काठमाडौं महानगरले आज पहिलो डिजिटल सिग्नेचर भएको भवन नक्सा स्वीकृतिको प्रमाण पत्र जारी गरेको छ ।

बबरमहलस्थित भवन इजाजत विभागले वडा ८ गौशाला बस्ने उमेशराज शिवाकोटीको आवासीय क्षेत्र र व्यापारिक उपक्षेत्रमा व्यवसायिक प्रयोजनको भवन निर्माण गर्न डिजिटल सिग्नेचरसहितको स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी गरेको हो ।

यस प्रकारको स्वीकृति सेवाग्राहीले घरबाटै प्राप्त गर्न सक्नेछन् । पहिलो भएकोले शिवाकोटीको प्रमाण पत्र प्रिन्ट गरेर महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकनारायण अर्यालले लाभग्राहीलाई प्रदान गरे ।

यो प्रणालीबाट अब भवन नक्सा प्रमाण पत्र कसैले पनि नक्कल गर्न सक्दैन । प्रमाण पत्रमा उल्लेख भएका विवरणबाहेक कसैले एउटा मात्र अङ्क वा अक्षर थपघट गरे पनि प्रणालीले अस्वीकार गर्छ । त्यसै गरी भवन नक्साको कागज बोकेर कुनै पनि कार्यालयमा जानुपर्दैन ।

अनलाइनको माध्यमबाट जो जहाँ छ, त्यहीँबाट हेर्न सकिन्छ । महानगरले नक्सा स्वीकृतिका लागि प्रयोगमा ल्याएको ईबीपीएस (इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ् परमिट सिस्टम) बाट यो प्रमाणपत्र जारी भएको हो ।

यस प्रक्रियामा सेवाग्राहीले सबै बिवरण अनलाइनमार्फत नै बुझाउन सक्छन् । यसै गरी महानगरले उपलब्ध गराएको कोडको प्रयोग गरेर आफ्नो काम कुन चरण पुग्यो भनेर ट्र्याकिङ् पनि गर्न सक्छन् ।

यो स्मार्ट सहरी सेवाको एउटा आयाम हो । हामी स्मार्ट सहरी सेवालाई कार्यान्वयनमा लैजादैछौं । प्रमाण पत्र प्रदान गरिसकेपछि प्रतिक्रिया दिँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले भने,  'सेवाग्राहीले घरमै बसेर कार्यालयका प्रक्रियाहरु पूरा गर्न सक्नुहुनेछ । सेवालाई प्रविधिमैत्री सहज र सरल बनाउँदै लैजाने  क्रममा छौं । यसप्रकारका सेवालाई दिगो बनाउन सेवाप्रदायक र सेवाग्राही दुवैको समान भूमिका हुन्छ । यसकारण म सबै महानगरबासीलाई हामीले शुरु गरेका प्रबिधिमा आधारित सेवाका बारेमा चासो राख्न र उपयोग गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु । हामी स्मार्ट सहरका स्मार्ट नागरिक भएको हेर्न चाहन्छौं ।'

त्यस क्रममा सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले भने— 'नक्सा स्वीकृतिलाई भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्रसँग अन्तरसम्बन्धित बनाएर घर नम्बर उपलब्ध गराउने प्रणाली विकास गर्न विकासकर्तालाई आग्रह गरे ।

'प्रमाण पत्रमा भएका जानकारीलाई भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आवद्ध गरेर सहरी बिकास र सुविधा वितरण व्यवस्थापनसँग अन्तरसम्बन्धित बनाउन सकिन्छ.' सहसचिव ज्ञवालीको भनाइ थियो, 'सहरी सेवा व्यवस्थापन गर्न यो महत्वपूर्ण तथ्याङ्क हो । यसलाई थप सुधार र व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्छ ।'

यसप्रकार प्रविधिको संयोजन महानगर सूचना प्रविधि महाशाखाले गरिरहेको छ भने ईबीपीएस प्रणालीका लागि आइटी एक्पो नेपाल र डिजिटल सिग्नेचरकाका लागि रेडियन्टले परामर्शदाताका रुपमा काम गरिरहेका छन् ।  

भवन इजाजत विभागका प्रमुख सुरज शाक्यका अनुसार  महानगरपालिकाले मिति २०७० भाद्र १६ गते देखि विद्युतीय माध्यमबाट भवनहरुको नक्सा स्वीकृति गर्ने प्रणाली इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ् परमिट सिस्टम प्रयोगमा ल्याएको हो ।

अनलाइनमा आधारित यो सेवा शुरुवातमा साविकका वडा १, ६, १४, १६, २९(२६), ३४(३१) र ३५(३२) गरी ७ वटा वडामा परीक्षणका रुपमा लागू गरिएको थियो । यसको प्रयोग बढाउँदै त्यसको १ वर्षपछि अर्थात् २०७१ भदौ १६ गते थप ७ वटा वडामा सेवा विस्तार गरियो ।

यसरी सेवा विस्तार गरिएका वडाहरु साविक ४, ७, ९, १३, १५, ३२ (३१) र ३३ (३०) थिए । त्यसपछि तेश्रो चरणमा २०७३ साउन १ गतेबाट सबै वडामा यो प्रणाली लागू गरिएको हो ।

के हो ईबीपीएस

इलेक्ट्रोनिक विल्डिङ् परमिट सिस्टम भवन नक्सा पास गर्ने कामलाई व्यवस्थित बनाउने अनलाइनमा आधारित सेवा प्रणाली हो । यसमा सबैभन्दा पहिले डिजाइनरलाई युजर नेम र पासवर्ड दिइन्छ ।

कार्यालयले उपलब्ध गराएको युजर नेम र पासवर्ड भरिसकेपछि व्यक्तिगत विवरण भर्ने पेजमा पुगिन्छ । यस पेजमा जग्गाको विवरण अर्थात् लालपुर्जा, घरको नक्सा, नापी नक्सा सम्बन्धी विवरण भर्नु पर्छ त्यस्तै वाइलज र विल्डिङ् कोडसम्बन्धी विवरण तथा व्यवस्था पनि यसै पेजमा भर्नुपर्छ ।

विवरण भरिसकेपछि यो फर्म घर नक्सा डिजाइनरले महानगरको रजिष्ट्रेसन डेक्समा सेन्ड गर्छ । रजिष्ट्रेसन डेक्सले फारम भरेको वा अपलोड गरिएका कागजात मिले-नमिलेको जाँच गर्छ । नमिलेको भए कमेन्टसहित डिजाइनरलाई सच्याउन फिर्ता पठाउँछ भने विवरण सही भए टेक्निकल डेक्स वानमा पठाउँछ ।

'त्यहाँ विल्डिङ् वाइलजको परीक्षण हुन्छ,' भवन इजाजत महाशाखा प्रमुख वीरबहादुर खड्काले भने, 'टेक्निकल डेक्स वानमा विवरण ठीक भए त्यसलाई टेक्निकल डेक्स टु मा पठाइन्छ जहाँ विल्डिङ कोडका पक्षबाट कागजपत्र जाँच गरिन्छ ।'

डिजाइनरले विवरण भर्दा विल्डिङ् कोड र विल्डिङ् वाइलजविपरीत भरेको भए सफ्टवेयरले गलत डिजाइनमा रातो अर्थात् फल्टि डाटा देखाउँछ ।

यी दुवै प्राविधिक पक्षबाट नक्सा पास प्रक्रिया अघि बढेपछि एक्ज्युकेटिभ वानकोमा फाइल पुग्छ । त्यहाँ विवरणको ओभरअल विश्लेषण गरिन्छ । त्यहाँबाट पास भइसकेपछि डाटालाई राजस्व विभागमा राजस्व दाखिलाका लागि पठाइन्छ ।

राजस्वबाट फाइल वडा कार्यालयमा जान्छ । वडाले साँध सँधियारसँगको सम्बन्ध बुझ्न १५ दिने सूचना प्रकाशित गर्छ । १६ औं दिनमा सर्जमिन गरी मुचुल्का तयार गर्छ । त्यसपछि वस्तुगत स्थितिमा सर्जमिन तथा मुचुल्काको विवरणसहितको डाटा महानगरको केन्द्रमा रहेको रजिष्ट्रेसन डेक्समा पठाउँछ । त्यसलाई रजिष्ट्रेसन डेक्सले एक्ज्युकेटिभ वानकोमा पठाइदिन्छ ।

खड्काकाअनुसार प्रणाली परीक्षण गर्ने बेलामा एक्ज्युकेटिभ वानले भवनका विषयमा प्राप्त भएका सूचना अध्ययन तथा विश्लेषण गरी डीपीसीसम्मको प्रमाण पत्र जारी गर्ने व्यवस्था थियो । अहिले भने यो प्रक्रियामा सुधार गरेर सिधै स्थायी अनुमति प्रदान गरिन्छ ।

डीपीसीसम्मको निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि डिजाइनरले दिएको निवेदनका आधारमा टेक्निकल डेक्स वान र टुको संयुक्त सहभागितामा स्थलगत निरीक्षण, अध्ययन अवलोकन हुन्छ । यसरी गरिएको अध्ययनबाट प्राप्त रिपोर्ट अपलोड गरी ती डाटालाई रजिष्ट्रेसन डेक्समा पठाइन्छ ।

रजिष्ट्रेसन डेक्सले डाटालाई एक्ज्युकेटिभकोमा फरवार्ड गर्छ । एक्ज्युकेटिभको डेक्सबाट भवन निर्माणको आवश्यकता र विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पालना विश्लेषण जारी गरी भवन निर्माण स्वीकृति प्रदान गर्छ ।

यसरी भवन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने मापदण्डलाई सफ्टवेयरमार्फत विश्लेषण गरी स्वीकृति प्रदान गरिन्छ । यस प्रक्रियाबाट मानवीय त्रुटीका कारण भवन निर्माण प्रक्रियामा हुने लापर्वाही तथा कमजोरी पूर्ण रुपमा कम हुन्छ ।

यस अघि धेरै कागजात बोकेर प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने भएकोले प्रक्रिया कठीन र झन्झटिलो थियो । अव भवन नक्सा स्वीकृतिका लागि घरमै बसेर दर्तावाला डिजाइनरको सहयोग लिएर इन्टरनेट सुविधा भएको कम्प्युटरबाट काम गर्न सकिन्छ । अहिले डिजिटल सिग्नेचर कार्यान्वयनमा आइ नसकेकोले कागजात पनि बुझाउनु पर्छ । डिजिटल सिग्नेचर गर्न शुरु भइसकेपछि भने कागजातको प्रक्रियाबाट पूर्ण छुटकारा पाउन सकिन्छ ।