०६ साउन २०८३, बुधबार
सर्वोच्च अदालतले सरिता गिरीलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट हटाउने निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक नरहेको जनाएको छ ।
न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले गिरीले उठाएको कानूनी प्रश्न मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका क्रममा निरुपण हुने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक नरहेको आदेश गरेको हो ।
'सम्बन्धीत राजनीतिक दलको निर्णय र पत्रका आधारमा संविधानको धारा ८९ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी २०७३ को दफा ३२(५) बमोजिम पदमुक्त गर्ने गरी भएको निर्णय तथा कामकारबाही रोक्ने गरी राजनीतिक दल तथा संसदको कामकारबाहीको विषयलाई लिएर अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिएन,' इजलासको आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि गिरीको सांसद पद र पार्टीको साधारण सदस्यतासमेत गुमेको छ ।
गिरीले लिम्पियाधुरा समेटेको नेपालको निसान छापलाई अद्यावधिक गर्न गरिएको संविधान संशोधन प्रक्रियामा पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गरेकी थिइन् । त्यसलगत्तै पार्टीले उनलाई कारवाही गरेको थियो ।
