काठमाडौं, ८ पुस–प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशोधन र निर्वाचन गर्नका लागि दलहरुबीच छिट्टै सहमति जुट्ने बताएका छन् ।
सरकारी वकिलहरुको प्रथम सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान संशोधन र निर्वाचनका विषयमा दलहरुबीच विवाद र बहस देखिए पनि त्यो लामो समयसम्म नचल्ने बताए । उनले भने,' त्यो अस्थायी हो, सरकारले छिट्टै सहमतिको वातावरण सर्जना गर्छ'
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दलहरु संविधान घोषणा गर्ने बेलामा मिलेजस्तै वादविवादको अन्त्य गर्नुपर्ने र दलहरुबीच असहमतिका विषय पनि संसद्मै छलफल गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले संविधानको भावना र मर्मअनुसार १३ महिनाभित्र तीनै निकायको निर्वाचन गरेर जानुपर्ने भएकाले स्थानीय निकायको निर्वाचन वैशाखमा, प्रदेश र केन्द्रीय निर्वाचन मङ्सिरमा गर्न सकिने बताए । समयको दबाब परेको खण्डमा सबै निर्वाचन एकै चोटी पनि गर्न सकिने उनले बताए । एउटा चुनाव गर्ने तर अरु नगर्ने गरियो भने संविधान कार्यान्वयनमा समस्या आउने उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले कानुनको पालना नागरिकले मात्र नभई राज्यले पनि गर्नुपर्ने र दण्डहीनताको अन्त्य, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनी शासन सुदृढीकरण गर्नका लागि सरकारी वकिल क्षमतावान हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सर्वोच्च अदालतले गरिब, निमुखा र पछाडि परेका वर्गका लागि न्यायमा पहुँच अभियान सञ्चालन गरेको र त्यसलाई सहयोग गर्न सरकारी वकिलको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइन्उ ।
उनले सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने सरकारी वकिलहरुले हेरेका धेरै मुद्दा प्रमाणको अभावमा हार्ने गरेको हुँदा आगामी दिनमा मुद्दाको सफलता वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्नु ।
सभामुख ओनसरी घर्तीले संसद् सञ्चालन गर्नका लागि दलहरु मिल्नुको विकल्प नभएको भन्दै दलहरुमा देखिएको विवाद छिट्टै समाधान हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताइन् ।
तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने यस सरकारी वकिलको राष्ट्रिय सम्मेलनको मूल नारा ‘प्रभावकारी अभियोजन, सुदृढ प्रतिरक्षा, व्यावसायिक सरकारी वकिल हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने रहेको छ ।
सम्मेलनमा देशभरबाट ३५२ सरकारी वकिल प्रतिनिधि रहेका छन् ।
