• अभिषेक प्रताप शाह

अहिले एमसीसीबारे चर्चा गर्दा सबैले बेमौमसमी बाजा किन बजाएको भनी आलोचना गर्नेछन् भनी म विश्वस्त छु । तर मुद्दाको ओजलाई गम्भीरतापूर्वक नलिनु पनि आलोचनात्मक बुझाइ हुन्छ ।

एमसीसीले देशको राजनीतिलाई तरङ्गित गर्दै आएको विदितै छ । केही समयको लागि यो विषय चर्चा बाहिर देखिए पनि निकट भविष्यमा पुनः यसले राष्ट्रिय बहसको स्वरूप लिनेमा द्विविधा छैन । नेपाली समाजमा एमसीसीबारे अझ पनि प्रस्टताको खाँचो छ । कुबेला जस्तो लागे पनि एमसीसीले सहज निकास पाउनु आवश्यक छ । 

नेपाल आर्थिक हिसाबले बलियो नहोला । तर हामी नेपाली स्वाधिनता र सार्वभौमिकताको दृष्टिकोणले अब्बल छौं । राष्ट्रियताको सवालमा नेपालका हरेक नागरिक र राजनीतिक दल एकै ठाउँमा उभिँदै आएका छन् सदैव । केही समय पहिला मात्र नेपालको नक्सालाई संविधानमा संशोधन गरेर हामी जनताका प्रतिनिधिले राष्ट्रियता प्रतिको अठोटलाई विश्वसामु स्थापित गर्न सफल भएका छौं । 

यो प्रसङ्ग उठाउनुको अन्तर्य भनेको अहिले नेपालमा रहेको अमेरिकी सरकारले अनुदानमा दिने अवस्थामा २ सरकारबीच सम्झौता भइसकेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् लगभग ५५ अर्ब नेपाली रुपैयाँबारे विगत केही समयदेखि नेपालमा देखिएको रस्सकस्सी हो । 

अमेरिकी आर्थिक सहयोग रेगान प्रशासनले अवलम्बन गरेको नवउदारवादी पूँजीवादी ढाँचाको उपज हो । जसको विशेषता भनेको अल्पविकसित देशमा व्याप्त गरीबी निवारणमा ठोस सहयोग पुर्‍याउनतिर लक्षित रहेको छ । ‘विकासशील देशको गरीबी विरुद्धको लडाइँ’को नारासहित सन् २००२ मार्चमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको घोषणा भयो । एमसीसीको चर्चा गर्दा हामीले के बिर्सनुहुन्न भने अमेरिकाले यो परियोजनामार्फत सहयोग गर्न लागेको ५०० मिलियन डलर अर्थात् झण्डै ५५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ हो ‘अनुदान’ । नेपालले अहिलेसम्म पाउने अनुदानमध्ये सबैभन्दा अधिक रकम हो यो ।

अमेरिकाले सन् २००५ बाट एमसीसीले कार्यान्वयनको यात्रा थालिराख्दा आजको मितिसम्म ५० वटा देशमा योजना सञ्चालनमा ल्याउँदा ४७ वटा देशमा आयोजनाले सफल सम्पन्नता समेत पाइसकेको छ । कति देशले अमेरिकालाई थप रकम समेत मागेको अवस्था छ ।

अहिलेसम्म पाएको सहयोगमा यो सबभन्दा ठूलो आयोजना रहेको छ । जसले अहिले संसदमा किन लानु भनिँदैछ । नलगे हुँदैन्थ्यो ? यस्ता ओजहीन प्रश्न खडा गरेर यो परियोजनलाई ओझेलमा पार्ने प्रयास गरिँदैछ । हो संसदमा अनुमोदन नगराए पनि हुँदो हो । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र केही ठालु कर्मचारीलाई मिलाएर पनि गर्न सकिन्थ्यो, जसरी अन्य योजना तथा सम्झौताहरू गोप्य रूपमा गरिँदै आइएको छ ।

हामीले के बिर्सनुहुन्न भने संसद भनेको ३ करोड नेपाली जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने सार्वभौम थलो हो । एमसीसी विश्वको कुनै देशमा लागू गर्न उक्त देशको सदनबाट नै लागू गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेकाले सदनमा छलफल गरी अगाडि बढाउनु उचित त हो नै, म त भन्छु नेपालको हितमा हुने कुनै राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान, सहयोग वा कुनै परियोजनाबारे सदनमा घनिभूत छलफल गरी अगाडि बढाउनु मनासिब हुनेछ । एमसीसीमार्फत पाइने ५० करोड डलर मात्र होइन, यस्ता चोखो अनुदान नेपालले अन्यत्र देशबाट पनि पाइने हो भने त्यसलाई समेत सदनबाट अनुमोदन गराउनु हितकारी नै मानिनुपर्छ । ज्ञातव्य होस्, सदनमा जानकारी नगराइकन इतिहासमा धेरै राष्ट्रघाती सम्झौताको कारण नेपाली जनताको विश्वाससँग खेलिएका धेरै घटनाहरू छन् ।

विकासका लागि लालायित रहेका नेपाल जस्ता देशका लागि एमसीसीको माध्यमबाट प्राप्त हुने रकम वरदान सिद्ध हुनेमा शंका छैन । यस परियोजनाले अंगीकार गरेको कानूनी प्रावधान जसलाई केही राष्ट्रवादी भनाउँदाहरूले विरोध जनाइरहेका छन्, तिनै कानूनी प्रावधानको कारणले गर्दा एमसीसी सफलतापूर्वक लागू हुनसक्ने आधार तयार गरेको बुझ्नुपर्छ । तीमध्ये एक हो लेखापरीक्षणको सवाल । एमसीसी ग्रहण गर्दा नेपालले पनि आफ्नो रकम परियोजनामा हाल्ने तर नेपाली महालेखा परीक्षकले हेर्न नपाउने भनी ‘न्यारेटिभ’ तयार पारिएको छ, जुन आधारहीन बहस हो । अल्पज्ञानको उपज हो यो बुझाइ । 

वास्तविकता के हो भने एमसीसीको कानूनी पानामा दफा ३.८ लाई आधार मान्दा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेको लेखापरीक्षकबारे भनेको छ । अर्थात् अडिटर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेको हुनु आवश्यक छ भनेको छ । काबिल अडिटरको समूहले यसको लेखापरीक्षण गर्नसक्ने छ भनिएको छ । नेपालमा देश विकासका नाममा अर्बौंको ऋण लिइन्छ । देश विकासमा कुनै मूर्त परिवर्तन देखिनुको साटो केही नेता र कर्मचारी धनाढ्य हुँदै आएको छ, लेखापरीक्षण पनि गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा कुशल लेखापरीक्षकको प्रावधानमा अमेरिकी षड्यन्त्र देख्नु आफैंमा एउटा ठूलो षड्यन्त्र हो कि ? विदितै छ कि कुनै पनि देशले दिने अनुदान भनेको देशको नागरिकले तिरेको करबाट जम्मा गरिएको रकम हुन्छ र अमेरिकीले आफ्नो लगानीमा पारदर्शिता खोज्नु तिनीहरूको इमान्दारितालाई प्रकट गर्छ । हामीेले पनि त्यसबाट पाठ सिक्नु आवश्यक छ जस्तो लाग्छ । 

देश विकासका लागि बाक्लो पैसा ल्याउने केही सीमित माध्यम हुन्छ । पहिलो आन्तरिक राजस्व । दोस्रो, दातृ निकाय, जसको आधार विश्वभर सय अर्ब डलर हाराहारी रहेको छ । तेस्रो हो निजी स्रोत, जसमा विदेशी लगानी, रेमिट्यान्सका कुरा आउँछन् । यी कुनै माध्यमले देश विकासमा तात्विक भिन्नता ल्याउन सकेका छैन । ऋणले त हाम्रो अर्थतन्त्रलाई नै निस्सासिएको अवस्थामा पुर्‍याउँदै आएको छ । सरकारले विदेशबाट लिएको ऋण तथा सहयोगको भाका सार्ने विषयमा सम्बन्धित निकायलाई हारगुहार गरिरहेको छ । म्याद अवधि सार्न अर्थमन्त्री आफैं वैदेशिक कर्जा तथा सहयोगको भाका सार्ने विषयमा अहिलेसम्म निर्णय गराउन सफल भएका छैनन् । अर्थमन्त्रीले म्यादअवधि सार्न आफैंले वैदेशिक कर्जाको साँवा–ब्याज भुक्तानीको समय केही वर्ष पर सार्न आग्रह गरिरहेका छन् । विश्व बैंक, आईएमएफ, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम, एसियाली विकास बैंक, एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकहरूसँग नेपाल सरकार दिनरात हारगुहार गरिरहेको छ । तर कतैबाट पनि ‘ग्रिन सिग्नल’ आउन सकेको छैन् । बरु नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा सक्रिय भूमिका देखाइरहेको चीनले भने अहिलेको अवस्थामा भाका सार्न र ब्याज मिनाहा दुवै गर्न नसकिने जवाफ दिइसकेको छ भनी खबर छापामा आइसकेको छ ।

अहिले नेपालको थाप्लोमा ७ खर्ब १८ अर्ब ५३ करोड वैदेशिक कर्जा रहेको छ । यो प्रसङ्ग मैले किन उठाएको हो भने कर्जामा डुब्दै गरेको हाम्रो देश एमसीसीबारे अल्पज्ञान पालेर ५५ अर्ब अनुदानमा बखेडा खडा गर्नु कतिको बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य हो ? यसो भनी राख्दा एमसीसीको अनुदानले नेपालको गरीबी नै बेपत्ता हुन्छ भनी भन्न खोजिएको होइन । यद्यपि नेपालमा विद्युत् उत्पादन र प्रसारण नेपाली अर्थतन्त्रको ठूलो आयाम हुने भनी हाम्रो सोचलाई यसले ऐतिहासिक सहयोग गर्नेछ नै, साथै विकासको ठूलो आधार मानिने सडक सञ्जालमा एमसीसीले पुर्‍याउने योगदान नेपाली अर्थतन्त्रको लागि ठूलो आधारशीला हुनेमा एकमत हुनु अतिशयोक्ति मानिने छैन ।

देश हितको विषयमा हामीले राजनीति गर्नु हुँदैन । नेपाली कांग्रेसको सरकार भएको पालामा यो सम्झौता गरिएको विदितै छ । अहिले देशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ । नेकपाका केही मौसमी राष्ट्रवादी नेताहरूले एमसीसीको विरोध जनाइरहेका छन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मनोविज्ञान हेर्दा यो परियोजना कार्यान्वयण होस्, संसदबाट नै पारित होस् भने चाहना मनपेटले राखेका छन् । एमसीसी लागू गर्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेस उभिँदै आएको छ । प्रगतिशील बौद्धिक समाजले पनि यो लागू होस् भनी वकालत गरिरहेको छ । एमसीसीको नाममा बखेडा खडा गर्ने अल्पज्ञानीलाई समयमा चेत आउनु आवश्यक छ । उनीहरूले के बुझ्नु जरुरी छ भने नेपाललाई कुनै किसिमको धरापमा पर्न नदिन हरेक राजनीतिक दलका नेता र आम नेपाली प्रतिबद्ध छन् । राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षक सारा नेपाली हुन्, कुनै मुठ्ठीभर नेताले चाहेमा राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न पनि सक्दैन । 

(लेखक शाह नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य छन् ।)