×

X
Dabur
Nic Asia
Marvel

सुशीलाज्यू, ‘सक्नुहुन्छ सरकारले कानून मिचेको प्रमाण दिनुस्, नभए गल्ती स्वीकार्नुस्’ [नयाँ तथ्यसहित]

कात्तिक २०, २०७४

TVS INSIDE

प्रधानन्यायाधीश (हाल निलम्बित) सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दा दलका नेता र सांसदहरूले उनीमाथि लगाएको प्रमुख र गम्भीर आरोप छ – सर्वोच्च अदालतले कार्यकारीको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्‍यो । आदरणीय पाठकहरू, समाजमा यस विषयमा धेरै नै अन्योल, अन्तर्विरोधयुक्त टिप्पणी र चर्चा चुलिएकाले यो विशेष टिप्पणीमार्फत महाअभियोग लगाउनु पछाडिको प्रमुख कारणमै केन्द्रित भएर हामीले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दैछौं ।

सतहमा आएका प्रश्न

गएको फागुन १ गते डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गर्दा सरकारले संविधान र कानूनको ठाडो उल्लंघन गरेको हो ? कानूनी प्रावधानविपरीत प्रहरी प्रमुख छनौट गरेको हो ? त्यही भएर त्यस विषयले अदालतमा प्रवेश पाएको हो ? त्यो अदालतमा प्रवेश पाउने विषय थियो ? कानून मिचेका कारण सर्वोच्चले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो ? के सर्वोच्चले क्षेत्राधिकार नाघेर सरकारको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको हो ? या सर्वोच्च कसैको प्रभाव, दबाब वा प्रलोभनमा परेर सरकारको निर्णयलाई रोक लगाउने हदसम्म अघि बढेको हो ? यी प्रश्नको उत्तर नखोतली बाँकी विषयमा बहस गर्नु अर्थहीन छ । अन्य विषय गौण तर छलफल गर्नसम्म सकिने (सब्जेक्ट टु इन्टरप्रिटेसन) मात्र हुन् ।

हामी स्पष्ट छौं, कार्यकारीले लिने सबै निर्णय सही नहुन सक्छन् । मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयमा नियतवश वा असावधानीवश संवैधानिक, कानूनी र प्रक्रियागत त्रुटि हुनसक्छन् । ती त्रुटिको समीक्षा हुने, गल्ती भेटिएमा सच्याउने र गलत काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतको पक्कै हो । कार्यकारीले गल्ती गर्दै जाने तर त्यसको ‘करेक्सन’ नहुने हो भने सरकार स्वेच्छाचारी या निरंकुश हुनसक्छ भनेरै न्यायालयको व्यवस्था गरिएको हो ।

तर सरकारले कानून र संविधानको उल्लंघन गरेको स्पष्ट आधार र प्रमाण नदेखाइकन या आरोप पुष्टि नगरिकन कार्यकारीको निर्णय रोक्ने, यसो गर, उसो गर भन्ने, निर्णय उल्ट्याउने, अनावश्यक दुःख दिने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुँदैन, छैन । गल्ती नै नगरी सरकारका काम कारवाही, निर्णय र गतिविधिमा अदालतले रोक लगाइदिने हो भने देश सञ्चालन गर्ने जिम्मा न्यायालयलाई दिए भइहाल्यो । सरकार किन चाहियो र ? जनप्रतिनिधि किन चाहियो ? संसद् किन चाहियो ?

महाअभियोग प्रकरणको यो प्रसंगमा सबैभन्दा पहिला बहस शुरु गरौं प्रहरी प्रमुख नियुक्तिबारेको कानूनी व्यवस्थाबाट ।

हेरौं प्रहरी प्रमुख नियुक्तिसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था

प्रहरी नियमावली २०७१ (जुन प्रहरी ऐन २०१२ बमोजिम सरकारले बनाएको कानून हो) को नियम ४१ मा मात्र प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ । हाम्रो गहिरो अध्ययन, विश्लेषण एवं समीक्षा र हामीले स्वतन्त्र, स्वच्छ र तर्क सुन्नलायक कानून व्यवसायीसँग गरेको छलफलका आधारमा हामी दाबीका साथ भन्न सक्छौं प्रहरी प्रमुख नियुक्तिमा प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ मात्र आकर्षित हुन्छ । अरू व्यवस्था समात्नु भनेकै गडबडी, बदनियत र जालझेल हो ।

के छ यो नियमावलीमा ?

“यस नियमावलीको (प्रहरी नियमावली २०७१ को) नियम २८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि प्रहरी प्रमुखमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र एआईजी नभएको अवस्थामा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) मध्येबाट जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्नसक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्नसक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ ।”

प्रहरी प्रमुख नियुक्तिसम्बन्धी नेपालको विद्यमान कानूनी व्यवस्था यत्ति हो । यसबाहेक अरू कसैले केही तर्क, व्याख्या, विश्लेषण र आफूखुशी परिभाषा गर्छ भने त्यो तथ्य तोडमोड (म्यानिपुलेटेड) गरिएको अवस्था हो । हाम्रो ‘एडिटोरियल जजमेन्ट’ हो यो ।

त्यसोभए अब उक्त नियमावलीमा उल्लेखित शब्दहरूको व्याख्या गरौं । प्रहरी नियमावली अनुसार एआईजी वा डीआईजीमध्येबाट प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसपटक एआईजीमध्येबाट प्रहरी प्रमुखका लागि दाबेदार थिएनन् । त्यसैले डीआईजीमध्येबाट प्रहरी प्रमुख छान्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले २३ जना डीआईजी छन् । प्रहरी नियमावलीको व्यवस्थालाई अक्षरशः आत्मसात गर्ने हो भने ती सबै डीआईजी प्रहरी प्रमुख पदका लागि दाबेदार र योग्य थिए, छन् ।

सरकारले गएको फागुन १ गते जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनायो । जयबहादुर चन्द डीआईजी हुन् । मर्यादाक्रममा उनी तेस्रो स्थानमा रहेछन् । पहिलोमा डीआईजी नवराज सिलवाल, दोस्रोमा प्रकाश अर्याल, तेस्रोमा चन्द र चौथोमा बमबहादुर भण्डारी रहेछन् ।

अब हामी सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश (हाल निलम्बित) सुशीला कार्कीज्यूलाई सोध्न चाहन्छौं, के जयबहादुर चन्द एसएसपी थिए ? तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ, जयबहादुर चन्द डीआईजी थिएनन्, त्यसैले उनी प्रहरी प्रमुखका लागि योग्य होइनन् ? के उनी गम्भीर अपराधमा मुछिएका या कारवाहीमा परेका डीआईजी थिए ? होइन भने के आधारमा तपाईंले उनको बढुवा रोक्नुभयो ? सुन्दा अति सामान्य लाग्न सक्छ तर यो प्रश्नको उत्तर नदिएसम्म तपाईंमाथि लागेका आरोप सधैं रहिरहनेछन् ।

या त प्रधानन्यायाधीशले भन्न सक्नुपर्थ्यो चन्द प्रहरी नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार यो यो कारणले योग्य होइनन् । त्यो भन्दै नभनी उनको बढुवा रोक्ने हिम्मत तपाईंले कसरी गर्नुभयो, सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू ? तपाईंलाई हाम्रो प्रश्न । कि भन्नुहोस्, बजारमा उपलब्धभन्दा फरक प्रहरी नियमावलीको प्रति तपाईंसग छ, जसमा प्रहरी प्रमुख बढुवाबारे अर्कै व्यवस्था छ ।

हामी स्पष्ट छौं, चन्दको बढुवा रोक्नु नै कार्यकारीको अधिकारमाथि प्रधानन्यायाधीशले गरेको गम्भीर हस्तक्षेप हो । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीज्यू, चन्दको बढुवा रोक्ने आदेश गर्नासाथै चुक्नुभएको थियो भन्ने हाम्रो बुझाइ हिजो थियो, आज पनि छ । चन्द कोसँग निकट थिए, कोसँग थिएनन्, प्रहरी प्रमुख हुन उनले क–कसलाई खुशी पारे या प्रधानन्यायाधीश कार्की घूस नखाई फैसला गर्नुहुन्छ, कसैसँग डराउनुहुन्न, निष्कलंक हुनुहुन्छ भन्ने कुरा केवल सतही टिप्पणी मात्र हुन् यस प्रकरणमा ।

यस्ता अर्थहीन तर्क र पुष्टि नहुने चर्चाहरूले विद्यमान कानूनी र संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रभावित तुल्याउन सक्दैनन् । कानून र नियमावली वास्तविक हुन् । अरू हल्ला र चर्चा मात्र हुन् । विद्यमान कानूनी व्यवस्थाका अगाडि यस्ता अड्कलबाजी निरर्थक हुन्छन् । हामीले बुझेको कानूनी सिद्धान्त यही हो किनभने सर्वोच्चले कानूनको व्याख्या गर्ने हो, हल्ला, चर्चा र अनुमानको व्याख्या गर्ने होइन ।

यो पृष्ठभूमिमा तर्क उठ्ला, बाँकी २३ जना डीआईजीमध्ये अरूलाई छोडेर किन चन्दलाई सरकारले छनौट गरेको ? आदरणीय पाठकहरू, यसको जवाफ प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ मै उल्लेख छ ।

“...........नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी प्रमुखमा बढुवा गर्नेछ’ .... । यो वाक्यांशले के अर्थ दिन्छ ? हामी न्यायमूर्तिहरूलाई यो प्रश्न सोध्न चाहन्छौं । प्रहरी नियमावली (जुन कानून सरह हुन्छ) मै यस्तो व्यवस्था छ । सरकारलाई एआईजी वा डीआईजीमध्ये आफूले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने अधिकार विद्यमान कानूनले दिएको छ । सरकारले त्यही कानूनको परिधिभित्र बसेर धेरै डीआईजीमध्ये एकजनालाई प्रहरी प्रमुख बनाएको देखिन्छ । यसमा सरकारले कहाँ कानून उल्लंघन ग–यो ?

प्रहरी नियमावलीले प्रहरी प्रमुख बढुवामा सरकारलाई असीमित अधिकार दिएको छ, सरकारलाई आफूखुशी गर्ने स्वेच्छाचारी बाटो खुल्ला गरिदिएको छ भनेर तर्क गर्ने हो भने सर्वोच्चले उक्त नियमावलीको व्यवस्थामाथि सबैभन्दा पहिला प्रहार गर्नुपर्थ्यो । त्यो व्यवस्था खारेज गरेको हुनुपर्थ्यो । अहिले त्यो अवस्था होइन । कानून विद्यमान हुँदाहुँदै त्यसको अधिकार प्रयोग गरेर प्रहरी प्रमुख बनाउँदा सरकारको निर्णय रोक्ने अधिकार सर्वोच्चले कहाँबाट पायो ? कि सर्वोच्चले भन्न सक्नुप–यो, ‘चन्द डीआईजी थिएनन्, एसएसपी मात्र थिए ।

एसएसपीलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने कानूनमा व्यवस्था छैन, त्यसैले सरकारको निर्णय गैरकानूनी छ भनेर सर्वोच्चले भन्न सक्छ ? सरकारले कानूनसम्मत ढंगले गरेको निर्णयमा सर्वोच्चले अंकुश लगाउने अधिकार राख्दैन, अंकुश लगाएर गल्ती गरेकै हो, यो लोकान्तर डटकमको निष्कर्ष हो ।

सरकारले कानून उल्लंघन गरेर पहिले चन्द र पछि प्रकाश अर्याललाई प्रहरी प्रमुख बनाएको हो भने प्रमाण देखाइदिनुहोस् न्यायमूर्तिज्यूहरू, हामी गल्ती स्वीकार्न तयार छौं । तपाईंले जीवित कानूनको व्यवस्थालाई कुल्चेर, अपव्याख्या गरेर सारा दुनियाँमा भ्रम छर्न सक्नुहुन्न । केहीलाई त झुक्याइसक्नुभयो, कम्तीमा हामी त्यो भ्रममा बाँच्ने छैनौं ।

जहाँसम्म चन्दको मात्र नाम गृहमन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा लगिएको र अरू प्रतिस्पर्धीको नाम सिफारिश नगरिएको प्रसंग छ, प्रहरी नियमावली अनुसार त त्यो ‘इस्यु’ नै होइन । गौण विषय हो । एकजनाको मात्र नाम सिफारिश गर्न नहुने, अरूको नाम पनि पठाउनुपर्ने कुन कानूनमा लेखेको छ ? हामीलाई देखाइदिनुहोस् ।

अरूको सिफारिश नगरेको भन्ने आधारमा सर्वोच्चले चन्दको बढुवा रोकेको हो भने सर्वोच्चको आदेशमा त्यही कुरा उल्लेख किन नगरेको ? चन्दलाई बढुवा गर्दा सरकारले कुन प्रक्रियागत त्रुटि ग–यो ? त्यसबारे सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा किन नबोलेको ? प्रक्रिया पु–याएर गर्नू भनेर परमादेश दिन पनि सक्थ्यो । किन त्यसो नगरेको ?

कतिपय तर्क गर्छन् – प्रहरी नियमावली अनुसार जाने हो भने त योग्य पनि पछि पर्न सक्ने भए, सरकारको चाकडी गर्न नसक्ने छुट्ने भए, सरकारलाई खुशी पार्ने मात्र बढुवा हुने भए । या सरकारले जसलाई चाह्यो उसैलाई मात्र प्रहरी प्रमुख बनाउने भयो । कम योग्यले अवसर पाउने र खास योग्य चाहिँ वञ्चित हुने सम्भावना र खतरा पनि रहने भयो । यो तर्कमा दम छ । तर्कमा दम हुनु एउटा विषय हो, तर आफूले चाहेकोलाई सरकारले बढुवा गर्न सक्ने भनेर कानुनमा लेखिइसकेपछि तर्क गरेर अर्थ हुन्छ ? या भनौं तर्कले कानूनलाई काट्न सक्छ ?

प्रश्न उठ्छ, त्यसो भए प्रहरी प्रमुख बढुवाबारेको प्रहरी नियमावलीमा भएको व्यवस्था नै ठीक छैन । हामी असहमत छैनौं यो तर्कसँग । प्रहरी नियमावलीमा प्रहरी महानिरीक्षकसम्बन्धी व्यवस्था ठीक छैन भने त्यसमा बहस हुनुप–यो । उक्त व्यवस्था ठीक छैन भनेर भन्न सक्ने, व्याख्या गर्न सक्ने निकाय सर्वोच्च अदालत पनि हो । मन्त्रिपरिषद् या संसद्ले अन्य माध्यमबाट आएका सुझावलाई ग्रहण गरेर पनि त्रुटिपूर्ण कानून सच्याउन सक्छन् । त्यसो भए प्रहरी नियमावली पहिले नै किन सच्याइएन ? सर्वोच्चले प्रहरी नियमावलीको त्यो व्यवस्थालाई किन पहिले नै खारेज गरेन ?

शंकाको भरमा रिट, सोझै अन्तरिम आदेश

गएको माघ २८ गते शुक्रवारका दिन जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाइँदैछ भन्ने आशंका गर्दै अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सर्वोच्चमा रिट दिए । उनले ज्येष्ठता मिचेर प्रहरी प्रमुख बनाउन लागिएकाले सर्वोच्चले त्यसमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग गरे । रिट त्यसै दिन दर्ता भयो, कार्यालय समयपछि । भोलिपल्ट शनिवारको दिन थियो । आइतवार बिहान नौ बजे सरकारले चन्दलाई नै प्रहरी महानिरीक्षक बनायो । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको डेढ घण्टामै प्रधानन्यायाधीश कार्कीले शंकाको भरमा दुई दिनअगावै दायर भएको रिटमा सुनुवाइ गर्नुभयो र चन्दको बढुवा कार्यान्वयन नगर्नू भनेर ड्याम्मै अन्तरिम आदेश दिनुभयो ।

हामी प्रश्न सोध्न चाहन्छौं, प्रधानन्यायाधीश कार्कीले शंकाको भरमा हालिएको रिटमा तत्कालको तत्काल सुनुवाइ गरेर अन्तरिम आदेश दिन मिल्थ्यो ? त्यसो गर्दा उहाँले अतिरिक्त हतारो, चासो देखाएको ठहर्ने कि नठहर्ने ? के आधारमा चन्दलाई गरेको भनेर एकपटक सरकारलाई सोध्नु पर्दैनथ्यो ? सोध्दै नसोधी, सरकारलाई कारण र आधार पेश गर्र्ने मौकै नदिई एकतर्फी सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश दिने अधिकार प्रधानन्यायाधीशज्यूले कहाँबाट पाउनुभयो ? न्यायालय प्रमुख हुँ भन्दैमा प्रचलित विधि मिच्न पाइन्छ ? हो, यसैलाई भन्छन् कार्यविधि कानूनको पालना नगरेको भनेर ।

प्रहरी प्रमुख बढुवामा आफूलाई अन्याय भएको भनेर नेपाल प्रहरीकी पूर्व एआईजी पार्वती थापाले दायर गरेको रिटमा तीन वर्षसम्म सुनुवाइ नगर्ने सर्वोच्चले चन्दको बढुवा रोक्ने आदेश डेढ घण्टामै किन दियो ? यसबाट के बुझ्ने ? यसपटकको प्रहरी प्रमुख बढुवामा नेपालको न्यायालयले अतिरिक्त चासो र हस्तक्षेप गर्न खोजेको बुझ्ने कि नबुझ्ने ?

एउटै मुद्दा पटक–पटक उही न्यायाधीशलाई, यसरी भयो गुटबन्दी

फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश कार्की आफैंले चन्दको बढुवा रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नुभयो । फागुन २ गते डीआईजी नवराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा पनि कार्की आफैंले सुनुवाइ गर्नुभयो । त्यसपछिका पेशीहरूमा पनि उक्त मुद्दामा उहाँ आफैंले पनि सुनुवाइ गर्नुभयो र एउटै न्यायाधीशलाई पटकपटक हेर्न दिनुभयो ।

आईजी मुद्दामा कुन मितिमा कुन न्यायाधीशले सुनुवाइ गरे ?

फागुन १ गते – प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की
फागुन २ गते – प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की
फागुन ८ गते – न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा
फागुन १८ गते – न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसी
चैत ३ गते – ईश्वर प्रसाद खतिवडा र तेजबहादुर केसी
चैत ६ गते – बृहत् पूर्ण इजलास – प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, अनिलकुमार सिन्हा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई

चैत ३० गते – न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा । (प्रकाश अर्याललाई सरकारले चैत २८ गते प्रहरी प्रमुखमा बढुवा ग–यो । चैत २९ गते सिलवालले सर्वोच्चमा आफूमाथि अन्याय भएको दाबी गर्दै रिट दायर गरे । त्यसमा खतिवडाले सुनुवाइ गरे । )

वैशाख ११ गते – प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की (डीआईजी नवराज सिलवालले सर्वोच्चमा कीर्ते कासमू पेश गरको भन्दै सरकारले उनीमाथि छानबिन थाल्यो । सिलवाललाई बयानमा वोलाइयो । उनी गएनन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी लगाएर सिलवाललाई चैत ११ मा उपस्थित गरायो । प्रहरीले सिलवाललाई पक्राउ नगरिएको, बयानमा मात्र बोलाइएको बतायो । तर त्यसै दिन सिलवालले आफूलाई पक्राउ गरिएको दाबीसहित सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरे । त्यसमा प्रधानन्यायाधीश कार्की आफैंले सुनुवाइ गर्नुभयो र तत्काल रिहा गर्न आदेश दिनुभयो । )

वैशाख १२ – न्यायाधीशहरू जगदीश शर्मा पौड्याल, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तेजबहादुर केसी (नवराज सिलवालले मलाई पक्राउ गर्ने सम्भावना छ, ममाथि छानबिन हुने सम्भावना छ भन्दै दायर गरेको पूरक निवेदनमा सुनुवाइ गरेको ।)

आदरणीय पाठकहरू, माथिको विवरणबाट के बुझिन्छ ? सुशीला कार्कीसहित सर्वोच्चमा २० जना न्यायाधीश बहाल थिए, छन् । आईजी मुद्दामा उहाँले सीमित न्यायाधीशलाई मात्र दोहो–याई, तेहे–याई सुनुवाइ गर्न दिनुभयो । एउटै न्यायाधीशलाई पटकपटक उही मुद्दामा पेशी तोक्नुभयो । नियत के हो ? पेशी तोक्ने पनि उस्तै, हेर्ने पनि उस्तै ? आईजी मुद्दामा उहाँले जसरी इजलास तोक्नुभयो, त्यो ठाडै कार्यकारीको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने, न्यायका सामान्य मूल्यमान्यता भत्काउने, न्यायालयभित्र गुटबन्दी गर्ने खालका थिएनन् भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ? यस अर्थमा हामी प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेका आरोप पूर्णतः निराधार छन् भन्ने पक्षमा छैनौं ।

केही तर्क गर्छन् – इजलास तोक्नु त प्रधानन्यायाधीशको विशेषाधिकार हो । न्यायको सामान्य प्रक्रिया पनि नबुझ्नेले गर्ने केटाकेटी तर्क हो त्यो । एक हिसाबले अत्यन्तै सतही र मूर्ख टिप्पणी हो त्यो ।

सर्वोच्च अदालतमा भएका २० मध्ये के ६ जना न्यायाधीश मात्र सक्षम थिए ? बाँकी १४ जना हैसियत नै नभएका न्यायाधीश हुन् ? के अरू न्यायाधीश प्रहरी प्रमुखबारेको विवादमा सुनुवाइ गर्न योग्य छैनन् ? योग्य छैनन् भने उनीहरू कसरी सर्वोच्च आइपुगे ? त्यसैले प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सर्वोच्चमा गुटबन्दी गरेको जुन आरोप लागेको छ, त्यो सत्यको नजिक छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।

प्रहरी प्रमुख मुद्दामा मात्रै होइन, अरू धेरै महत्त्वपूर्ण मुद्दा हेर्नबाट प्रधानन्यायाधीशले केही वरिष्ठ न्यायाधीशलाई वञ्चित गर्दै आउनुभएको थियो । किन वञ्चित गर्नुभयो ? त्यसको जवाफ दिनुपर्दैन ?

प्रधानन्यायाधीश कार्कीज्यू, एउटै मुद्दा पटकपटक उही न्यायाधीशले हेर्ने गरेका उदाहरण लोकतान्त्रिक पद्धति अपनाएका कुन–कुन देशमा प्रचलित छन् हामीलाई देखाइदिनुहोस् । कुन न्यायालयमा एउटै मुद्दा उही न्यायाधीशले दोहो–याई तेहे–याई हेर्न पाउँछ हामीलाई भनिदिनुहोस् । हामीले बुझेसम्म त्यसो गर्न पाइँदैन, मिल्दैन । उही न्यायाधीश उही मुद्दा हुने हो भने सर्वोच्च अदालत र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले ‘कू’ गरेपछि गठन गरेको ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग’ बीच के भिन्नता भयो ? शाही आयोगमा पनि इजलास त थियो तर न्यायाधीश कहिल्यै नफेरिने । मुद्दा उही, न्यायाधीश सधैं उनै । शाही आयोग खारेज गरेको त आखिर सर्वोच्च अदालतले होइन र ?

लोकातान्त्रिक परिपाटी अपनाएका देशको प्रचलन, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, सर्वोच्च अदालत कार्यविधि, नियमावली, न्यायका प्रचलित मूल्य, मान्यता र कानूनमा एउटै न्यायाधीशले उही मुद्दा दोहो–याएर हेर्न नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । यदि मिल्छ भनेर यहाँ कसैले तर्क गर्छ भने या त उसमा बदनियत लुकेको छ, या पूर्वाग्रही छ या उसले न्यायिक प्रक्रिया बुझेकै छैन ।

यदि एउटै मुद्दा पटकपटक उही न्यायाधीशले हेर्न मिल्छ, हेर्न दिइनुपर्छ भनेर तर्क गरिन्छ भने त्यो सोझै बदनियत हो, ‘कन्फ्लिक्ट अफ् इन्ट्रेन्स्ट’ (स्वार्थको द्वन्द्व) हो, जालझेल हो । न्यायालयमा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने प्रमाण पनि हो त्यो ।

प्रहरी प्रमुख विवादको मुद्दामा सर्वोच्चले यी सामान्य विषयमा ख्याल गरेन । ध्यान दिएन । न्यायिक नेतृत्वले ध्यान दिएन । प्रधानन्यायाधीशज्यू, मैले घूस खाएकी छैन भनेर तपाईं दाबी गर्दै हुनुहुन्छ । हाम्रो प्रश्न छ – तर एउटै मुद्दा पटकपटक उनै न्यायाधीशलाई हेर्न दिनु भनेको घूस खानुभन्दा धेरैगुणा अपारदर्शी काम हो ।

न्यायालय कति प्रभावित, दूषित, फोहोरी, अपारदर्शी र पूर्वाग्रही छ भन्ने विषयको दह्रो प्रमाण हो त्यो । अपारदर्शिताको पराकाष्ठा हो । तपाईंको कार्यकालमा सर्वोच्च न्यायालय चरम अपारदर्शिताको भुमरीमा फसेकै हो । यसको दोष तपाईंले लिनैपर्छ ।

तपाईंले प्रधानन्यायाधीश हुनासाथै न्यायालयभित्र चरम गुटबन्दी शुरु गर्नुभएको थियो भन्ने दृष्टान्त हामीसँग सुरक्षित छन् । प्रधानन्यायाधीशको रूपमा पदभार ग्रहण गरेपछिको केही दिनमा बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीश निवासमा भोजको आयोजना गर्नुभयो । त्यतिबेला सर्वोच्चमा १४ जना न्यायाधीश थिए । तपाईंले भोजमा १४ मध्ये आठजनालाई मात्र निम्त्याउनुभयो । किन बाँकीलाई निम्त्याउनुभएन ? त्यो तपाईंको निजी घरमा आयोजना गरिएको भोज त थिएन नि ? त्यो त तपाईंले सर्वोच्च अदालतको खर्चमा (सरकारी खर्चमा) गरेको भोज थियो ।

एउटै संस्थामा काम गर्ने अन्य सहकर्मी न्यायाधीशले के सोचे होलान् तपाईंको व्यवहार देखेर ? त्यो गुटबन्दी हो कि होइन ? प्रधानन्यायाधीश हुनुभन्दा अघि र भइसकेपछि पनि तपाईंले सर्वोच्चका वरिष्ठमध्येका एक न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग इजलासमा नबस्ने अड्डी कस्नुभयो र कहिल्यै इजलास ‘शेयर’ गर्नुभएन ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीशद्वय रामकुमार प्रसाद शाह र कल्याण श्रेष्ठले तपाईं र राणाको संयुक्त इजलास तोक्दा पनि तपाईंले ‘म ऊसँग बस्दिनँ’ भनेर पन्छनुभयो । न्यायाधीश आचारसंहिताले त्यसो गर्न दिन्छ ? त्यो न्यायाधीश आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन हो । प्रधानन्यायाधीश भइसकेपछि आफ्नै सहकर्मीमाथि त्यस्तो व्यवहार गर्न मिल्छ ? न्याय दिने ठाउँमा बसेको तपाईंबाट त्यस्तो असमान, पूर्वाग्रहपूर्ण र अत्यन्तै संकीर्ण व्यवहारको अपेक्षा शायदैले गरेका थिए होला ।

त्यति मात्र होइन, तपाईंको पालामा न्यायसेवाका केही सहसचिवको बढुवा भयो । कनिष्ठलाई सर्वोच्चको रजिष्ट्रारको जिम्मा दिनुभयो, वरिष्ठलाई न्यायपरिषद्तिर पठाइदिनुभयो । न्यायालयको इतिहासमा त्यस्तो कहिल्यै भएको छ ? छ भने देखाइदिनुहोस् त्यसको प्रमाण हामीलाई । तपाईंले न्यायाधीशहरूको बीचमा मात्र होइन, न्यायसेवाका कर्मचारीबीच पनि गुटबन्दीको बिउ रोपिदिनुभएको छ ।

कासमू विवाद, अर्यालको बढुवा र अदालती आदेश

प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई हामी सोध्न चाहन्छौं, प्रहरी महानिरीक्षक बढुवामा प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ मा कहाँनेर कार्यसम्पादन मूल्यांकन हेरेर प्रहरी प्रमुख बढुवा भन्ने लेखेको छ ? प्रहरी प्रमुख बढुवामा जुन कानून आकर्षित हुन्छ, त्यहाँ कासमूको प्रसंग छैन । ज्येष्ठता, वरीयता हेरेर मात्र बढुवा गर्नु भनेर कहीँ, कतै लेखेको छैन । तर सर्वोच्च अदालतले नवराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्ने क्रममा चन्द र उनको कासमू पेश गर्न सरकारलाई आदेश दियो ।

अदालतले कासमू मगाउनै पाउँदैनथ्यो भन्ने होइन, तर त्यतातिर लगेर विवादलाई अनावश्यक ढंगले तन्काएकै हो । सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई एउटा सामान्य कुराको किन हेक्का भएन कि आईजीको बढुवा र डीएसपीको बढुवा एकै होइन । विद्यमान कानूनले त डीआईजीभन्दा तलका प्रहरी अधिकृतहरूको बढुवामा मात्र कासमूको अंक हेर्ने व्यवस्था गरेको छ । आईजी बढुवामा कासमू नम्बरलाई आधार मान्ने व्यवस्था कानूनमा छैन । कि सर्वोच्चका न्यायाधीशले जे ठान्छन्, त्यही कानून हो ? न्यायमूर्तिहरूले जे बोल्छन् त्यही कानून हो ?

अदालतले मागेको थियो – चन्द र सिलवालको मात्र कासमू । सरकारले पठायो चारैजना डीआईजीको कासमू । जब मुद्दाका पक्ष विपक्ष चन्द र सिलवाल मात्र थिए भने सर्वोच्च अदातलले किन चारजना डीआईजीको कासमूको बारेमा बोल्यो ? यहाँनिर पनि प्रधानन्यायाधीशज्यू चुकेको हाम्रो बुझाइ छ किनभने तपाईंसहित पाँचजना न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासले चैत ८ गते दिएको आदेशमा आर्थिक वर्ष २०६९/०७० देखि २०७२/०७३ सम्मको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा नवराज सिलवालको कासमू अंक बढी भएको र अन्य तीनजना डीआईजीको कम भएकाले घुमाउरो भाषामा सिलवाललाई नै आईजी बनाउन सरकारलाई भनिएको छ ।

कासमू हेरेर सिलवाललाई आईजी बनाउन भनेपछि सरकारी निकायले कासमूको अभिलेख नहेरेर के हेर्ने ? कासमू हेरेर बढुवा गर भन्ने अनि किन अभिलेख फुकाएर हेरेको भनेर दूतहरू पठाएर प्रधानमन्त्री, सत्तागठबन्धनका नेताहरूलाई तर्साउने, धम्क्याउने अधिकार तपाईंले कहाँबाट पाउनुभयो ?

महान्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा एउटा समिति बन्यो । त्यो समितिमा नेपाल सरकारका वरिष्ठ सचिवहरू पनि थिए । समितिले कासमू अभिलेख जाँच्यो, भिडायो । प्रकाश अर्यालको कासमू अंक बढी देखेपछि उनैलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी प्रमुख बनायो ।

तपाईंका पति दुर्गा सुवेदी चैत २८ गते राति अबेरसम्म किन बसे सभामुख निवासमा ?

प्रधानन्यायाधीशज्यू, केही सीमित मिडिया, छुद्र वकिल, पूर्व प्रधानन्यायाधीश र एउटा जमातले मलाई सहयोग गरेकै छ, मैले जे बोल्यो त्यही सत्य हुन्छ भन्ने तपाईंलाई लागेको देखिन्छ । तपाईंका क्रियाकलापले त्यस्तै देखाउँछ । महाअभियोग लागेपछि तपाईंले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीले मुद्दा प्रभावित पार्न माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनलाई म कहाँ पटक–पटक पठाउनुभयो । मैले भेट्न नमानेपछि ममाथि महाअभियोग लाग्यो ।’

हो, हाम्रो खोजले पनि त्यो देखाउँछ । तपाईंमाथि महाअभियोग दर्ता गर्नुअघि नेता पुनले तपाईंलाई भेट्ने प्रयास गरेकै हुन् । तर तपाईं चाहिँ कम हुनुहुन्थ्यो ? के तपाईंले प्रकाश अर्याललाई कुनै हालतमा बढुवा नगर्नू, नवराज सिलवालाई प्रहरी प्रमुख बनाउनू भनेर आफ्ना पति दुर्गा सुवेदीमार्फत सरकारलाई दबाब दिनुभएको होइन ? आफ्ना श्रीमानलाई नेता पुनसँग भेट गर्न पठाउनुभएको होइन ? आउनुहोस्, हामीसँग प्रमाण सुरक्षित छ ।

जुन दिन सरकारले डीआईजी प्रकाश अर्याललाई आईजीमा बढुवा गर्दै थियो (गएको चैत २८ गते) त्यो दिन बेलुका माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन (जो अहिलेका सभामुखका पति हुनुहुन्छ र त्यही नाताले बालुवाटारस्थित सभामुख निवासमा बस्नुहुन्छ) भेट्न तपाईंले आफ्ना पति दुर्गा सुवेदीलाई पठाएको प्रमाण हामीसँग सुरक्षित छ । तपाईंलाई चाहिन्छ भने त्यो प्रमाण हामी उपलब्ध गराउन सक्छौं । नवराज सिलवालले उपलब्ध गराएको कीर्ते कासमूको फाइल बोकेर तपाईंका पति सुवेदी पुनलाई भेट्न त्यो दिनको साँझ ७ बजे सभामुख निवासमा जानुभयो । त्यसभन्दा अघि चैत ८ गते तपाईं सम्मिलित सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले नवराज सिलवालाई आईजी बनाउनू भनेर आदेश दिएको थियो । आफैंले आदेश गरेको विषयमा पति पठाएर यस्तो गर, उसो नगर भनेर सरकारलाई दबाब दिने आँट तपाईंले कसरी गर्नुभयो ?

तपाईंको त्यो आदेशविपरीत सरकारले कासमूका आधारमा अर्याललाई बढुवा गर्न लागेको थाहा पाएर आफ्ना पतिमार्फत सिलवाललाई बनाउन दबाब दिनु चाहिँ हस्तक्षेप हो कि होइन ? प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएको देशको कुन प्रधानन्यायाधीशले यस्तो गर्छन् ? संसारमा कहाँ छ यस्तो ? यस्तै प्रचलन संसारका अन्य मुलुकमा हुन्छ भने हामीलाई प्रमाण दिनुहोस्, हामी कारवाही भोग्न तयार हुनेछाैं । 

न्यायाधीश नियुक्तिमा नेता पुनसँगै वैठक, आईजी मुद्दामा भेट्नै नदिने ?

घटना त्यति पुरानो होइन । तपाईंको पालामा देशका उच्च अदालतहरूमा थुप्रै न्यायाधीश नियुक्ति भए । केही समय अघि सेवानिवृत्त सर्वोच्चका न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि एउटा राजनीतिक पार्टीबाट तीनवटासम्म सूची आएको लोकान्तर डटकमसँगको अन्तर्वार्तामा खुलासा गरिसकेका छन् ।

पार्टी कोटामा न्यायाधीश नियुक्त भएको घामजत्तिकै छर्लंग छ । उच्च अदालतमा गएका न्यायाधीशहरूको पृष्ठभूमि हेर्दा त्यो पुष्टि हुन्छ । न्यायाधीश नियुक्ति प्रधानन्यायाधीशको निवासमा राति–राति भएको हो कि होइन ? न्याय परिषद्का सदस्य सर्वोच्चका तत्कालीन वरिष्ठ न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय र परिषद् सदस्य रामप्रसाद सिटौलालाई थाहै नदिई वा झारा टार्नलाई थाहा दिएजस्तो मात्र गरेर तपाईंले दलीय भागबण्डाको आधारमा न्यायालयमा ‘दलका मानिसहरू’ भर्ना गरेको हो कि होइन ?

जतिबेला रातको समयमा न्यायाधीश छनौट गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन तपाईंसगै हुनुहुन्थ्यो भन्ने तथ्य पुष्टि भइसकेको छ । थुप्र्रै मिडियाले त्यो लेखिसकेका छन् । कानूनमन्त्रीले हामीसँगको कुराकानीमा त्यसको पुष्टि गरेका थिए । र पुनः आफैंले पनि त्यसको खण्डन गर्नुभएको छैन । दलीय भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा तिनै नेता पुनलाई सँगै राख्नुभयो । अनि अहिले ‘कासमूले अर्यालको अंक बढी भएकाले उनैलाई बनाएको हो, यसमा अदालतले बुझिदिनुप–यो’ भन्ने सन्देश लिएर आएका तिनै नेता पुनलाई चाहिँ भेट्न नदिएको प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ ।

केहीलाई त तपाईंको त्यस्तो प्रचारले ठूलै भ्रममा पारिसक्यो । तपाईंले आफूलाई कति निष्पक्ष र महान् देखाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भन्नेमा केही त भ्रममा परिसके । तर कम्तीमा लोकान्तर डटकम त्यो भ्रमबाट मुक्त छ । यस अर्थमा हाम्रो बुझाइ के हो भने तपाईंको निष्कंलक छवि बाहिर प्रचार गरिएजस्तो स्वच्छ छैन ।

अहंकारी को : अदालत कि सरकार ?

आईजी नियुक्ति प्रकरणमा कसले बढी अहंकार देखायो ? सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग दायर भएपछि उठेको प्रमुख प्रश्न यो पनि हो । हाम्रो बुझाइ के हो भने सरकारले सर्वोच्चको आदेश मानेर (भलै सर्वोच्चको आदेश आफैंमा विवादास्पद त छँदैछ) चन्दलाई बिर्सेर अर्याललाई प्रहरी प्रमुखमा बढुवा ग–यो । सरकारले एक हदसम्म अदालतको आदेशको सम्मान ग–यो । चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन लागिपरेको सरकार अदालतको आदेश आएपछि एक कदम पछि हट्यो । झुक्यो । यही होइन अदालतको आदेशको सम्मान ? यही होइन यस प्रकरणमा कार्यकारीले देखाएको लचकता ? अनि अदालतप्रति दर्शाएको सम्मान ? अर्याललाई प्रमुख बनाएपछि फेरि मुद्दा प–यो ।

हामीले पाएको सूचनाअनुसार सरकारले पनि आफ्नो निर्णय उल्टने डरले अदालत के गर्दैछ भनेर सोधखोज गरेकै हो । र तपाईं प्रधान्यायाधीशज्यूले आफ्ना पति दुर्गा सुवेदीलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनसँग भेट गर्न पटकपटक पठाएकै हो । लोकान्तर डटकमले पर्याप्त प्रमाण र तथ्यका आधारमा यो सूचना यहाँ उल्लेख गरेको हो । यसबारेका विस्तृत विवरण हामी क्रमशः दिँदै जानेछौं ।

कासमू तोडमोड, गल्ती सच्याउने भन्दा तिकडमबाजीमा केन्द्रित

सरकारले अदालतको आदेशबमोजिम डीआईजीको कासमू सर्वोच्चमा पठायो । दुईजनाको मागिएपनि चारैजनाको पठाएर सरकारले बठ्याइँ गरेकै हो । प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगमा चारैजना डीआईजीको कासमू सुरक्षित छ । लोकसेवामा आर्थिक वर्ष ०७१/७२ र ०७२/७३ को कासमू मात्र सुरक्षित छ किनभने २०७१ को प्रहरी नियमावलीमा व्यवस्था भएपछि मात्र कासमू अभिलेख लोकसेवामा पठाउने परम्परा शुरु भएको हो । अन्य निकायमा चारै वर्षको सुरक्षित छ ।

कासमूमा आएको विवाद चाहिँ आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को मात्र हो । कासमू फारम भर्ने र अंक दिने तीनैजना सरकारी अधिकारी जीवित छन् । अभिलेख लोकसेवासँग अहिले पनि सुरक्षित छ । सचिवहरू समेत सहभागी समितिले कासमू अभिलेख हेरेरे प्रकाश अर्याललाई प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णय ग–यो ।

अदालतले कासमू हेरेर गर्नू भन्यो, उनीहरूले त्यसै गरे । नेपाल सरकारका सचिवहरूले कासमू केरमेट गरेर अदालतसँग जोरी खोज्ने, जागिर र पेन्सन नै दाउमा लगाउने गर्न सक्छन् ? शंकाको पनि हद हुन्छ । कर्मचारीले पनि कासमू ढाँटे त ? केरमेट गरे त ? भोलि लोकसेवामा रहेको अभिलेख हेर्दा सजिलै थाहा हुने कुरा उनीहरूले अदालतलाई ढाँट्न सक्छन् ? कासमू सरकारले नै कीर्ते गरेको भन्नेहरूलाई यो हाम्रो प्रश्न हो । हाम्रो अध्ययन, विश्लेषण, खोज र समीक्षाले कासमू कीर्तेमा सरकार होइन, सर्वोच्चका न्यायाधीश चुकेका हुन् ।

कासमू तोडमोड गरेको यो हो ठोस प्रमाण

हामी प्रमाणकै आधारमा यो दाबी गर्दैछौं । सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो – चैत ९ गते प्रधानन्यायाधीश कार्कीको इजलासमा भएको संवाद । बिहान साढे ११ बजेको समय । कार्की दुईजना न्यायाधीशसहित इजलासमा बसिरहेकी थिइन् । सर्वोच्चका इजलास अधिकृत ईश्वरी प्रसाद पौडेल त्यही इजलासमा आए र भने – 'श्रीमान् हिजो (अघिल्लो दिन चैत ८ गते, जुन दिन सिलवालको कासमू बढी भएको भन्दै उनैलाई प्रहरी बनाउन आदेश आएको थियो) को आदेशमा गल्ती भएछ । हामीसँग आएको कासमू अभिलेखमा डीआईजी प्रकाश अर्यालको कासमू बढी देखिन्छ । श्रीमानहरूले आदेशमा सिलवालको बढी भनेर उल्लेख गरिदिनुभएछ । यसमा त्रुटि भयो श्रीमान् ।'

पौडेलको त्यो कुरा सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश कार्की र दुईजना न्यायाधीशले मुखामुख गरे । त्यो संवाद त्यही इजलासमा रहेका नेपाल बार एशोसिएशनका महासचिव खम्बबहादुर खाती र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब सुब्बा भरत मैनालीले सुने । मैनालीले तत्काल त्यो संवाद महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठलाई सुनाए ।

त्यो सुनेपछि श्रेष्ठले बार महासचिवसँग खातीसँग पनि बुझे । बार महासचिवले पनि आफूले त्यो संवाद सुनेको पुष्टि गरे । यो संवादबाट के बुझ्ने, प्रधानन्यायाधीशज्यू ? यो प्रश्न सरकारले नवराजको कासमू कीर्ते गरेको प्रचार गर्नेहरूलाई हामी सोध्न चाहन्छौं । सरकारका थुप्रै निकाय र अधिकारीसँग हामीले कासमूका बारेमा धेरै सोधखोज र अध्ययनपछि हामी निष्कर्षमा पुगेका हौं, कासमू कीर्तेमा सरकार होइन, न्यायाधीशले बदमासी गरेका हुन् ।

महाअभियोग र बचाउ

हामी राम्रैसँग जानकार छौं, सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा मत विभाजन भएका छन् । धेरैले नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेतालाई गाली गरेका छन् । स्वतन्त्र न्यायालयमाथि प्रहार गरेको भन्दै प्रहार गरिरहेका छन् । सुशीला कार्कीको कार्यकालमा के न्यायालय स्वतन्त्र र निष्पक्ष थियो ? थिएन ।

अवकाशप्राप्त आफ्ना पूर्व सहकर्मीहरूबाट उनी प्रभावित हुँदै आएको आरोप छ । त्यसबारेका यथेष्ट प्रमाण हामीसँग सुरक्षित छन् । केही समयअघि सेवानिवृत्त सर्वोच्चका न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायले लोकान्तरसँगको अन्तर्वार्तामा पनि न्यायिक नेतृत्व निष्पक्ष हुन नसकेको विषयमा मुख खोलेका थिए । कार्कीले न्यायमूर्तिका रूपमा होइन, प्रतिशोध, अहंकार, सीमित गुटको स्वार्थ सिद्ध गर्न विधि प्रक्रिया मिचेर कार्यकारीको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेकी थिइन् ।

न्यायका न्यूनतम मूल्यमान्यता लत्याउने काम गरेकी थिइन् । उनले जुन गल्ती गरेकी थिइन, त्यसका लागि महाअभियोग जस्तो अन्तिम अस्त्र प्रयोग गरियो । यस्तो अवस्था आउनु हुँदैनथ्यो भन्नेमा हामी सजग छौं । तर गर्दै नगरेको गल्तीमा सरकार प्रमुख, सत्तासाझेदार दलका प्रमुख र नेताहरू सुशीला कार्कीको तारो बनेका थिए ।

त्यो कुराको सुइँको पाएपछि उनीमाथि महाअभियोगको अस्त्र प्रयोग गरियो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । महाअभियोगको परिस्थिति निम्त्याउनुमा हामीले सुशीला कार्की नेतृत्वको सर्वोच्च न्यायालयलाई धेरै हदसम्म जिम्मेवार देखेका छौं । पछिल्लो समय प्रहरी प्रमुख विवादमा कार्यकारीको अधिकारमा हस्तक्षेप नगरेको भए यो अवस्था आउने थिएन । गल्ती भेट्टाएपछि संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न कसले रोक्न सक्छ र ? तर न्यायिक नेतृत्वमाथिको महाअभियोगको अस्त्र यही नै अन्तिम हुनुपर्छ भन्नेमा हामी उत्तिकै सचेत छौं ।

के कार्यकारीको नियत असल छ ?

लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र मानवअधिकारमा विश्वास गर्ने भएकाले हामी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा छौं । स्वतन्त्र न्यायालयको सम्मान गर्छौं । तर संस्था, पद्धति र पात्र फरक विषय हुन् । सुशीला कार्की (एक पात्र) का कारणले न्यायलयमाथि जुन आक्रमण भयो वास्तवमा यसबाट हामी चिन्तित छौं । एउटा पात्र मात्रको फेरबदलले संस्था र पद्धति सञ्चालनमा धेरै फरक पार्छ ।

पात्र असल हुँदा संस्था र पद्धतिले राम्रो नतिजा दिन्छ । पात्र खराब हुँदा संस्था र पद्धति नै धरापमा पर्ने खतरा रहन्छ । अमेरिकामा हेरौं न । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र यसअघिका राष्ट्रपतिबीच कति फरक छ, कति फरक पारिरहेको छ । निश्चय नै हाम्रो सन्दर्भमा कार्यकारी न्यायालयप्रति पूर्वाग्रही हुँदै आएका थुप्रै घटना छन् ।

कार्यकारीले आफ्नो स्वेच्छाचारिता बढाउन न्यायालय कमजोर भएको हेर्न चाहन्छ । तर न्यायालय कमजोर भइदिनु हुँदैन । कार्यकारीको निर्णयलाई उल्ट्याउने अधिकार न्यायालयलाई हुन्छ तर त्यसका लागि न्यायालयसँग पर्याप्त आधार, कारण र प्रमाण हुनुपर्छ । दुवैले एक अर्काका सीमा बुझ्नुपर्छ । एक अर्काका अधिकारक्षेत्र बुझ्नु आवश्यक छ । अति गरेपछि खति त अवश्यम्भावी छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

सर्वोच्चको आदेशपछि डीआईजीको फाइल खोल्दा गृहमा ‘भुइँचालो’ ! [लोकान्तर खोज]

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island
Vianet communication
Maruti inside
TATA Below
NLIC
साउन २०, २०७९

अमेरिकाकी सभामुख न्यान्सी पलोसी ताइवान ओर्लिएपछि अमेरिका र चीन आमनेसामने भएजस्तो गरी चर्चा भइरहेको छ । विभिन्न समयमा विश्व व्यवस्थाका स्थापित अवस्थाहरू परिवर्तन भइरहेका हुन्छन् । अमेरिकाले कुनै समय एक चीन नीत...

साउन १८, २०७९

लोकतन्त्र एउटा शासकीयस्वरूप, राज्य र समाजको एउटा व्यवस्था, राजनैतिक दर्शन हो भने व्यापक अर्थमा यो नागरिकको जीवन पद्दति हो । यसलाई जनतामाथि जनताका लागि जनताद्वारा गरिने शासन व्यवस्था शासकीय अर्थमा लोकतन्त्र भनिन्...

साउन १४, २०७९

नेपालको राजनीतिमा उठेका केही जल्दाबल्दा प्रश्नहरूमा मौलिक जरोकिलो पार्टीको धारणा के छ भनेर पटक–पटक सोधिने गरिएको छ । यस लेखमा तिनै प्रश्नहरूको जवाफ दिइएको छ । राजनीति गर्नका लागि आफ्नै कुनै मौलिक स...

साउन १५, २०७९

१९ औं शताब्दीमा भारतमा जन्मिएका महान दार्शनिक तथा आध्यात्मिक व्यक्तित्व श्री चन्द्र मोहन जैन अर्थात ओशोप्रति  हार्दिक नमन प्रकट गर्दै आजको स्तम्भ तयार गरेको छु ।  युट्युवमा ओशोको प्रवचन सुनेर गुम्बाको लामा जस्...

साउन २२, २०७९

राजनीति एउटा त्यस्तो विशेष नीति, दर्शन वा मार्गचित्र हो जसका माध्यमबाट नागरिक जीवनलाई सुखद्, सहज र प्रतिष्ठापूर्ण बनाउन सकिन्छ । यो कठोर साधना पनि हो । राजनीतिले सार्वजनिक जीवनलाई सदैव उच्च महत्त्व दिन्छ र आफ्नो घो...

साउन १७, २०७९

लामो समयसम्म विवादमा रहेको राज्य व्यवस्था समितिमा अल्पमत/बहुमतको आधारमा निर्णय भएको तर सरकारले सदनमा लान नसकेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अन्ततः दुवै सदनले पास गरेको छ तर यसमा शुरूदेखि परिवर्तन गर्न नसकिएको वै...

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

साउन २३, २०७९

नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

साउन २२, २०७९

थुक्क कुकुर्नी भनेर कडा स्वभावका आमाहरूले आफ्ना छोरीलाई गाली गर्दा 'त्यसो नभन्नु न यार' भनेर मैले धेरैपटक खिन्नता प्रकट गरेको छु । तर, मलाई पनि आमाले यदाकदा कुकुर भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ । धन्न पण्डित ...

राजनीतिसँगका जनअपेक्षा– अवस्था बदल्ने कि नेता ?

राजनीतिसँगका जनअपेक्षा– अवस्था बदल्ने कि नेता ?

साउन २२, २०७९

राजनीति एउटा त्यस्तो विशेष नीति, दर्शन वा मार्गचित्र हो जसका माध्यमबाट नागरिक जीवनलाई सुखद्, सहज र प्रतिष्ठापूर्ण बनाउन सकिन्छ । यो कठोर साधना पनि हो । राजनीतिले सार्वजनिक जीवनलाई सदैव उच्च महत्त्व दिन्छ र आफ्नो घो...

ad
x