काठमाडौं २५ वैशाख - संसद् र सरकार एकातिर, न्यायालय अर्कोतिर हुने द्वन्द्वात्मक अवस्थाबाट मुलुकलाई निकास दिन सबै पक्ष सकारात्मक देखिएका छन् । संयम अपनाउने र द्वन्द्व हटाउने प्रयासलाई न्यायालयले पनि साथ दिएको छ ।  सत्तारुढ दलहरूले संसद्मा दर्ता गरेको महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल रोक्न सर्वोच्चको आदेशपछि सरकार र सभामुख छलफलमा जुटेका थिए । महान्यायाधिवक्ता, कानुनविद्, प्रमुख प्रतिपक्षी दल र आन्तरिक छलफलपछि सत्तारुढ दल विवाद नबढाई अघि बढ्न तयार भएका हुन् । ‘निर्वाचनको मुखमा विवाद नबढाऊँ भन्नेमा हामी सबै पुगेका छौँ, यसका लागि वर्कआउट भइरहेको छ,’ कांग्रेसका एक वरिष्ठ नेताले नयाँ पत्रिकासँग भने । उनले भने, ‘सबैले आ–आफ्नो सीमा र मूल्य–मान्यतामा बस्ने गरी अघि बढौँ भन्ने भएको हो ।’ न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच द्वन्द्व बढाउन नहुने निष्कर्षमा पुगेरै महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिने तयारी भएको ती नेताले जानकारी दिए । दलहरूबीच कुरा मिलेमा ३१ वैशाखको निर्वाचनअघि नै महाअभियोग फिर्ता लिने गरी दलीय छलफल भइरहेकोसमेत ती नेताले जानकारी दिए ।

कार्कीले मुद्दा नहेर्ने र विवादित मुद्दा नबल्झाउने भएपछि कुरा मिल्दै
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की आइतबारबाट सर्वोच्च अदालत फर्किए पनि अब उनले मुद्दा नहेर्ने, पुराना र विवादित मुद्दा नबल्झाउने भएपछि कुरा मिल्दै गएको कांग्रेस स्रोत बताउँछ । टसल बढ्न नदिनकै लागि कार्कीले आफूले मुद्दा नहेरी अरूलाई दिएको र अब आफ्नो कार्यकाल एक महिना मात्र बाँकी हुँदा विवादित मुद्दा नहेर्ने र बिदामा बसेर सुरक्षित अवतरणमा जाने विश्वास सत्तारुढ दलको छ । यस्तै विश्वासलाई बल पुग्नेगरी आइतबार सर्वोच्चमा फर्किएकी कार्कीले अन्य न्यायाधीशलाई इजलास तोके पनि आफूले मुद्दा हेर्नेगरी तोकिनन् । सुरक्षित अवतरणका लागि विवादित मुद्दालाई अब अघि नबढाइने समझदारी भएकोसमेत कांग्रेसका ती नेता बताउँछन् ।

रसिया जाँदै प्रधानन्यायाधीश
एक कार्यक्रमका लागि प्रधानन्यायाधीश कार्की रसिया जाने कार्यक्रम रहेको स्रोत बताउँछ । विदेश जाँदा हप्ता १० दिन कार्की उतै बस्ने भएकाले उनले पुराना मुद्दा नहेर्ने र समस्या नबल्झिने विश्वास दलहरूको छ । विदेश नगए पनि पुराना मुद्दालाई नबल्झाउने, आफूले मुद्दा नहेर्ने भएपछि सत्तारुढ दल महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन तयार भएका हुन् । सत्तारुढ दलहरूले महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि र संसद्को सर्वोच्चताका लागि चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशलाई निस्तेज गर्नुपर्ने मत राखिरहेका छन् । गत १७ वैशाखमा सत्तारुढ कांग्रेस–माओवादी केन्द्रका २४९ सांसदले आइजिपी नियुक्तिको प्रकरणको मुद्दामा कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

सभामुखले संविधानको धारा १०३ को प्रयोग गरी ‘संसद्लाई आफ्नो कारबाही र निर्णय गर्ने विशेषाधिकार दिएको र अवहेलना गर्नेलाई जेलसमेत पठाउन सक्ने’ अधिकारलाई टेकेर कदम चाल्न केही कानुनी सल्लाहकारले विकल्प दिएका थिए । तर, विवाद बढाउन नहुने भन्दै सभामुखले ४ जेठसम्मका लागि संसद् बैठक स्थगित गरेकी छिन् ।

कसरी मिल्यो कुरो ?
न्यायालय र संसद्बीच टसल बढ्ने स्थिति देखिएपछि अन्तरिम आदेश आएदेखि नै दलहरू छलफलमा जुटेका थिए । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग लगाए पनि कांग्रेसमा असन्तुष्टि देखिएको थियो । कार्कीलाई काममा फर्काउने गरी महाअभियोग लगाउनु गलत रहेको सर्वोच्चको आदेशपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापासँग छलफल गरेका थिए । महाअभियोग फिर्ता लिनेबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच पनि शनिबार बेलुका छलफल भएको थियो ।

यता, कांग्रेसले पनि आन्तरिक छलफल गरी अब विवाद नभई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका संयम भएर हिँड्नुपर्ने भन्दै महाअभियोग फिर्ता लिएर भए पनि समाधानमा जाने धारणा बनाएको थियो । यसका लागि नेता रामचन्द्र पौडेलले मिलाउने काम गरेका थिए । सभापति देउवाले पार्टीनिकट कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठसहितका कानुनविद्सँग सल्लाह गरेपछि विवाद नभई समाधानतिर जाने धारणा बनाएका हुन् । यसपछि वातावरण सहज बनाउँदै लाने अवस्था उत्पन्न भएको कांग्रेस स्रोत बताउँछ । अवस्था सामान्य बनाउन अदालतसँग समेत संवाद भएको नेताहरूको भनाइबाटै बुझिन्छ । प्रधानमन्त्रीसहित माओवादीबाट नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि राज्यका तीन तहबीच समस्या आउन नदिन कसरत गरेका थिए ।

महाअभियोगको ‘सेफल्यान्डिङ’ गर्न शीर्ष तीन नेताबीच छलफल
प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोगलाई ‘सेफल्यान्डिङ’ गर्ने, बजेट र ३१ जेठको दोस्रो चरणको निर्वाचनका विषयमा सत्तारुढ–प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताबीच छलफल भएको छ । सत्तारुढ दलका नेतासँगको छलफलमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले महाअभियोग फिर्ता लिन, बजेट र ३१ जेठको निर्वाचनको विषयमा छिटो धारणा बनाउन माग गरेका छन् ।
‘अध्यक्षले महाअभियोग फिर्ता लिन माग गर्नुभएको छ । तनाव कम गरेर जाऊँ । १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण त्यसअघि नै दोस्रो चरणको निर्वाचन हुनुपर्ने अडान राखेका छौँ,’ बैठकमा अध्यक्ष ओलीले राखेको धारणा उद्धृत गर्दै एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यी विषयमा हामीले निर्वाचन आयोगलाई पनि लिखित रूपमा ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौँ । तर, सत्ता पक्षबाट ठोस प्रस्तावसहितको नयाँ कुरा केही आएको छैन । यसमा तपाईंहरूले छिटो धारणा बनाउनुप¥यो ।’
कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले महाअभियोगलाई सुरक्षित अवतरण गराउन संसद् र अदालतले चाल्ने आवश्यक कदम, बजेट र दोस्रो चरणको निर्वाचनका विषयमा तीन नेताबीच कुराकानी भएको जानकारी दिए । पुनः छलफल आवश्यक भएकाले यी विषयमा छलफल जारी राख्ने सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलको तयारी छ ।

महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन सत्तारुढ दल तयारजस्तै रहेका छन् । तर, कार्कीलाई पुनर्वहाली गर्दा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले संसद्को सर्वोच्चतालाई नै चुनौती दिएको भन्दै यसलाई निस्तेज कसरी गर्ने भन्नेमा दलहरूले संवाद अघि बढाएका हुन् । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच आपसी सम्बन्धलाई सौहार्द बनाउन पनि महाअभियोग फिर्ता लिँदा सर्वोच्चले गरेको अन्तरिम आदेशलाई निस्तेज बनाउनुपर्ने अडानमा सत्तारुढ कांग्रेस–माओवादी छन् ।

आइतबार जब कार्की अदालत पुगिन्
महाअभियोग प्रस्ताव यथास्थितिमा राख्न र प्रधानन्यायाधीशलाई काममा फर्काउन सर्वोच्चले दिएको आदेशअनुसार आइतबार सुशीला कार्की सर्वोच्च अदालत फर्किइन्, तर उनले आफ्नो लागि कुनै इजलास तोकिनन् । सर्वोच्च अदालत परिसरमा बिहान ९ बजेर २० मिनेटमा पुगेकी कार्कीले ९ बजेर २७ मिनेटमा हाजिर गरिन् । हाजिर गरेसँगै उनले नौवटा इजलास तोकेर मुद्दा बाँडफाँड गरिन् । न्यायाधीशहरूका लागि एकल र संयुक्त गरी नौवटा इजलास तोकेर उनी आफू भने कार्यकक्षमा फाइल हेरेर समय बिताइन् । सर्वोच्चमा सधैँ चमक देखिने

उनको अनुहार आइतबार अलि उदास थियो । अपराह्न ३ः४० मा उनी सर्वोच्चबाट बाहिरिइन् । संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायाधीश कार्की निलम्बनमा परेपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश गोपाल पराजुली कामु प्रधानन्यायाधीश तोकिएका थिए । चार दिन कायममुकायम बनेका पराजुली आइतबार अदालत आएनन् । सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा पराजुलीलाई कामु प्रधानन्यायाधीश भनेर उनको तस्बिरसमेत राखिएको थियो । आइतबार उनको नाम र तस्बिरसमेत हटाएर वरिष्ठतम् न्यायाधीशमा राखिएको छ । वरिष्ठतम् न्यायाधीश अनुपस्थित भएपछि उनको इजलास पनि तोकिएन ।

समाधान खोज्न ४ जेठसम्म बैठक स्थगितः सभामुख
सभामुख ओनसरी घर्तीले महाअभियोग प्रकरणमा आपसी संवादबाट समाधान खोज्न ४ जेठसम्मका लागि संसद् बैठक स्थगित गरिएको आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिइन् । ‘राज्यप्रतिको यो जिम्मेवारीलाई आत्मसात् गर्दै आपसी वार्ता, संवाद र छलफलको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले ०७४ जेठ ४ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ,’ प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ । राज्यका प्रमुख निकायहरूबीच टकराव हुँदा नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट स्थापित लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र आसन्न निर्वाचनलाई समेत प्रतिकूल असर पर्दछ । यस्तो अवस्थालाई ध्यान दिँदै राज्यका सबै निकाय र पदाधिकारीले आ–आफ्नो भूमिकामा आत्मसमीक्षा गर्दै धैर्य एवं संयमतापूर्वक समाधान निकाल्न आवश्यक छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर लेखेको छ ।

राज्यका तीनै निकाय सीमामा बस्नुपर्छ
संसद्मा प्रवेश गरिसकेका प्रस्तावहरू कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय संसद्को आन्तरिक मामिला र विशेषाधिकार हो । नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार राज्यका तीनवटैै निकाय आफ्नो संवैधानिक सीमाभित्र रहनुपर्दछ भन्ने मेरो स्पष्ट मान्यता छ ।