धनगढी । संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७१’ खारेज गरी वन फँडानीमा संलग्नहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा व्यापक वन फँडानी, तस्करी र आर्थिक अपचलन (भ्रष्टाचार) भएको निष्कर्ष निकाल्दै उपसमितिले कार्यविधि खारेज गर्न र दोषीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अध्ययन गर्न सांसद प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन–२०७७ मार्फत सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।

नीतिगत एवं कानुनी सुधारका लागि सिफारिस गरिएको सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वन ऐन, २०७६ को दफा ८४ मा वन ऐन र वन नियमावली कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने निर्देशिका र कार्यविधिहरू नेपाल सरकारले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा तत्कालीन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयबाट २०७१।७।२७ को सचिव स्तरीय निर्णयबाट वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ लागू गरिँदै आएको देखिएको हुँदा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ खारेज गरी राष्ट्रिय वन नीति, २०७५ र वन ऐन, २०७६ को उद्देश्य अनुरुप वन क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्ष समेत विचार गरी सहभागितामूलक रुपमा दिगो वन व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने सूचकहरु सहितको राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गरी लागू गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने ।’

साथै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाहरु मात्र तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दा वन तथा वातावरणको विनाश र आर्थिक क्षति हुन गएको ठहर उपसमितिले गरेको छ । जुन कारण सो उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाहरु तत्काल खारेज गरी वन ऐन, २०७६ को दफा ११ बमोजिम वन तथा वातावरण मन्त्रालयको संयोजनमा आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्षको समेत विचार गरी एकीकृत वा प्रदेशगत तहमा वनसम्बन्धी रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने औँल्याइएको छ । वनसम्बन्धी रणनीतिक योजना तर्जुमा सामुदायिक वन र साझेदारी वनसम्बन्धी दिगो वन व्यवस्थापन कार्ययोजना तर्जुमा गर्न र त्यसलाई कार्यान्वयन गरी वन व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइएको हो ।

उपसमितिले वैज्ञानिक वन कार्ययोजना कार्यान्वयनमा रहेका वनका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुलाई समेत कारवाहीको लागि निर्देशन दिएको छ । सो प्रतिवेदन अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशक हेमराज विष्टसहित ८ जना उच्च अधिकारीलाई कारवाहीको लागि सिफारिस गरिएको हो ।

वन निर्देशक विष्टले साझेदारी वनहरुको कटान प्लट निरीक्षण गर्ने क्रममा काठ व्यवसायीहरुसँग मिलेमतो गरी अवैध रुख कटानलाई वैध बनाउने कार्य गरी अख्तियारको दुरुपयोग र भष्टाचार गरेको औंल्याएको छ । साथै  साझेदारी वन र सामुदायिक वनका साधारण सभा, कार्यसमिति पदाधिकारी र वन कर्मचारीको मिलेमतोमा तयार गरिएका किर्ते कागजलाई आधार मानी किर्ते गरेको जानीजानी रुख कटानलाई सदर र सहमति दिई अनियमितता गरेको ठहर गरिएको छ । यस्तै वातावरण संरक्षण ऐन, २०६७ र वन ऐन, २०७६ विपरित चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र र वन संरक्षण क्षेत्रहरुमा वन विनाश हुने गरी रुख कटान गर्न सहमति दिई अख्तियार दुरुपयोग र राष्ट्रिय सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरेको भन्दै निर्देशक बिष्टलाई कारवाहीको लागि सिफारिस गरिएको हो ।

त्यस्तै, डिभिजन वन कार्यालय, पहलमानपुर, कैलालीका डिभिजनल वन अधिकृत कृष्ण दत्त भट्टलाई पनि कारवाहीको सिफारिस गरिएको छ । उनले उपभोक्ता समूहको साधारण सभामा किर्ते कागज बनाउने, विभिन्न किसिमले वन विनाश हुनेगरी वैज्ञानिक वनका किर्ते कार्ययोजना बनाई स्वीकृत गर्ने र काठ व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा अवैध कटान आदेश दिने कार्य गरी अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गरेको उपसमितिले ठहर गरेको छ ।
  वातावरण संरक्षण ऐन, २०६७ र वन ऐन, २०७६ विपरित चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र र वन संरक्षण क्षेत्रहरुमा वन विनाश हुनेगरी रुख कटान गर्न आदेश दिई अख्तियार दुरुपयोग र राष्ट्रिय सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरेको र काठ व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी अस्वाभाविक रुपमा उच्च स्तरको जीवनशैली अपनाई अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको समितिको ठहर छ ।

डिभिजन वन कार्यालय, धनगढीका वन अधिकृत रामचन्द्र कंडेल, डिभिजन वन कार्यालय, कञ्चनपुरका वन अधिकृत अजय विक्रम मानन्धर, कपिलवस्तु डिभिजन वन कार्यालय, तौलिहवा, कपिलवस्तु, डिभिजनल वन अधिकृत ईश्वरी प्रसाद पौडेल, डिभिजन वन कार्यालय, नवलपुर, डिभिजनल वन अधिकृत विजयराज सुवेदी, डिभिजन वन कार्यालय, कमलामाई, सिन्धुलीका वन अधिकृत नारायण श्रेष्ठ, डिभिजन वन कार्यालय, मरिन, सिन्धुलीका वन अधिकृत पुष्पराज बर्तौलालाई पनि कारवाहीको लागि सिफारिस गरिएको छ ।

उनीहरुले पनि उपभोक्ता समूहको साधारण सभामा किर्ते कागज बनाउने, विभिन्न किसिमले वन विनाश हुने गरी वैज्ञानिक वनका कार्ययोजना बनाई स्वीकृत गर्ने र काठ व्यवसायीहरूसँगको मिलेमतोमा अवैध कटान आदेश दिने कार्य गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सो उपसमितिले ठहर गरेको छ ।

उपसमितिले कैलाली, कञ्चनपुर, कपिलवस्तु, नवलपुर, सिन्धुलीलगायत जिल्लाहरुमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागू गरेका सामुदायिक वन र साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीहरू, प्रदेशका वन कार्यालयका पदाधिकारी, डिभिजनल वन कार्यालयका कर्मचारीहरु तथा कार्ययोजना बनाउने परामर्शदाताहरू र काठ कटानमा संलग्न व्यक्तिहरुको पहिचान र थप छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस समेत गरेको छ ।  

सांसद यादवको संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिमा सांसद प्रेम आले, मीन सुब्बा रहेका थिए । सो उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागु गरिएको जिल्लाहरुमा असार स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।