जनताको हातमा नगद पुर्‍याएर यसरी बढाउन सकिन्छ पूँजीगत खर्च

कृष्णहरि बास्कोटा
कृष्णहरि बास्कोटा

बास्कोटा राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त हुन् ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट जारी भएको छ । यसमध्ये ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड बजेट पुँजीगततर्फ विनियोजन भएको छ । हाल बैंकमा पैसा थुप्रिएको र राजस्व असुली पनि केही हदमा सन्तोषजनक नै रहेकाले नगदजति बैंकमा र सरकारी ढुकुटीमा थुप्रिएको छ । 

यस स्थितिमा बैंकले ऋण प्रवाहको माध्यमबाट उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लागानी गर्नुपर्छ भने सरकारले पुँजीगत बजेटको खर्चका माध्यमद्वारा आमजनताको हातमा नगद पर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । यसर्थ यस आलेखमा पुँजीगत खर्च वृद्धिका सूत्रहरू प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु ।


Advertisement

कार्ययोजना निर्माण :

चालू आवमा सम्पादन गर्नुपर्ने पुँजीगत बजेटका आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्छ । यस्तो कार्ययोजनामा संघीय सरकारका सबै २२ वटा मन्त्रालयले आयोजना वा कार्यक्रमको नाम, आयोजनाको जिम्मेवार पदाधिकारी र निजलाई सघाउने पदाधिकारी वा समूहको यकिन गर्नुपर्छ । तत्पश्चात सो आयोजनाका लागि कति स्रोत छुट्याएको छ, सो उल्लेख गरी जिम्मेवार पदाधिकारीलाई अनिवार्यरूपमा खर्च गर्ने अख्तियारी लिखित रूपमै दिनुपर्छ । निजसँग कार्यसम्पादन करार गर्नुपर्छ । 

यसमा आयोजनाको कुनै पनि रकम अबण्डामा राख्नु हुँदैन । त्यसपछि काम सम्पादन हुने समयावधि र कार्यसम्पन्नता जनाउने सूचकांक निर्माण गर्नुपर्छ । हरेक चरणको कामको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी तोकिनुपर्छ । यसरी कार्ययोजना निर्माण गरी प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सके बजेटमा समावेश गरिएका आयोजनाहरू सम्पन्न हुनेछन् ।

बहुवर्षीय योजनालाई निरन्तरता

चालू आवको बजेटमा परेका अधिकांश पुँजीगत बजेटका आयोजनाहरू विगतदेखि नै सञ्चालन हुँदै आएका छन् । यस्ता आयोजनामा बहुवर्षीय ठेक्का लागेका छन् । यी आयोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायत सडकतर्फका अधिकांश आयोजना यसै समूहमा पर्छन् ।

उदाहरणका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजना, काठमाडौं तराई–मधेश दूर्तमार्ग, हुलाकी मार्ग, पुष्पलाल राजमार्ग, सिक्टा, बबई र रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना जस्ता कार्यक्रम विगत लामो समयदेखि सञ्चालित छन् । यिनका ठेकेदारले काम गरिरहेका छन् । यी काममा आक्रामक गति लिन सके छिट्टै पुँजीगत बजेट खर्च हुनेछ । 

हामी कहाँ आवश्यक प्रक्रिया पूरा नभएकै अवस्थामा पनि आयोजना बजेटमा पर्ने गर्छन् । यसर्थ भदौ महिनाभित्रै आयोजना कार्यान्वयनको अवधारणापत्र निर्माण गर्नुपर्छ । यस बमोजिम खरिद योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । वातावरणीय प्रभाव अध्ययनलाई शीघ्र सम्पादन गर्नुपर्छ ।

ब्यारेक प्रणालीमा काम गर्ने

हाल कोभिड–१९ को संक्रमणले कसरी काम गर्ने भन्ने सबैलाई द्विविधा छ । यसर्थ प्रत्येक आयोजनामा खटिने कर्मचारी र मजदुरको स्वास्थ्य परीक्षण गरी योजनाका कर्मचारी र मजदुरलाई व्यारेक प्रणालीमा राख्ने, बाहिर जान नदिने, बाहिरियासँग सम्पर्क गर्न नदिने, यस्तो सिफ्ट १ महिनाका लागि सञ्चालन गर्ने र आयोजनास्थलमा सानो आकारको स्वास्थ्य चौकी खडा गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गर्दछु । 

उदाहरणका लागि यस वर्ष काठमाडौं उपत्यकामा ३०० शय्याको सुविधासम्पन्न छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ । बजेटले सबै प्रदेश राजधानीमा ५० शय्याको अर्को ७ वटा नयाँ सरुवा रोग अस्पताल स्थापनाको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छ ।

यस अतिरिक्त प्रदेश राजधानीका सरकारी अस्पतालमा थप २५० शय्या आईसीयू शय्या स्थापना गर्ने र ५–१५ शय्याको पालिकास्तरमा २७२ वटा नयाँ अस्पताल स्थापना गर्ने बजेटको लक्ष्य छ । यी सबै कार्यका लागि चालू आवमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो रकम तत्कालै ब्यारेक प्रणालीबाट निर्माणको काम आरम्भ गरी खर्च गर्न सकिने देख्छु ।

कार्यस्थलमै खर्चको अख्तियारी दिने

हामी कहाँ पुँजीगत खर्च नहुने एउटा अहम कारण खर्च गर्ने अख्तियारी उपल्लो पदाधिकारीले अठ्याएर राख्नु नै हो । निज पदाधिकारी चौबिसै घण्टा व्यस्त रहने, तनावमा रहने तर खर्च गर्ने अख्तियारी उनैको हातमा रहने, अति माथिल्ला पदाधिकारीसँगको नियमित सम्पर्क र निकटताको कारण काम नगरे पनि निज दण्डित नहुने अवस्था छ । यस यर्थाथता बुझी खर्च गर्ने अख्तियारी अति नै तल्लो तहमा दिन आग्रह गर्दछु । 

उदाहरणका लागि चालू आवको बजेटमा हाल ४३ जिल्लामा लागू भएको दिवा खाजा कार्यक्रम देशभर विस्तार गर्ने र सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत स्यानेटरी प्याड आवश्यक पर्ने सबै छात्रालाई यो सुविधा निःशुल्क प्रदान गर्नेे लक्ष्य लिइएको छ । यस अनुरूप मुलुकभित्र सञ्चालित करीब ३४ हजार वटा सरकारी र सामुदायिक विद्यालयलाई निश्चित फर्मुलामा आधारित भई सोझै विद्यालयमा रकम पठाउन सके खर्च हुनेछ । 

यसैगरी बजेटमा ६ हजार स्वयंसेवक शिक्षकबाट गणित, अंग्रेजी र विज्ञान विषयको अध्यापन गराउने कुरा छ । यसका लागि पनि शिक्षकको अभाव भएका विद्यालयमा सौझै रकम निकासा पठाउनु बुद्धिमानी हुनेछ ।

यस अतिरिक्त योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय र मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने गरी छुट्याइएका बजेट तत् क्षेत्रमा जिम्मेवारी तोकिएका पदाधिकारीलाई शीघ्र खर्च गर्ने अख्तियारी दिन सके पुँजीगत बजेट खर्च हुनेछ ।

हेक्का रहोस्, चालू आवमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कागजी काम असोजमा सम्पन्न गर्ने

हामी कहाँ आवश्यक प्रक्रिया पूरा नभएकै अवस्थामा पनि आयोजना बजेटमा पर्ने गर्छन् । यसर्थ भदौ महिनाभित्रै आयोजना कार्यान्वयनको अवधारणापत्र निर्माण गर्नुपर्छ । यस बमोजिम खरिद योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । वातावरणीय प्रभाव अध्ययनलाई शीघ्र सम्पादन गर्नुपर्छ ।

आयोजना पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन वा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बाँकी भए सो समेत सम्पादन गर्नुपर्छ । यसैगरी आयोजनाको डीपीआर (विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन) तयार हुन बाँकी भए यी सबै काम असोज मसान्त भित्रमा अनिवार्य रूपमा सम्पादन गर्न सके मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च हुन सक्छ । 

उदाहरणको लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहलगानीमा चालू आवमै ३०० स्थानीय तहमा भूमि बैंकको स्थापना गरिने कुरा बजेटमा परेको छ । यसका लागि भूमि बैंकमा शेयर लगानी गर्न सरकारले ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन समेत गरेको छ । तर यो भूमि बैंक भनेको के हो भन्ने अवधारणामै हालसम्म स्पष्टता नहेकाले यो रकम सजिलै खर्च हुन सक्ने देखिन्न । 

भदौभित्रै ठेक्काको सूचना निकाल्ने

गन्तव्यमा पुग्न हिँड्न आरम्भ गर्नुपर्छ । हामी कहाँ हिँड्ने तरखर नै नगरी गन्तव्यमा पुगेको चर्चा गर्दा निराश भइन्छ । यस हिसाबले पुँजीगत बजेट खर्च हुन ठेक्का लाग्नुपर्छ । ठेक्का लाग्न ठेक्कापट्टाको सूचना प्रकाशित हुनुपर्छ । यस्तो सूचना पुसतिर प्रकाशित हुने प्रचलन छ । यसर्थ कोभिड १९ का कारण अरु काम हुन नसकेका यसबखत ठेक्कापट्टाका मूल्यांकनका आधार निर्माण गर्ने लगायतका सबै काम सम्पन्न गरी भदौभित्र ठेक्का आह्वानको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्न अभियान सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दछु ।

उदाहरणका लागि चालू आवको बजेटमा १३० वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन पनि गरिएको छ । यसका लागि भदौभित्र ठेक्का आह्वानको सूचना प्रकाशित गर्न सकिन्छ ।

सकिने काममा कस्सिने

सजिलोबाट गाह्रोतर्फ प्रवेश गर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो । यस बमोजिम गर्न सकिने काममा राम्रोसँग जुट्नुपर्छ । नेपाली सेनाले द्रूतमार्गमा हात हालेको छ । यसैगरी, सिमिकोट जोड्ने सडक पनि नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको छ । यी काममा तीब्रता दिएपछि पुँजीगत बजेट खर्चको मेलो सर्न थाल्छ । यसरी सकिने काममा कस्सिनु पर्छ । 

उदाहरणको लागि यो वर्ष नवलपरासीको धौबादीमा फलाम खानीबाट उत्पादन आरम्भ गर्ने लक्ष्य छ । यसमा निकै काम अघि बढेको पनि छ । यसैगरी यस वर्षको बजेटमा काठमाडौंमा सार्कस्तरीय प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यदि यो काम भृकुटीमण्डपकै सिंगारपटारमा सीमित हुने हो भने सम्पादन गर्न सकिन्छ । यस वर्षको बजेटमा भूकम्पबाट भत्किएका धरहरा, रानीपोखरी र सिंहदरबार मूल भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको छ  । यो काम पनि गर्न सकिने देखिन्छ । यस्ता तत्कालै गर्न सकिने काममा तीब्रता दिएमा पनि पुँजीगत बजेट खर्च हुन थाल्छ । 

यसैगरी दाता प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न आयोजना जस्तै, नागढुंगाको सुरुङ मार्ग, भैरहवा र पोखराको विमानस्थल निर्माण लगायतका काममा पनि शीघ्रताका लागि चासो देखाएमा पुँजीगत बजेट खर्च हुनेछ ।

मन, वचन र कर्मले भिडौं :

कोभिड १९ ले विश्वव्यापी रूपमा अर्थतन्त्र तहसनहस भएको छ । नेपालमा पनि आर्थिकमन्दीका संकेत देखा पर्न थालेका छन् । यसर्थ, जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्री, सचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख र आयोजना प्रमुखहरू पुँजीगत बजेट खर्चका लागि मन, वचन र कर्मले कार्यक्षेत्रमा अहोरात्र खटिऊँ भनी अपिल गर्दछु ।

उदाहरणका लागि चालू वर्षको बजेटले करीब ८ लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको छ । यस्का लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कोष, सहकारी र उद्योग क्षेत्र लगायतका जिम्मेवार पदाधिकारी संवेदनशील बनौं । यसैगरी, चालू आवको बजेटमा १०० स्थानीय तहमा सुकुम्वासीलाई व्यवस्थित बसोबास गराइने प्रतिबद्धता छ, यसमा सम्बन्धित पदाधिकारी हात धोएर लागि परौं ।

यस अतिरिक्त चालू आव २०७७/७८ को बजेटमा सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल, फूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन र राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापनाको लक्ष्य राखिएको छ । साथै, यसै बजेटमा पर्यटन विश्वविद्यालय स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । 

यसैक्रममा सुर्खेतमा बहुमूल्य पत्थर प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने, दैलेखमा पेट्रोलियम उत्खनन् गर्ने, उदयपुरमा म्याग्नेसाइट विकास गर्ने र मुलुकमा उपलब्ध सुन, तामा, युरेनियम लगायतको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने प्रतिबद्धता बजेटमा व्यक्त गरिएको छ ।

यीमध्ये कुन–कुन काम सम्पादन गर्न सम्भव छ, सोको शीघ्र लेखाजोखा गरी जिम्मेवार पदाधिकारीहरू पुँजीगत खर्च बढाउन चनाखो हुनुपर्ने समयको माग भएको सूचित गर्दछु ।

कृष्णहरि बास्कोटा
कृष्णहरि बास्कोटा

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्