सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा दर्ता गराइएको महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि नबढाउन आदेश दिएपछि संसदको विशेषाधिकारको बिषय यतिवेला बहसमा आएको छ । महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढ्छ वा बढ्दैन त्यो त समयले बताउँछ तर प्रधानन्यायधीश कार्की माथि लगाइएको महाभियोग प्रस्तावले नेपाली न्यायप्रणालीमा दूरगामी असर पार्ने भने निश्चित छ ।

नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक कुनै पनि प्रधानन्यायधीशलाई महाअभियोग प्रस्ताव दायर भएको यो पहिलो घटना हो । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपश्चारत २ पटक महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा पेश भएको छ । गतवर्ष कार्तिक महिनामा तत्कालिन अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीमाथि संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ बमोजिम १५७ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । लोकमानसिंह कार्की संवैधानिक निकायको प्रमुख हुन अयोग्य रहेको भनी सर्वोच्च अदालतले नियुक्ती बदर गरिदिएपछि महाअभियोग प्रस्ताव त्यत्तिकै तुहियो ।

गत वैशाख १७ गते नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २ सय ४९ सांसदले प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ बमोजिम महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे । संविधान र कानूनको गम्भिर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको काराणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायधीश विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेण संवैधानिक प्रावधान रहेको छ ।

संविधानसभाको रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसद भएता पनि संविधान अनुरुप महाअभियोग प्रस्ताव दायर गर्ने अधिकार यस संसदसँग रहेको छ । तत्काल संसदमा ५९३ सांसद रहेकोमा २४९ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव पेश गरेका छन् । महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने अधिकार व्यवस्थापिका संसदसँग रहन्छ, यो व्यवस्थापिका संसदको नितान्त संवैधानिक अधिकार हो, तर प्रधानन्यायधीश कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्र किन यती धेरै आलोचित भएका छन् ? सायद सबैको मनमा जागेको कौतुहलता हो ।

एउटा कोणबाट हेर्दा व्यवस्थापिका संसदले आफ्नो संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गरेको छ, किन त्यसको विरोध गर्ने ? भन्ने प्रश्न उठनु अस्वभाविक होइन । तर यसलाई अर्को पक्षबाट पनि बुझ्नु जरुरी छ र रहन्छ पनि । संसदमा आफ्नो संवैधानिक अधिकारको रुपमा महाअभियोग प्रस्ताव पेश भयो, यो कुनै नौलो कुरा होइन तर यहाँ कुरा अधिकारको प्रयोगको मात्र होइन, कुरा हो त्यस पछाडिको उद्देश्यको ।

यदी यो एउटा मात्र घटनालाई हेर्ने हो र विश्लेषण गर्ने हो भने यसलाई स्वभाविक रुपमा व्यवस्थापिका संसदले प्रयोग गर्ने एउटा विषेश अधिकारको रुपमा हेर्न मिल्छ तर यदी यसलाई विगतका केही घटना क्रम र नेपाली राजनीति र नेपाली न्यायलयमा हुन गईरहेको काम कर्तव्यसँग जोडेर हेर्ने हो भने यस अधिकारको प्रयोग पछाडिको उद्देश्य बुझ्न सकिन्छ, जसले ठूलै महत्व पनि राख्दछ ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीको पदावधी जेष्ठ २४ गतेसम्म मात्र कायम छ, महाअभियोग स्वभाविक गतिमा काम हुँदै गयो भनेपनि कम्तीमा ४५ दिन लाग्छ । त्यस बेलासम्म प्रधान न्यायधीशको रुपमा कार्कीको पदावधी सकिसकेको हुन्छ र महाअभियोग प्रस्ताव झै बिना कुनै निश्कर्ष टुंगिन्छ ।

सदनमा दायर हुने महाअभियोग प्रस्ताव सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा मात्र सम्बन्धित व्यक्ति पद मुक्त हुन्छ । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले दुई तिहाई बहुमत पुग्दैन, दुइतिहाइ बहुमत नजुटेर संविधान संशोधन विधेयक अलपत्र परेको छ ।

सरकारले जोडबल लगायदा समेत संविधान संशोधन पारित हुन नसकेको समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा ऐमालेसँग बिना कुनै छलफल छापामार शैलीमा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याईनुले पनि यसको पछाडि छुट्टै रहस्य भएको महशुस हुन्छ । नेपाली कांग्रेसका सांसदले आफ्नो हस्ताक्षर दुरुपयोग भयो भनी दिएका टिप्पणीले पनि सरकारमा रहेका शीर्ष दुई दलका केही नेता मिलेर राजनीतिक प्रतिशोधका निम्ति नै महाअभियोग प्रस्ताव दायर भएको हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

महाअभियोग भनेको प्रधानन्यायधीश, न्यायधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुखका विरुद्धमा संविधानको ‘गम्भीर उल्लङ्घन’ गरेको अवस्थामा प्रयोग हुने अन्तिम अस्त्र हो । महाअभियोग सजिलै दुइ÷चार जनाको सहमतिमा आउने कुरा होइन, यसका आधार र कारणहरुका बारेमा पार्टीमा, संसदीय दलमा, बुद्धिजीविहरु एवम् नागरिकहरुमा व्यापक रुपमा छलफल हुनु पर्दछ र मात्र महाअभियोग लगाउने कि नलगाउने भनि छलफलबाट प्रष्ट रुपमा आउनुपर्छ । मनन् योग्य कुरा छ भने प्रधानन्यायधीशविरुद्ध लगाइने महाअभियोग र संबैधानिक निकायका व्यक्ति माथि लगाइने महाअभियोग फरक कुरा हुन ।

न्यायपालिका कुनै निर्वाचित निकाय नभएको हुँदा त्यस्तो दायित्व बहन गर्न सक्षम व्यक्तिहरुको बीचबाट मात्र न्यायधीशको छनोट गरिन्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कानूनको शासन लागू गरिएको हुन्छ र कानूनको शासनलाई त्यहाँको संविधान र कानूनमा प्रतिविम्बित गरिएको हुन्छ । न्यायपालिकाले न्याय सम्पादन, कानूनको व्याख्या तथा मौलिक हक अधिकारको संरक्षण गर्दछ भने अन्याय भएको अवस्थामा न्याय स्थापित गर्ने काम पनि गर्दछ । न्यायपालिका राज्यको अति संवेदनशील, सम्मानित एवम् विश्व सनिय संस्था हुँदा यो अंग निष्पक्ष, स्वतन्त्र एवम् सक्षम हुनुपर्दछ ।

न्यायिक स्वतन्त्रता भन्ना साथ संस्थागत रुपमा न्यायपालिका र व्यक्तिगत रुपमा न्यायधीशले कुनै बाह्य प्रभावमा नपरी कसैको डर, धाक, धम्कीको शिकार नभई सक्षमता पूर्वक आफ्नो कार्य निष्पक्ष भई सम्पन्न गर्नु हो । चाहे संस्थागत स्वतन्त्रता होस वा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, यी दुवै स्वतन्त्रताहरु एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित छन् । संस्थागत रुपमा एउटा स्वतन्त्र छैन भने व्यक्तिगत रुपमा अर्को पनि स्वतन्त्र हुँदैन ।

विधायिका र कार्यपालिकाद्वारा गरिएका काम कारबाहीको वैधानिकता परीक्षण गर्ने कार्य न्यायपालिकाले नै गर्ने हो । सन् १९८५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाले अनुमोदन गरेको न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको न्यूनतम मापदण्डमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति राज्यबाट हुनुपर्ने, न्यायपालिकालाई सबै प्रकारका न्यायिक विवाद हेर्ने अधिकारक्षेत्र हुनुपर्ने साथै न्यायपालिकासमक्ष प्रस्तुत कुनै विवाद कानून बमोजिम उसको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्छ वा पर्दैन भन्ने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार पनि न्यायपालिकालाई नै हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

तसर्थ एउटा मुद्दामा गरिएको फैसलालाई आधार बनाएर प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाइनु औचित्यपूर्ण हुँदैन । अझ न्यायपालिकाको संवैधानिक अधिकार क्षेत्र भित्र पर्न आएको कुरालाई कार्यपालिकाको कार्यकारिणी अधिकार माथिको हस्तक्षेप भन्नं कत्तिको जायज हुन्छ ?

हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने, प्रधानन्यायधीश लगायत अन्य जुनसुकै न्यायधीशलाई पनि महाअभियोग लाग्न सक्छ । आवश्यकता पर्दा, गम्भिर रुपमा संविधान र कानूनको उल्लंघन गरेको अवस्थामा महाअभियोग लगाउनु पनि पर्छ । यो शक्ति पृथकिकरण र शक्ति सन्तुलनको मुख्य स्तम्भ हो जसले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न मद्दत गर्छ तर यसका लागि पनि ठोस आधार हुनुपर्छ ।

संसदको समितिहरुमा गहिरो छलफल हुनुपर्छ, पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्छ, अध्ययन गरिनुपर्छ अनि मात्र के के आधारमा महाअभियोग लगाउने वा नलगाउने भनी निश्कर्षमा आउनुपर्छ । यत्तिकै दुई जना नेताले फोनको भरमा कुराकानी गरेर महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइँदा भोली यसले न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउछ र गलत नजिर स्थापित गर्छ । तसर्थ प्रश्न सुशिला कार्कीविरुद्ध लगाइएको महाअभियोगको होइन, न्यायपालिका माथि लगाइएको महाअभियोग र त्यसले न्यायपालिका माथि पार्ने असरको हो ।

नागरिकले न्याय पाउने ठाउँ भनेकै अदालत हो, कार्यपालिका एवम् व्यवस्थापिकाको काम ठिक छ कि छैन, संविधान र कानून अनुरुप छ कि छैन भनी त्यसको न्यायिक जाँच गर्ने एउटै ठाउँ पनि न्यायपालिका हो । शिर्ष केही नेताको निर्णयको भरमा विधायिकाको एक चौथाईले प्रस्ताव ल्याए महाअभियोग लाग्नल सक्ने रहेछ भन्ने सिद्धान्त यस महाअभियोग प्रस्तावले प्रतिपादन गर्यो भने भोलि नराम्रो नजिर स्थापित हुनेछ र महाअभियोगलाई राजनीतिक प्रतिशोधको अस्त्रको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । यसो गर्दा जुनसुकै न्यायधीश सरकारको विरुद्धमा फैसला गर्नबाट त्रसित हुनेछन र यसले सिङ्गो न्यायपालिका माथिबाट जनताको विश्वाय हराएर जानेछ र विधिको शासन, सुशासन कायम हुनेछैन । फलस्वरुप न्यायपालिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सक्ने छैन, यसलाई राजनीतिक दलको आफ्ना कार्यकर्तालाई आफू अनुकूलको निर्णय सुनाउनका लागि खोलिएको एउटा भर्ति केन्द्रका रुपमा स्थापित हुनेछ र अन्तत संविधानवादको सिद्धान्त नै असफल हुन पुग्छ ।

संविधानमा सोचबिचार गरेरै महाअभियोगको व्यबस्था गरिएको हुन्छ । न्यायाधीशले गम्भीर त्रुटि गरेको अबस्थामा महाअभियोग लगाउनु पनि पर्छ र व्यवस्थापिका संसदको त्यस अधिकारको संरक्षण पनि हामीले गर्नुपर्छ । तर महाअभियोगलाई ख्याल ठट्टाको रुपमा राजनीतिक दलले लिनु हुँदैन । एउटा सामान्य घटनालाई लिएर प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोगको अस्त्र प्रहारगर्दा न्यायालय कार्यपालिकाको अगाडि निरिह, लाचार र कमजोर बन्ने मात्र होइन भोलिको दिनमा आम नागरिकलार्य न्यायपालिका प्रतिको विश्वास घटेर जानेछ । न्यायपालिकालाई यसरी तर्साउदै जाने हो भने न्यायपालिकाबाट न्यायको अपेक्षा गर्नु नै गलत हुनेछ ।

(लेखकद्वय घिमिरे र भट्टराई काठमाण्डौ स्कूल अफ लमा अध्ययनरत छन् ।)