काठमाडौं, २१ वैशाख-सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकमा दुई तिहाइको समर्थन जुट्ने सम्भावना कम देखेपछि ३१ वैशाखको पहिलो चरणको निर्वाचनपछि मात्र विधेयक पारित प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक बिहीबार बस्दै छ । बिहीबारको बैठकमा व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक र प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफलको कार्यसूचीको सम्भावना छ ।
अपराह्न ३ बजे बोलाइएको बैठकमा सम्भावित दुई कार्यसूचीलाई लिएर सत्ता र विपक्षी दलले बेग्लाबेग्लै रणनीति बनाएर अघि बढ्ने तयारी गरेका छन् । दलहरूले संसद् बैठक बस्नुअघि बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा तय हुने अन्तिम कार्यसूचीअनुसार संसद्मा प्रस्तुत हुने रणनीति बनाएर अघि बढ्ने जनाएका छन् ।
कार्यसूचीमा संशोधन विधेयक प्राथमिकतामा परेजसरी पनि विधेयक पारित गराउने सत्ता पक्षको रणनीति छ भने विपक्षीले महाअभियोग प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउँदै बैठक अवरुद्ध गर्ने रणनीति बनाएका छन् ।
स्रोतका अनुसार मधेसी मोर्चासँगको सहमति कार्यान्वयन गर्न सत्ता पक्षले जसरी पनि संशोधन विधेयकलाई अघि बढाउने योजना बनाएको छ । तर, विधेयकलाई निर्णयार्थ पेस गर्ने नगर्ने विषयमा भने दुविधा रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
राप्रपा नेपालले सरकारबाट बाहिररिएसँगै संशोधनमा स्पष्ट मुख नखोलेको र सत्तापक्षका अधिकांश सांसद उपत्यकाबाहिर रहेकाले पनि सरकार विधेयक निर्णयार्थ पेस गर्ने मनस्थितिमा नरहेको संसद् सचिवालयको दाबी छ, आजको राजधानीमा खबर छ ।
