साउनको दोस्रो हप्तासम्ममा पनि देशभर करीब ४० स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न नभ्याएको पाइएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अद्यावधिक गरेको तथ्यांकअनुसार हालसम्म ७१३ वटा स्थानीय तहको मात्र बजेट पेश भएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीका अनुसार बजेट पास नगर्ने स्थानीय तहमध्ये प्रदेश २ मा बढी रहेको छ । वाग्मती र प्रदेश नम्बर ५ का सबैजसो स्थानीय तहले बजेट पास गरिसकेका छन् ।

‘कतै बजेट पेश हुन सकेको छैन, कतै पेश भएर नगरसभा स्थगित भएको स्थिति छ,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने ।

अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ को उपदफा (३) मा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा/नगरसभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी पेश गरेको बजेट असार मसान्तसम्ममा नगरसभा र गाउँसभाबाट पारित गर्नुपर्ने छ ।

साउन १ गतेबाट बजेट कार्यान्वयन शुरू हुन्छ । यसले बजेट सार्वजनिक गरी पारित नभएका स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयनमा भने अन्योलता उत्पन्न भएको छ । बजेट पास नभएको अवस्थामा वा ल्याउन नसकेको अवस्थामा अनिवार्य दायित्वमा मात्र खर्च गर्ने गरी कार्यपालिकाले बजेट चलाउन सक्छ । त्यसरी खर्च गरेको बजेट पनि अन्ततः व्यवस्थापिकाबाट भने पास गराउनैपर्छ । यसरी बजेट ल्याउन नसक्दा स्थानीय सरकारको प्राथमिकताअनुसार विकास निर्माण र पुँजीगत काम अगाडि बढ्न सक्दैन । केवल तलबभत्ता मात्र खाएर स्थानीय तह सञ्चालन हुन्छ ।

‘स्थानीय तहहरू स्वायत्त भएका कारण बजेट समयमै नल्याउने स्थानीय सरकारलाई केन्द्रले कानूनी रुपमा कारबाही भने गर्न सक्दैन,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने । कानूनबमोजिम बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया पालना नभए नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण हुने सबै प्रकारका अनुदानको निकासा र राजस्व बाँडफाँटको रकम हस्तान्तरण प्रक्रियामा पनि कठिनाइ आउने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

केन्द्रबाट स्थानीय तहमा ४ प्रकारका अनुदान, राजस्व बाँडफाँट तथा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटमार्फत बजेट जाने गर्छ । सोही स्रोतलाई आधारमा मानेर स्थानीय तहले अनुमानित बजेट बनाएर गाउँसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । केन्द्र सरकारले बजेट पठाउनुअघि प्रदेश र स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट खर्च भएको रकमको विवरण सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

यसरी विवरण पठाउने अवधिभित्र खर्चको विवरण स्थानीय र प्रदेशले पठाएन भने बजेट ती स्थानीय तहको खातामा जाने छैन । समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहले समयमै विवरण पनि पठाउन सक्दैनन् । सोही कारण उनीहरूले केन्द्रबाट जाने अनुदान प्रभावित हुन जान्छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।