०१ असार २०८३, सोमबार

निजीलाई पनि स्वाब संकलन र पीसीआर अनुमति

साउन १६, २०७७
निजीलाई पनि स्वाब संकलन र पीसीआर अनुमति

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट अनुमति प्राप्त निजी प्रयोगशालाले पनि आफैंले स्वाब संकलन गरी पीसीआर परीक्षण गर्न पाउने भएका छन् ।

बुधबार बसेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतमले बताए । उनका अनुसार अब जोकोहीले पनि अनुमतिप्राप्त प्रयोगशालामा गएर सशुल्क पीसीआर परीक्षण गराउन पाउनेछन् । यस प्रकारको परीक्षणका लागि लक्षण देखिएको हुनुपर्ने छैन । मापदण्डमा परेकाहरूका लागि सरकारी प्रयोगशालामा गरिँदै आएको निःशुल्क परीक्षणलाई पनि निरन्तरता दिइनेछ ।

सरकारले निजी प्रयोगशालाहरूलाई पनि कोरोना परीक्षण गर्न दिने निर्णय गर्दै असार ८ मा निर्देशिका ल्याएको थियो । तर उक्त निर्देशिकामा प्रयोगशालाहरूलाई आफैं नमुना संकलन गर्न भने रोक लगाइएको थियो । यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयले असार २८ मा ललितपुरको सानेपास्थित स्टार अस्पताल र काठमाडौंको सिनामंगलस्थित केएमसी अस्पताललाई आफ्ना बिरामी तथा कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीहरूको नमुना संकलन गरेर परीक्षण गर्न अनुमति दिएको थियो ।

मन्त्रालयलले धुम्बाराहीस्थित ह्याम्स अस्पताललाई पनि बुधबारबाट आफैं स्वाब संकलन गरेर परीक्षण गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
 

कमलपोखरीस्थित सेन्ट्रल डायग्नोस्टिक ल्याब (सीडीएल), लाजिम्पाटस्थित सूर्या हेल्थ केयर, कुपण्डोलस्थित बिध म्यानेजमेन्ट प्रालि, बुटवलस्थित नेसनल प्याथ ल्याब र नेपालगन्जस्थित बागेश्वरी डायग्नोस्टिक एन्ड पोलिक्लिनिक सेन्टरले पनि आफैं स्वाब संकलन गरी पीसीआर परीक्षण गर्ने अनुमति पाएका छन् । मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको निर्णयअनुसार अनुमतिप्राप्त सबै प्रयोगशालाले सरकारले बनाएको कोरोना परीक्षण मापदण्ड भने अक्षरशः पालना गर्नुपर्नेछ । विशेष गरी संक्रमितको वैयक्तिक विवरण सार्वजनिक भएमा कुनै पनि बेला परीक्षण अनुमति खारेज हुन सक्ने डा.गौतम बताउँछन् ।

यस्तै, काठमाडौं उपत्यकाका वीर अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र त्रिवि शिक्षण अस्पताल, प्रदेश १ को कोसी अस्पताल, प्रदेश २ को नारायणी अस्पताल, गण्डकी प्रदेशको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश ५ को लुम्बिनी अस्पताल, कर्णालीको प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र सुदूरपश्चिमको प्रादेशिक प्रयोगशालालाई पनि सशुल्क पीसीआर परीक्षण गर्ने अनुमति दिइएको छ ।

कोरोना परीक्षणको अनुमति प्राप्त नगरेका अस्पतालहरूले स्वाब संकलन गरेर परीक्षणको अनुमति प्राप्त गरेका प्रयोगशालामा पीसीआर परीक्षणका लागि नमुना पठाउन पनि पाउने भएका छन् । यसरी
नमुना जाँच गराउँदा अन्यत्र पठाउनुपर्दा ती अस्पतालहरूले सरकारले प्रतिपरीक्षणका लागि तोकेको ५५ सय रुपैयाँको १० प्रतिशतले नबढ्ने गरी सेवा शुल्क लिन पाउनेछन् ।

४५ सय रुपैयाँमै पीसीआर
बुधबार पीसीआर परीक्षणका लागि अस्थायी प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न अनुमति पाएको बिध म्यानेजमेन्ट प्रालिले ४५ सय रुपैयाँमै परीक्षण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

बिध म्यानेजमेन्टका सञ्चालक बीके भण्डारीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै कोरोना परीक्षणका लागि प्रयोग हुने किटलगायत अन्य वस्तुको मूल्यमा भारी गिरावट आइरहेकाले सरकारले तोकेको अधिकतम मूल्यभन्दा एक हजार रुपैयाँ सस्तोमै परीक्षण गर्ने तयारी कम्पनीले गरेको हो । ‘अहिलेको तोकिएको यो मूल्य पनि स्थायी होइन,’ उनले भने, ‘बढीमा एक सातामा यो मूल्यलाई अझ घटाउन सक्छौं ।’

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले बिध म्यानेजमेन्टलाई ६ महिनाका लागि कोरोना परीक्षण गर्न मोलिक्युलर ल्याब मात्रै सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको हो । जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्रोतका अनुसार बिध म्यानेजमेन्टले कोरोना परीक्षणका लागि तयार पारेको प्रयोगशालाका सबै पक्ष अनुगमनका क्रममा चित्त बुझ्दो भएकैले अस्थायी परीक्षण इजाजत दिइएको हो ।

‘भोलिको दिनमा के हुन्छ त्यो छुट्टै कुरा, अहिलेलाई हामीले केवल कोरोना परीक्षण गर्नका लागि भनेर मात्रै इजाजत मागेका थियौं,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय प्रयोगशालाले हाम्रो निवेदनपछि आकस्मिक अवस्था रहेकाले यस प्रकारका अस्थायी प्रयोगशाला पनि आवश्यक पर्ने भन्दै १५ दिनभित्र प्रयोगशाला तयार गरेर जानकारी गराउन भन्दै आशय पत्र दिएको थियो ।’ उनका अनुसार प्रालिले सोही आशय पत्रको आधारमा १५ दिनमा नै निजी प्रयोगशाला सञ्चालन मापदण्डले तोकेबमोजिम सबै आवश्यकता पूरा गरेपछि अनुमगन गरेर सञ्चालन अनुमति पाएको हो ।

सरकारले अझै घटाएन परीक्षण शुल्क
निजी प्रयोगशालाले परीक्षण अनुमति पाएकै दिन सरकारले तोकेको मूल्यमा एक हजार रुपैयाँ घटाएर पीसीआर परीक्षण गर्ने घोषणा गरे पनि सरकारले भने शुल्क घटाउन कुनै चासो नै देखाएको छैन ।

सरकारले तोकेको मूल्य हाल बजारमा उपलब्ध साधन स्रोतलगायत परीक्षणमा प्रयोग हुने अन्य विभिन्न सामग्री तथा मानव संसाधनको समेत हिसाब गर्दा कम्तीमा २ हजार ५ सय रुपैयाँ महँगो देखिन्छ । सरकारले पछिल्लो समय टेन्डरमार्फत खरिद गरेको पीसीआर किट, आरएनए एक्स्ट्र्याक्टर तथा भीटीएमको मूल्यलाई नै आधार मानेर हिसाब गर्दा पनि अहिलेको मूल्य दोब्बर महँगो पर्न आउँछ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागले १ लाख ५० हजार पीसीआर किट तथा आरएनए एक्स्ट्र्याक्टर तथा १ लाख ७० हजार थान भीटीएमका लागि आह्वान गरेको टेन्डरमा विभिन्न कम्पनीले कबुल गरेको मूल्यलाई आधार मान्ने हो भने प्रतिपीसीआर परीक्षणको २ हजार रुपैयाँभन्दा बढी पर्दैन । यद्यपि उक्त मूल्यमा अन्य व्यवस्थापकीय खर्च भने समावेश गरिएको छैन । सो मूल्यमा अन्य व्यवस्थापकीय खर्च समावेश गर्दासमेत प्रतिपरीक्षणको ३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी नपर्ने देखिन्छ । कान्तिपुर दैनिकमा स्वरूप आचार्यले खबर लेखेका छन् । 

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्