परामर्शदाताका नाममा सिमित ‘बौद्धिक बिचौलिया’ ले एउटा मन्त्रालयले बर्षभर खर्च गर्ने बार्षिक बजेट हाराहारीमा रकम लुट्दै आएका छन् । अधिकांश बैदेशिक ऋण तथा अनुदान सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाको झण्डै ३५ प्रतिशतसम्मको रकम यस्तै बौद्धिक बिचौलियाले विभिन्न शर्त राखेर ‘बाँडिचुडी’ खाएका छन् । कुनै आयोजनाले त ४५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम यस्तामा खर्च गरेका छन् । यसले गर्दा लक्षित समूह लाभान्वितभन्दा सिमित समूह मालामाल भएका छन् ।

पछिल्लो ६ बर्षको अवधीमा बौद्धिक बिचौलियाले चानचुने रकम खाएका छैनन् । १० अर्ब होइन । २० अर्ब पनि होइन । ३३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लुटिएको छ । अझ यर्थाथ तथ्याँक संकलन हुने हो भने ६ बर्षको अवधीमा ४० अर्बभन्दा बढी रकमले बौद्धिक बिचौलियाको भुँडी भरिएको छ ।

बौद्धिक बिचौलियाको घोटालाको रजाई यतिमै सिमित छैन । परेका वेला आफु चढ्ने सबारी साधनको भाडाको नाममा पनि करोडौं रकम आयोजनाबाट दोहन गरेका छन् । सरकारी कर्मचारीले पनि थोरवहुत ‘कमिशन’ पाउनाले वैदेशिक लगानीका आयोजनाबाट बौद्धिक बिचौलियाको पेशा झाँगिदैं गएको हो ।

आर्थिक बर्ष २०७०।७१ देखि २०७५।७६ सम्मको ६ बर्षको अवधीमा करिब १ दर्जन मन्त्रालय र मातहत सञ्चालन भएका आयोजनाले परामर्श सेवाका क्षेत्रमा ३३ अर्ब २१ करोड ७१ लाख ५३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यो रकम परामर्शदाता दिने समूह र निकायले प्रयोग गरेको गाडी भाडावापत बाहेकको रकम हो ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयका सह प्रवक्ता नेत्रप्रसाद पौडेलकाअनुसार आफ्नै जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसकेको अवस्थामा मात्रै प्रतिस्पर्धाको आधारमा परामर्शदाता नियुक्त गर्ने नीति छ । तर, लहडमा हरेक आयोजनाले आफूखुशी नियुक्ति गरी फजुल गर्दै आएको पाइएको उनले बताए । पौडेलले भने, ‘परामर्श सेवाका नाममा अचाक्ली रुपमा खर्च गर्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । यसले गर्दा लक्ष्यित क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको सुधार आएको छैन ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, शिक्षा तथा जनसंख्या मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले परामर्शदाता नियुक्त गरि अत्याधिक खर्च गरेका छन् ।

यस्तै साविकको बिज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र सिंचाई मन्त्रालयले पनि होडबाजी गरी परामर्शदाता नियुक्त गरी विगतमा ठूलो रकम यो क्षेत्रमा खर्च गरेका थिए । यसमध्ये पनि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालयले सबै नियम कानुन मिचेर परामर्शदाताको नाममा सबैभन्दा बढी खर्च गरेका छन् ।

मन्त्रालयगत् ६ बर्षको खर्चको फेहरिस्त यहाँ उल्लेख गर्न साध्य नभएपनि केही प्रमुख खर्च यस्तो छ, गत् आब २०७५।७६ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ र खानेपानी मन्त्रालयले १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खर्चेको थियो । सोही बर्षमा एक्लो कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले १ अर्ब ९४ करोड २९ लाख खर्च गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ३ अर्ब ४३ करोड खर्च गरेको थियो ।

गत् आब २०७४।७५ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, खानेपानी र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ३ अर्ब खर्चेको थियो । एक्लो कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २ अर्ब ७१ करोड खर्च गरेको थियो । यस्तै गत् आब २०७३।७४ मा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले १ अर्ब ९१ करोड खर्च गर्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले क्रमशः १ अर्ब ६५ करोड ६२ लाख र १ अर्ब १८ करोड खर्च गरेको थियो ।

कार्यालयको मौजुदा जनशक्तिबाट गर्न सकिने कार्यसमेत परामर्शदाताबाट गराइएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, खानेपानी मन्त्रालयलगायतमा विभागमा प्राविधिक जनशक्तिकोको पर्याप्त उपस्थिति रहेपनि परामर्शदाता नियुक्त गरेको भेटिएको छ । यो बिषयलाई पुष्टि गर्न माथिको (दृष्टान्त एक र दुई) को ज्वलन्त उदाहरण हेरौ ।

अर्थविद् केशब आचार्यकाअनुसार परामर्शदाताको नियुक्त गर्ने नाममा नेपालको आफ्नै दक्ष जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि हुन नदिन सदाका लागि बाटो अवरुद्ध गरिएको छ । ‘सेटिङ्गको आधारमा स्वदेशी प्राविधिज्ञहरुको क्षमता विकास हुन नदिन परामर्शदाताको नाममा ठूलो गिरोह नै सक्रिय छन,’ आचार्यले भने । आवश्यक नभएपनि परामर्शदाता नियुक्त गर्न ठूलो आर्थिक लेनदेन हुने भएकाले अहिले प्रायःजसो अधिकाँश बिकाशे मन्त्रालयले परामर्शदाता नियुक्त गर्दै आएको छन् ।

‘अहिले परामर्शदाताको नाममा ठूलो खेती र फट्याई भएको छ,’ अर्थविद् आचार्यले भने,‘परामर्शदाता दिनेलाई बौद्धिक बिचौलियाभन्दा फरक पर्दैन । यो खेतीमा रोक लगाइएन भने आउने दिनमा यसले भयावह रुप लिने बेर छैन् ।’

मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री र भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री भएको समय (२०५१–५२) मा परामर्शदाता नियुक्त र अत्याधिक खर्चलाई नियन्त्रण गर्न ठूलो तयारी भएको थियो । तर वैदेशिक लगानीको आयोजना र सरकारी कर्मचारीको असहयोगका कारण उक्त तयारी गर्भमै तुहिएको थियो । केही अफवादवाहेक नेपालमै दक्ष प्राविधिक पर्याप्त परिमाणमा उपलब्ध रहेको अवस्थामा पनि परामर्शदार्ताको नाममा ‘विदेशी एजेष्ट’ लाई पालेर ठूलो आर्थिक घोटाला भएको आचार्यको ठहर छ ।

परामर्श सेवाको नाममा सबैभन्दा बढी गत् आर्थिक बर्ष २०७५।७६ मा ८ अर्ब ९६ करोड ७४ लाख ११ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । सबैभन्दा कम आर्थिक बर्ष २०७१।७२ मा ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । विकाशे मन्त्रालयले यो परिमाणमा ‘अनुत्पादक’ क्षेत्रमा रकम खर्च गरेका हुन् ।

कृषि बिज्ञ डा. कृष्ण पौडेलले परामर्श दाताको नाममा ठूलो रकम घोटाला भइरहेको बताए । सरकारले सम्झौता गर्ने समयमै लगानी र परामर्शदातामध्ये एक मात्रै स्वीकार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । खर्च पनि उसैको र परामर्शदाता पनि उसैको भएर लगानीको अधिकाँश रकम दातृ निकायले आफै लग्ने गरेको पौडेलले बताए ।

   वैदेशिक ऋण र सहायता अनुदानमा सञ्चालित यस्ता अनुदानले लक्षित वर्गभन्दा परामर्श र प्रशासनीय कार्यमा अत्याधिक खर्च गरेको प्रतिवेदनहरुले देखाएको छ । यो बिषयलाई पुष्टि गर्न माथिको (दृष्टान्त तीन) को ज्वलन्त उदाहरण हेरौ । महालेखापरिक्षकको कार्यालयले अनियमिततासम्बन्धी सयौं यस्ता यथार्थ विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यो उदाहरणले वैदेशिक आयोजनाबाट किसानको नाममा आयोजनाकै अधिकारी र कर्मचारीले मौजमस्ती गरेको प्रस्ट पार्छ ।

परामर्श सेवा दिने व्यक्ति र समूहले नेपाली मुद्रामा भन्दा अमेरिकी डलर, युरो र येनमा पारि श्रमिक बुझ्दै आएका छन् । महालेखा परिक्षकको कार्यालयबाट जारी वार्षिक प्रतिवेदनले यस्ता कुरितीलाई बर्षेनी उठान गरेपनि यस्ता खर्चलाई नियन्त्रण गर्नुको साटो बर्षेनी यो प्रवृति बढेको बढ्यै छ ।

विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक र विभिन्न वैदेशिक दातृ निकायको ऋण तथा अनुदान सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाले परामर्शदाता राखेर आयोजनाको कूल बजेटको अधिकतम ४५ प्रतिशत हिस्सा आफ्नै मुुलुकमा फिर्ता लान्छन् ।

‘वैदेशिक परामर्शदातासँगको निर्भरता घटाउँदै स्वदेशी प्राविधिक जनशक्तिको उपयोग गरी दक्षता अभिवृद्धि गर्दै जानुपर्नेमा विभिन्न मन्त्रालयले आफुखुशी परामर्शदाता नियुक्त गरी अतिरिक्त खर्च गर्दैआएका छन्, यस्तो खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ,’ महालेखा परिक्षकको कार्यालयको बार्षिक पुस्तिकामा उल्लेख छ ।

महालेखा परिक्षक कार्यालयले तयार पार्ने वार्षिक प्रतिवेदनमा परामर्शदातासम्बन्धी तथ्याँक आफैमा पूर्ण नभएपनि प्रतिवेदनले जे जति समस्या उठान गरेको छ, त्यसले भइरहेको आर्थिक घोटालालाई बाहिर ल्याउन काफी छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार कार्यालयको जनशक्तिबाट काम हुन नसकेको अवस्थामा मात्रै प्रतिस्र्पधाको आधारमा सबैभन्दा कम अंक कवोल गर्ने व्यक्ति, समुह र कम्पनीलाई परामर्शदाताको रुपमा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ । यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८३ ले कुनै काम गर्न उच्चस्तरको विशेषज्ञता आवश्यक परेमा र त्यस्तो विशेषज्ञता हासिल गरेका केही परामर्शदाता मात्र भएमा योग्यता र प्रतिस्र्पधाको आधारमा परामर्शदाता नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अन्नपूर्ण पोस्टमा राजेश बर्माले खबर लेखेका छन् ।