कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९) को संक्रमण रोक्न भन्दै सरकारले २०७६ चैत ११ गतेदेखि बन्दाबन्दी (लकडाउन) जारी गरेको थियो ।

२०७७ साउन ७ गतेदेखि केही खुकुलो बनेको लकडाउन भदौको पहिलो सातासम्म आइपुग्दा राजधानी काठमाडौं उपत्यकासहित करीब ५० जिल्लामा पूर्ण वा आंशिक निषेधाज्ञाका रूपमा फर्कियो ।

अहिले पनि देशका कतिपय जिल्लामा निषेधाज्ञा छ भने कतिपय जिल्लामा केही     खुकुलो छ । विगत ६ महिनादेखिको बन्दले गर्दा ज्याला मजदुरी गरेर खाने धेरैजसो मजदुरहरू प्रत्यक्ष मारमा परे ।  

यस्तै मध्येको एउटा क्षेत्र हो यातायात । ज्याला मजदुर सबैभन्दा धेरै भएको क्षेत्रको रूपमा यातायात क्षेत्रलाई लिइन्छ र नेपालीहरूको सबैभन्दा धेरै लगानी भएको क्षेत्रको रूपमा पनि लिइन्छ ।

कोरोनाभाइरसका कारणले सबैभन्दा धेरै असर पारेको क्षेत्र पनि यो नै हो । कोरोनाभाइरसका कारणले यस क्षेत्रका मजदुरहरू पलायन भएका छन् । 

सरकारले पछिल्लोपटक असोज १ को भाखा राखे पनि चल्न पाउने नपाउने निश्चित छैन । यस्ता भाखा पटक–पटक सरिसकेका छन् ।

काठमाडौंदेखि भैरहवासम्मको मिनीबस चालाउँदै आएका श्याम (नाम परिवर्तन) ड्राइभर अहिले नेपालटारको एक मासु पसलमा कामदार भएर मासु काट्दै आएका छन् । 

कोरोनाभाइरसका कारण गाडी ग्यारेजमा थन्किएपछि उनको कमाइ पनि बन्द भयो । २ छोराछोरी भएका श्यामले पहिले कमाइएको पैसाले ४ महिना त जसोतसो गुजारा गरे, त्यसपछि परिवारलाई खुवाउने चामल पनि नभएपछि मासु पसलमा काम गर्न थालेको उनी बताउँछन् ।

‘अलिकति बचत पनि सकियो, अब परिवार कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ताले मासु पसलमा काम गर्न थालेको हुँ,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘परिवारलाई भोकै मार्न त भएन !’

कोरोना कारणले सार्वजनिक यातायात बन्द भएपछि धेरै मजदुरको रोजीरोटी गुमेको छ ।

अर्कातर्फ निजी सवारी साधनले चर्को भाडा लिएर मानिसहरू ओसारपसार गर्ने गरेकाले यातायात व्यवसायीहरू जबरजस्ती भएपनि सार्वजनिक यातायात चलाउने तयारीमा जुटेका छन् । 

६ महिनाको बन्दका कारण यस क्षेत्रमा भएका मजदुर भोकभोकै मर्ने अवस्था आएकाले आफूहरूले जबरजस्ती भए पनि लामो दुरीका सवारी साधन चलाउन लागेको यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्यले बताए । 

‘हाम्रा मजदुर साथीहरू भोकै मर्ने अवस्था आएको छ, अब पनि लामो दुरीका सवारी साधन चलाउन नदिए आगामी असोज १ गतेबाट जबरजस्ती भएपनि चलाउने तयारीमा छौं,’ अध्यक्ष कर्माचार्यले लोकान्तरसँग भने ।

लामो समय हुँदासम्म पनि सबैभन्दा धेरै मजदुर रहेको यातायात क्षेत्रलाई सरकारले कुनै सम्बोधन नगर्दा यस क्षेत्रका मजदुरहरूको अवस्था कमजोर भएकाले आगामी असोजबाट लामो दुरीका सवारी साधनहरू चलाउन लागेको कर्माचार्यले बताए ।

यदि सरकारले यस क्षेत्रका मजदुरहरूलाई राहत र सवारी धनीहरूको बैंक ब्याज सरकारले मिनाहा गरिदिएको खण्डमा आफूहरूले सवारी नचलाउने अध्यक्ष कर्माचार्यको भनाइ छ ।

अन्य क्षेत्र कुनै न कुनै रूपमा खुलाइसक्दा पनि यातायात क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षा गरेको छ । स्वास्थ्य सावधानीका उपाय अपनाएर लामोदुरीका सवारी साधन चलाउन दिन अनुरोध गर्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरेकाले आफूहरूले जबरजस्ती सवारी साधन चलाउन खोजेको अध्यक्ष कर्माचार्यको भनाइ छ । 

यस्तै निजी सवारी साधनहरूलाई मानिस बोक्न दिने तर सार्वजनिक यातायातलाई बेवास्ता गरेका कारणले आफूहरूले गाडी चलाउन लागेको पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी प्रा. लि.का अध्यक्ष ददिराम खरेलले बताए ।

‘निजी सवारी साधनले निर्वाधरूपमा प्यासेन्जर ओसारेका छन् । हामीलाई भने किन उपेक्षा ?,’ अध्यक्ष खरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘जुन प्रयोजनका लागि सवारी साधन निकालेको हो त्यही प्रयोजनका लागि चलाउनु पर्‍यो नि ! निजी प्रयोजनका लागि निकालेर यात्रु बोक्न पाइन्छ ?’

पछिल्लो समयमा निजी सावरी साधनले स्वास्थ्य मापदण्ड पनि नपनाई यात्रु ओसारपसार गर्ने तर यात्रु बोक्ने सवारी साधनलाई बन्दी बनाएका कारण आफूहरूले असोज १ गतेबाट लामोदूरीका सावरी साधन चलाउन माग गरेको अध्यक्ष खरेलले बताए ।

‘हामीले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर आफ्ना बसहरू चलाउँछौं भनेका छौं । निजीलाई फूल सिट विना मापदण्ड चल्न दिने हामीलाई भने नदिने ? रातो प्लेटले यात्रु बोक्ने हामीलाई भने बन्दी बनाउने ?,’ अध्यक्ष खरेलले आक्रोश पोखे ।

कोरोनाभाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन भन्दै सरकारले गएको चैत १ गतेबाट लामो दूरीका सवारी साधान सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो ।

सञ्चालनको अनुमति दिन पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय चाहिने गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा बताउँछन् । कसैले जबरजस्ती सवारी साधन चलाउन खोजे कारवाही गरिने उनले बताए ।

‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले लामोदूरीको गाडी बन्द गरेको हो । खुलाउनका लागि पनि मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय चाहिन्छ,’ प्रवक्ता बुढाले भने, ‘यदि कसैले जबरजस्ती गर्छ भने कानून बमोजिमको कारवाही हुन्छ ।’