०६ असार २०८३, शनिबार
राजधानीको शान्तिसुरक्षा र व्यवस्थापन नेपाल सरकार (केन्द्र) मातहत नै रहने गरी नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणको खाका बन्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, सात वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, गृह सचिव र प्रहरी महानिरीक्षक सम्मिलित बैठकमा उपत्यकाका ३ जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्थापन र प्रहरी सञ्चालन नेपाल सरकारले गर्ने गरी सहमति जुटेको हो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थापन केन्द्र मातहत नै राखिने र कानुनी अड्चन भए त्यसको समाधान गरिने बताएका थिए । यसअघि आइतबार र सोमबार दुई दिनसम्म गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थापन प्रदेश सरकार मातहत राख्नुपर्ने अडान लिएका थिए ।
त्यसमा गृहमन्त्री थापाले असहमति जनाएका थिए । सोमबार नै यसबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीसँग गृहमन्त्री थापाले समय मागेका थिए तर उनले समय दिएका थिएनन् । त्यसपछि बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीसहितको बैठकमा यसबारे छलफल भएको हो । संविधानमै उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर वाग्मती प्रदेशअन्तर्गत राखिएको छ । यही संवैधानिक व्यवस्थालाई टेकेर वाग्मती सरकारले राजधानीलाई आफू मातहत राख्न खोजेको हो ।
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी समायोजन, समन्वय र कार्य सञ्चालनसम्बन्धी कामको समन्वय गर्न गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा गृह सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक र ७ वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सदस्य रहेको प्रहरी समन्वय समिति छ ।
‘प्रधानमन्त्रीसहितको बैठकले राजधानीको शान्तिसुरक्षा केन्द्र सरकार मातहत नै हुने गरी प्रहरी समायोजन र कार्य सञ्चालन/सुपरिवेक्षणसम्बन्धी काम हुने गरी सहमति जुटेको छ,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘गृह सचिव नेतृत्वको समायोजनसम्बन्धी समितिले यसबारे खाका टुंगो लगाएर नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेछ ।’
बुधबारको सहमतिअनुसार अहिले कायम रहेको महानगरीय प्रहरी कार्यालयको सट्टा राजधानी सुरक्षा कार्यालयका स्वरूपमा नयाँ संरचना बन्नेछ । राजधानीको सुरक्षा प्रदेश कि नेपाल सरकार मातहत हुने भन्ने विवादका कारण समायोजन नै अवरुद्ध बनेको थियो ।
यसअघि गृह सचिव नेतृत्वको समितिले प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन सम्बन्धमा तयार पारेको ओएन्डएम सर्वेक्षण खाकामा राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थापन संघीय सरकार मातहत नै हुनुपर्ने उल्लेख छ । समायोजन र सुपरिवेक्षणसम्बन्धी विषय टुंगोमा नपुगेकै कारण अहिलेसम्म संघ र प्रदेश प्रहरी कामचलाउ हैसियतमा सञ्चालित छन् ।
त्यसकै लागि गृह मन्त्रालयले बनाएको खाकाअनुसार सहमति जुटाउन गृहमन्त्री थापाले सात वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीहरूलाई काठमाडौं बोलाएका थिए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
