३१ जेठ २०८३, आइतबार
सरकारले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को परराष्ट्रमन्त्री तथा मन्त्रीस्तरीय अनौपचारिक बैठकमा सहभागिता जनाउने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को भदौ ९ मा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हालसम्म उक्त बैठकको मिति भने तय भइसकेको छैन । सबै मुलुकहरूसँग सहकार्य गरेर बैंठकको मिति तय गर्ने सार्कको परम्परा छ । नेपाल अहिले सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र पनि हो ।
बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले सार्क राष्ट्रका परराष्ट्रमन्त्री तथा मन्त्रीस्तरीय ‘भर्चुअल’ बैठक आयोजना गर्न परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको नेतृत्वमा ४ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल गठन गरिएको जानकारी दिए ।
न्युयोर्कमा हरेक वर्ष हुँदै आएको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा यसपटक कोभिड–१९ का कारण भर्चुअल हुने सम्भावना छ । महासभाकै साइडलाइन वार्ताका रुपमा सार्क मुलुकहरू नेपाल, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश, माल्दिभ्स, श्रीलंका र भुटानबीच यस क्षेत्रको आपसी विकास र समृद्धिको बारेमा कुराकानी हुने परराष्ट्र स्रोतले बतायो । कोभिड–१९, यसका असर र सार्क मुलुकहरूबीच संकटमा खेल्नुपर्ने भूमिकाको विषयमा छलफल हुन सक्ने बताइएको छ ।
यसअघि राष्ट्रसंघको ७४ औं महासभामा भएको सार्कका परराष्ट्रमन्त्रीहरूबीचको साइडलाइन वार्तामा भारत र पाकिस्तानका मन्त्रीहरू बीचमा सहजता देखिएको थिएन ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले श्रीलंकामा आयोजना हुने २१ औं बिमस्टेक सिनियर अफिसियल्स मिटिङमा नेपालका तर्फबाट सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा रहने उक्त प्रतिनिधिमण्डलले भदौ १७ र १८ मा हुने उक्त भर्चुअल बैंठकमा सहभागिता जनाउनेछ ।
त्यसअघि विमस्टेकको सहसचिव तहको ‘पर्मानेन्ट वर्किङ ग्रुप’ को भदौ १५ र १६ मा भर्चुअल बैंठक हुनेछ । ती बैठकहरूमा बिमस्टेकले क्षेत्रीय विकास र समृद्धिमा खेल्नुपर्ने भूमिका तथा कोभिड–१९ मा गर्नु पर्ने कामका बारेमा पनि छलफल हुनेछ । बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्रहरूमा बंगलादेश, भुटान, भारत, नेपाल, म्यान्मार, थाइल्यान्ड र श्रीलंका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा जगदीश्वर पाण्डेले खबर लेखेका छन् ।
