०४ असार २०८३, बिहीबार
दूरसञ्चार पूर्वाधारमा दोहोरो लगानी नपरोस् भनेर तीन वर्षअघि नै सरकारले दूरसञ्चार पूर्वाधारसम्बन्धी कानुन बनाए पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । यसले दोहोरो लगानी पर्न गएको छ ।
०७४ सालमै दूरसञ्चार विनियमावली जारी गरी असोज २५ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भए पनि यो विनियमावली कार्यान्वयनमा आएको छैन । विनियमावलीले टेलिकम र इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न पूर्वाधार निर्माणका लाििग छुट्टै कम्पनीलाई लाइसेन्स जारी गर्ने अवधारणा ल्याएको थियो ।
विनियमावलीअनुसार लाइसेन्सका लागि ४–५ वटा कम्पनीबाट आवेदन आए पनि हालसम्म कुनै निर्णय नभएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । ‘विनियमावली जारी भएपछि पूर्वाधार निर्माणको लाइसेन्स लिन केही आवेदन परेको थियो,’ उनले भने, ‘तर यसबारे हालसम्म कुनै निर्णय भएको छैन ।’
विनियमावलीमा केही नीतिगत र व्यावहारिक अस्पष्टताका कारण यसलाई संशोधन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएकाले हालका लागि केही निर्णय नभएको उनले बताए । तर पूर्वाधार सहप्रयोगको अभ्यास आवश्यक पर्ने उनको धारणा छ । ‘पूर्वाधार सहप्रयोग हुँदा सेवा प्रदायकले नयाँ पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्दैन । यसले सेवा प्रदायकको सञ्चालन लागत घटाउँछ । सेवा पनि सस्तो हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले सबै सेवा प्रदायकले आआफ्नो पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्दा बढी लगानी पर्न जान्छ । सेवा पनि महँगो हुन्छ ।’ पूर्वाधार विस्तार गर्दा बढी टावर र तार आवश्यक हुने भएकाले वातावरणीय हिसाबले पनि पूर्वाधार सहप्रयोगको अभ्यास आवश्यक रहेको अर्यालको धारणा छ ।
प्राधिकरणको विनियमावलीमा पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारको ७० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व भएको संस्थालाई जुनसुकै बेला पनि पूर्वाधार निर्माणका लागि लाइसेन्स दिन सकिने प्रावधान छ । अन्य दुई संस्थालाई लाइसेन्स दिन सकिने प्रावधान छ । लाइसेन्स प्राप्त कम्पनीले दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण गर्ने र अन्य सेवा प्रदायकलाई त्यसैलाई भाडामा लिएर प्रयोग गर्ने यो विनियमावलीको अवधारणा हो । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) का अध्यक्ष भोजराज भट्ट पनि यो अवधारणामा सेवा प्रदायक सकारात्मक रहेको धारणा राख्छन् ।
दूरसञ्चार पूर्वाधारमा दोहोरो लगानी पर्न नदिने आइस्पानमा आवद्ध सेवा प्रदायक पनि सकारात्मक रहेको उनले बताए । ‘आइस्पानमा आवद्ध सेवा प्रदायक मिलेर पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्ने र सोही कम्पनीमार्फत पूर्वाधार निर्माण गरी सबैले प्रयोग गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सायद हामी आगामी एक महिनामै यसको सहमतिमा पुग्छौं ।’ प्राधिकरणसँग पनि यसबारे छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
अहिले इन्टरनेट सेवा विस्तार र टेलिकम सेवा विस्तारका लागि हरेक सेवा प्रदायकले आफ्नै पूर्वाधार स्थापना गर्दै आएका छन् । जसका कारण काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै टावरको संख्या ११ सयभन्दा बढी छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पोलमार्फत हरेक सेवा प्रदायकले आफ्नो नेटवर्क विस्तार गरिरहेका छन् ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले देशैभर विस्तार गर्न लागेको अप्टिकल फाइबर नेटवर्क (सूचना महामार्ग) पनि पूर्वाधार सहप्रयोगकै अवधारणाअनुसार अपनाइएको छ । सबै जिल्ला सदरमुकाम र मुख्य सहर जोड्ने गरी अप्किटल फाइबर विस्तारका लागि प्राधिकरणले तीनवटा प्याकेज बनाएर ठेक्का दिएको भए पनि यसको प्रगति भने निकै सुस्त छ ।
प्रदेश १ देखि ३ सम्मका सबै जिल्लामा अप्टिकल फाइबर विस्तारका लागि प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई जिम्मा दिएको थियो । चार वर्षअघि कामको जिम्मा पाएको टेलिकमले गत वर्ष जेठदेखि काम सुरु गरे पनि यसको प्रगति १४ प्रतिशत मात्रै छ ।
प्रदेश ४ र ५ का सबै जिल्ला सदरमुकाम छुने गरी अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्न प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडलाई जिम्मा दिएको थियो । तर दुई वर्षसम्म काम सुरु नगरेपछि प्राधिकरणले सम्झौता रद्द गर्न खोज्दा यूटीएलले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्राधिकरणका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेका कारण यो प्याकेजअन्तर्गतको काम अहिले ठप्प छ ।
प्रदेश ६ र ७ मा अप्टिकल फाइबर विस्तारका लागि स्मार्ट टेलिकमलाई दिइएको ठेक्का रद्द गरी मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल टेलिकमलाई दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयअनुसार प्राधिकरणले यो प्याकेजको काम पनि टेलिकमलाई दिइसकेको छ । टेलिकमले काम अघि बढाउन ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको भए पनि कोभिड–१९ महामारीका कारण रोकिएको छ ।
अप्टिकल फाइबर विस्तारको ठेक्का पाएको कम्पनीले अप्टिकल फाइबर बिछ्याएर मर्मतसम्भार पनि गर्ने र अन्य सेवा प्रदायकलाई प्रयोगका लागि भाडामा उपलब्ध गराउने गरी प्राधिकरणले तीनवटै परियोजना अघि बढाएको हो । यसको भाडादर प्राधिकरणले निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि निर्धारण गर्नेछ । कान्तिपुर दैनिकमा विजय तिमल्सिनाले खबर लेखेका छन् ।
