पुनर्वासको विकल्प नभएकालाई बस्तीबाट विस्थापित नगर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ। 
    
अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईसहित १४ जनाले साेमबार दायर गरेको रिट निवेदनमा बस्तीबाट उठाउँदा खेरी क्षति हुने भौतिक सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति दिने प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

आफ्नो स्वामित्वको भूमि नभएर वा आवासका लागि उपयुक्त र पर्याप्त भूमि नपाएर सार्वजनिक, नदी तथा सडक किनार, निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षित क्षेत्र, वन आसपासको भूमि सरकारले खोजी गरी प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने र बस्दै आएका बासिन्दाको संरक्षण गर्नुपर्ने रिट निवेदनमा उल्लेख छ। 

नेपालको संविधानको मौलिक हकमा आवासको हकको व्यवस्था गरिएको छ । सो हकको कार्यान्वयन गर्नका लागि कानुनसमेत २०७५ सालमा बनिसकेको र नियमावली बनेको छैन।
––