ब्राजिलको रियो डे जेनेरियोमा सन् २०१२ जुन २२ देखि २२ सम्म आयोजित विश्व विकास सम्मेलनले एक्काइसौं शताब्दीलाई कस्तो बनाउने र हामीले चाहेको अबको विश्व कस्तो हुने भन्ने विषयमा साझा दृष्टिकोण, दृष्टिकोणलाई लागू गर्ने साझा प्रतिवद्धता र प्रतिवद्धता कार्यान्वयनको कार्यढाँचा, संयन्त्र र विधिका विषयमा व्यापक बहस विमर्शपछि निष्कर्ष निकालियो ।

सन् १९७२ को विश्व विकास सम्मेलन, १९८७ को विकास र वातावरण सम्मेलन र यसले प्रतिवद्धता जनाएको हाम्रो साझा भविष्य प्रतिवेदन र २००० को सहस्राब्दी विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको पृष्ठभूमिमा हामीले चाहेको विश्वको अवधारणा रचिएको थियो ।
 
सहस्राब्दी विकास लक्ष्य तय भएको समयदेखि विकासमा विश्वव्यापी साझा दृष्टिकोण राख्नुपर्छ भन्ने साझा बुझाइ विश्वका राजनेता र नीति शिल्पीहरूमा हुन गयो । एक स्थानको अविकास र विपत्तिको असर अर्को स्थानलाई कुनै न कुनै रुपमा पर्छ भन्ने दृष्टिकोणका कारण अविकास, असमानता, वञ्चितीकरण जस्ता विकासका मुद्दाहरू साझा सरोकारका विषय बने । विकास र समृद्धि ग्लोबल कमन गूड्स हो भन्ने मान्यता स्थापित भयो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्ता विश्व संस्था विकासमार्फत दीगो शान्ति कायम गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षका साथ विकासलाई शान्तिको रणनीति बनाउन तल्लीन भए । अन्य बहुराष्ट्रिय मञ्चहरू साझा सरोकारका विषयमा आ–आफ्नै तरिकाले संलग्न रहे, ताकि हामीले चाहेजस्तो साझा विश्व कसरी निर्माण गर्ने ?

हामीले चाहेको साझा विश्वको विम्ब कुनै ठूलो र अद्भूत आकारको नभई स्वस्थ्य, सुरक्षित, सुसंस्कृत, समृद्ध, सुशासित र गतिशील समाज हो, जुन मानवीय आवश्यकताको पूर्तिमा देखिन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय सरोकार र विश्व संस्थाहरूको प्रयत्न हामीले चाहेको विश्वतर्फ लक्षित छन् र हुनुपर्छ पनि । यो कुनै ठूलो अभियान नभई मानवीय आवश्यकता पूरा गर्ने मानवीय अभियान हो । समाजलाई निमानवीकरण हुन नदिने रणनीति हो । 

तर हामीले चाहे जस्तो विश्व निर्माणका केही तगाराहरू छन् । विपन्नता र गरीबीले विश्वलाई विभाजित गरिदिएको छ । मानव समाज आवश्यकतामा विभाजित हुनु पीडादायक कुरा हो । युरोप, अमेरिका र एसियाका विकसित अर्थतन्त्र एक्काइसौं शताब्दीका अवसर उपभोग गरिरहँदा अफ्रिका, सवसहारा र एसियाका विपन्न मुलुकहरू बाँच्नका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् । नवउदीयमान एसियाली अर्थतन्त्रमा पनि हुने र नहुनेबीच ठूलो खाडल छ । राज्यका औपचारिक प्रयासहरू न्यूनतम मानवीय आवश्यकता पूरा गर्ने अवस्थाको प्रत्याभूतिमा केन्द्रीत हुनुपर्दछ । आधारभूत मानवीय आवश्यकता पूरा गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो । राज्यले प्राथमिक दायित्व पूरा गरेपछि राज्यका अपेक्षा पूरा गर्ने दायित्व पनि स्वाभाविक रुपमा नागरिकमा रहन्छ । एउटा अवस्था पूरा भएपछि मानिस आफ्नो क्षमता र सम्भावना उपयोग गर्ने अवस्थामा पुग्छ र राष्ट्रिय विकासको अभिन्न अंग बन्न सक्छ । हामीले चाहेको विश्व निर्माणका लागि राज्य र व्यक्तिको भूमिका यसरी कित्ताकाट गर्न सकिन्छ । 

हालसम्म औपचारिक रूपबाट गरिएका प्रयासहरू निकै औपचारिक र सतही भएका छन्, विकास अभियान्ताको पहरेदारी आग्रही छ, असमानता फराकिलो छ । नाइजेरिया, इथियोपिया लगायत अफ्रिकी मुलुकमा जन्मेको सामान्य व्यक्तिले जीवनकाल (लाइफ टाइम) मा उपभोग गर्ने अवसर अमेरिका युरोपको त्यसै समयमा जन्मेको व्यक्तिको भन्दा दशौं गुणा कम छ । यो चित्र प्रत्येक गरीब मुलुकभित्र प्लेस प्रिमियम/वर्थ प्लेस प्रिमियम पाउने न नपाउनेबीच अरू फराकिलो देख्न सकिन्छ । यसले समाजलाई विभाजित, अन्यायी र असमान बनाइरहेको छ । कम्तीमा सबै स्वरुपको विभाजन, असमानता र गरीबी निर्मूल नपारी हामीले चाहेको विश्व दूरदूरको क्षितिज जस्तै बन्ने गर्दछ । 

विकास प्रगतिको यात्रामा अघि बढेका मुलुकहरू प्रगतिका यात्रामा तीव्रत्तर छन् । विकासको समय र गति पक्डने क्षमताका कारण थप समृद्धि उनीहरूको लागि सहज छ तर उनीहरूको विकास प्रगतिमा अल्पविकसित गरीब मुलुकको साझेदारी छ । सस्तो श्रम, कच्चा पदार्थ र अविकासको फाइदा उनीहरूले लिइरहेका छन् । एक मुलुकको चुनौती अर्को मुलुकको पनि चुनौती हो । त्यसैले समृद्धिको साझेदारी गरिनुपर्छ भन्ने अवधारणा यो सहस्राब्दी संघारमा स्थापित भयो । आफ्नो कूल राष्ट्रिय आम्दानीको ०.९ प्रतिशत अल्पविकसित मुलुकको विकासका लागि समर्पण गर्ने नैतिक आधारशीला बन्यो तर विकसित मुलुकहरू आफ्नै प्रतिवद्धताबाट निकै पर छन्, बरु राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न विकास साझेदारीका नाममा सहयोग गर्न तत्पर छन् तर आफ्ना प्रतिवद्धता थाहा नपाएझै गरिरहेका छन् । समृद्धिको साझेदारीको अर्थ समृद्धहरूले बुझेनन्, विपन्न मुलुकको आवाज निकै झिनो देखियो । यस अवस्थामा विभिन्न विश्व मञ्चमा गरिएका/गरिने अरु प्रतिबद्धताको के माने लाग्छ ? हामीले चाहेको समृद्ध विश्व साझेदारी विना पूरा हुने सम्भावना छ र ?

विश्व विकास सम्मेलनले जोडदार रुपले उठाएको एक प्रश्न जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय न्याय पनि हो । एजेण्डा–२१ र जलवायु सन्धिहरूले उठाइरहेको कुरा के हो भने मुलुकहरू समान भए पनि जलवायु परिवर्तनका असरका दृष्टिमा असमान छन् । वायुमण्डलको तापमान वृद्धिले विपन्न मुलुकहरू अनुकूलन क्षमता गुमाइरहेका छन्, विकासको लागत बढिरहेको छ र विपद् जोखिमको सामना गरिरहेका छन् । एक अध्ययन अनुसार गरीब मुलुकहरूको राष्ट्रिय प्रणालीमा २ प्रकारको असर स्पष्ट देखिएको छ । पहिलो भौतिक पक्षमा देखिने जोखिम, सम्पत्तिको नाश हुने, भौतिक पूर्वाधारमा निर्माण तथा सञ्चालनमा जोखिम देखिने र भूमि, वन, पानी, भूगर्भ जस्ता प्राकृतिक साधनहरू विनाश बढ्दै गएको छ । अर्को न्यून कार्बन अर्थतन्त्रमा जानुपर्ने बाध्यताले नीति, प्रविधि, बजार र उपभोगका क्षेत्रमा चुनौती थपिएका छन् । अल्पविकसित मुलुक बिस्तारै जलवायु शरणाथी बन्दैछन् ।

यी विषयलाई एउटा निश्चित सीमाभित्र राख्नका लागि सन् २०१५ मा गरिएको पेरिस जलवायु सन्धिले सहस्राब्दीको अन्त्यसम्म विश्व तापमान निश्चित विन्दुमा राख्ने (वेल विलो टु) ग्लोबल एम्बिशन राखेको थियो । विश्वका १८८ मुलुकले गरेको प्रतिबद्धताबाट विकसित मुलुकहरू पछि हट्दैछन् । सबैभन्दा ठूलो उत्सर्जक संयुक्त राज्य अमेरिका पेरिस सन्धिले आफूमाथि अन्यायपूर्ण आर्थिक भार थपेको जिकिर गरी सन्धिबाट पर जाँदैछ । चीन तथा भारत जस्ता उदीयमान अर्थतन्त्र विकासशील मुलुक भएकाले उत्सर्जन कटौतीका स्वेच्छिक संयन्त्रमा छन् । यसले पहाडी तथा समुद्री अर्थतन्त्र भएका विपन्न मुलुकलाई निकै दूरगामी असजिलोतर्फ धकेल्दैछ । हामीले चाहेको विश्व प्राप्त गर्न विकसित र अल्पविकसित सबै मुलुकहरू आ–आफ्नै क्षमतामा क्रियाशील हुनुपर्छ, जुन जलवायु सन्धिको सार पनि हो ।

विकास र समृद्धि पारिस्थितिक प्रणालीलाई सम्बोधन गरेर मात्र दीगो रुपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ । विभिन्न इकोसिस्टमबाट उत्पादित सेवाहरूबाट नै मानिस आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न सक्छ, समृद्धितर्फ लम्किन सक्छ । जैविक विविधता, वनजंगल, खानी, पानी, भूगर्भ र भूमिको अविवेकी उपयोग, अन्धाधुन्द दोहनले हामीले चाहेको विश्व प्राप्त हुँदैन । जीवन सहयोग प्रणाली विनाशपछि जीवन समृद्ध रहन्छ भनेर कल्पना गर्नु क्षणिक मात्र हुन्छ । विभिन्न मानवीय हस्तक्षेपका कारण प्राणी, वनस्पति र प्राकृतिक सम्पदाको निरन्तर विनाश भइरहेको छ । के मानिस आफू र तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्ने सीमित र स्वार्थी सोच भएको प्राणी हो ? प्रकृतिले मानिसलाई सर्वश्रेष्ठ प्राणीका रुपमा स्थापित गरेको र केही हदमा ईश्वरीय शक्ति समेत हासिल गरिसकेकाले ऊ संहारकर्ता होइन, सबैको संरक्षक र सबैप्रतिको जिम्मेवारी रहनुपर्छ । 

विपद्, महामारी र विपत्तिको उपस्थिति लगातार भइरहेको छ । प्रत्येक विपत्ति अघिल्लोभन्दा बेग्लै असर र स्वरूपमा भित्रिएको छ । विपत्ति अनपेक्षित छन् तर त्यसबाट भाग्ने सामर्थ्य मानव समाजमा देखिएको छैन । विपत्ति सामना गरेर नै विपत्तीलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । साझा बुझाइ, सहकार्य र क्षमता विकास विपत्ति सामनाका रणनीति हुन् । विपत्तिको असर कमजोर वर्गमा ओजनदार हुन्छ । सहयोग र सहकार्य त्यही केन्द्रित हुनुपर्छ । सबै बाँचेपछि समृद्धिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने हो तर यस प्रकारको सोच र सन्देशबाट समाज विमुख हुँदै गएको भान भइरहेको छ । 

‘हामीले चाहेको विश्व’का लागि सन् १५ पछिको एजेण्डाका रुपमा दीगो विकास लक्ष्यलाई विश्वव्यापी रुपमा स्वीकारिएको छ । रियो सम्मेलनले राखेको विश्व अभिष्ट धेरै हदमा दीगो विकास लक्ष्यमा मुखरित छ । प्रकृति, मानव र समृद्धिको मुद्दाका रुपमा यसलाई स्थापित गरी राष्ट्रिय रुपमा आन्तरिकीकरण गरिँदै लगिएको छ तर यसमा २ पक्ष औपचारिक मात्र देखिएका छन् । पहिलो, लक्ष्यहरू आन्तरिकीकरण गर्नमा राष्ट्रिय सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्र कमजोर देखिए, वास्तविक तत्परा नै देखिएन । दोस्रो, लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि संयन्त्र भनेको पुँजी, प्रविधि, प्रणाली, अभ्यास र नीति साझेदारीका लागि विकसित मुलुक एवं विकास साझेदार तत्पर देखिएनन्, तत्पर देखिने प्रवृत्ति पनि देखिएको छैन । अहिले सामना गर्न परिरहेको कोरोना महाब्याधिले पनि हामीले चाहेजस्तो विश्वलाई पछिल्तिर धकेल्दैछ ।

मानिस खुशीको चाहना राख्दछ । हजारौं वर्षको मानव जातिको विकास इतिहासले मानिस भौतिक प्रगति र समृद्धिबाट अघाउँदैन । मानसिक, भावनात्मक र मानवीय खुशी उसको अन्तिम अभिष्ट हो भन्ने प्रमाणित भएको छ तर भौतिक प्रगति र समृद्धि मानवीय खुशीको आधार हो । प्रगति र समृद्धिको पृष्ठभूमिमा प्रत्येक मानिस सार्थक जीवन खोजिरहेको हुन्छ । राज्य, उपराज्य र विश्व संस्थाले मानिसलाई सार्थक जीवन खोज्ने मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ । सबल शासकीय व्यवस्था र विश्वासिला संस्थाहरू मानिसलाई सार्थक जीवन खोज्न सक्ने सामर्थ्य विस्तारका आधार हुन् ।

([email protected])