०६ असार २०८३, शनिबार
लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील भट्टलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता जयबहादुर भुजेलले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा भट्टको योग्यता नपुग्ने दाबी गरेका हुन् ।
निवेदनमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिफारिस समिति, सुशील भट्ट, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र लगानी बोर्डलाई विपक्षी बनाइएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनको दफा १२ मा बोर्डको सीईओ हुन मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्य शास्त्र, कानुन, इन्जिनियरिङ र विकाससम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र परियोजना विकास, सार्वजनिक खरिद, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, लगानी प्रवर्द्धन, विकास प्रशासन, बैंकिङ, वित्तीय क्षेत्र, औद्योगिक व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको व्यवस्थापकीय अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने’ व्यवस्था छ ।
भट्टले काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङमा स्नातक र एमबीए (स्नातकोत्तर) गरेका छन् । योजना आयोगमा सदस्य भएको करिब दुई वर्षको मात्रै अनुभव छ । योजना आयोगको सदस्य व्यवस्थापकीय पद होइन । ऐनले तोकेअनुसार १० वर्षको व्यवस्थापकीय अनुभव नपुग्ने रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ । भट्टले आफ्नो भाइको कम्पनी, विभिन्न बैंक र डेनमार्कको सहयोग नियोग (डानिडा) मा केही वर्ष काम गरेको अनुभव पेस गरेका थिए ।
यसैबीच ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले विवादास्पद छविका भट्टलाई लगानी बोर्डमा नियुक्त गरिएकामा विरोध गरेको छ । मुलुकमा राष्ट्रिय महत्त्वका ठूला विकास निर्माणका आयोजना भित्र्याउन सक्ने योग्य, इमान्दार र विश्वसनीय व्यक्ति नियुक्त हुनुपर्नेमा कालोसूचीमा परेको कम्पनीको एजेन्ट नियुक्त भएको भन्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले बिचौलियाको छवि बनाएको व्यक्ति नियुक्त हुनु आपत्तिको विषय हुने टिप्पणी गरेको छ ।
योग्यतामा प्रश्न उठेको र शंकास्पद चरित्र भएको व्यक्ति नियुक्त गरिएको भन्दै उसले यस्ता विषयमा नागरिकको आवाज बेवास्ता गर्नु सरकारको अधिनायकवादतर्फको यात्रा भनी टिप्पणी गरेको छ । ‘यस्तो अनुत्तरदायी र अधिनायकवादी कार्यशैलीले न मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति हुनेछ न आर्थिक विकासमा टेवा पुग्नेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले आफ्नो छवि स्वच्छ र निष्कलंक राख्न पनि विवादास्पद नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दछौं ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
