सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको दाउपेचले झण्डै तीन वर्षदेखि अल्झिएको प्रदेश ५ (हाल लुम्बिनी प्रदेश) राजधानीको विषय किनारा लागेको दुईदिन नपुग्दै विवादमा तानिने संकेत देखिएको छ । 

प्रदेश सभाबाट पारित स्थायी राजधानीको प्रस्ताव एउटा र राजपत्रमा अर्कै प्रकाशित भएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भएको हो ।

यसका अलावा गढवा क्षेत्र जैविक मार्ग (वन्यजन्तुहरूको आवत–जावत गर्ने) क्षेत्र रहेको त्यहाँ विश्व वन्यजन्तु कोषले ठूला संरचना बनाउन नदिने वातावरण क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन् । 

गएको मंगलबार प्रदेश सभाबाट राजधानी र नामकरणको प्रस्ताव पारित हुँदा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले घोषणा गरेका थिए, ‘प्रदेश नम्बर ५ को स्थायी राजधानी दाङ जिल्लाको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँची जिल्लाको शितगंगा नगरपालिकाले ओगटेको (चर्चेको) राप्ती नदी किनाराको मैदानी भाग राप्ती उपत्यका (देउखुरी) लाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्ने प्रस्ताव दुईतिहाइ बहुमतले पारित भएको छ ।’  

तर, बुधवार कानूनको रूप लिने गरी राजपत्रमा प्रकाशित हुँदा अन्य कुनै ठाउँ उल्लेख नगरी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मात्रै स्थायी राजधानी भनिएको छ । 

अर्घाखाँची र दाङका तीन स्थानीय तहलाई जोडेर राजधानी बनाउने भनिएपनि चलाखीपूर्ण र संशय पैदा हुुने गरी राप्ती उपत्यका मात्र उल्लेख गरी राजधानी क्षेत्र विस्तार गरी लमहीसम्म लैजाने भित्री चाहना हुनसक्ने कतिपयको आरोप छ ।

देउखुरी र गढवा क्षेत्र क्षेत्र सरकारले संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको जैविकमार्ग र बोटल नेक (साँघुरो घाँटी) संरक्षित क्षेत्र भएकाले त्यहाँ राजधानीका लागि संरचना बनाउँदा विवाद सिर्जना हुनसक्ने आंकलन गरी राप्ती उपत्यका मात्र प्रकाशित गरी प्रदेशका स्थायी संरचना अन्यत्रसम्म फैलाएर बनाउने चाहना हुनसक्ने आरोप अर्घाखाँचीका नेतादेखि प्रदेश सभा सदस्यसम्मले लगाएका छन् ।

के भन्छन् कानूनका जानकार ?

उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासका अधिवक्ता महेन्द्रप्रसाद पाण्डे प्रदेश सभाबाट पारित गरिएको प्रस्तावमा जे भाषा, शब्द र पदावली उल्लेख छ राजपत्रमा पनि सोही वाक्य र शब्दहरू हुबहु आउनुपर्ने बताउँछन् ।

‘परित भएको प्रस्तावमा जे शब्द र वाक्यहरू छन्, सो नआएर राप्ती उपत्यका मात्र भनेर राजपत्रमा आउँदा त्यसको क्षेत्र विस्तार गर्दै लमही हुँदै घोराहीसम्म प्रदेश राजधानी लैजाने नियत हुन सक्छ । कानूनी भाषा अर्थ फरक लगाउन मिल्नेगरी आउन हुुँदैन,’ उनले भने ।

पाण्डेले थपे, ‘कानूनी रूपमा यस्तो लेख्नै पाइँदैन । जे पास भयो प्रस्ट त्यही आउनुपर्छ । तर, हतारमा यो प्रस्ताव आउँदा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई धेरैले आंशका गरे । फेरि राजपत्रमा छोटो रूपमा प्रकाशित गरेर फरक अर्थ लगाउन मिल्ने देखिँदा आशंकालाई बल पुगेको छ ।’ 

के भन्छ संसद सचिवालय ?

लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन प्रदेश सभामा भएको निर्णय अनुसार नै स्थायी राजधानीबारेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको बताउँछन् ।

‘प्रस्तावमा चार किल्ला छुट्याएको छ । तर, नाम प्रकाशित गर्दा लेख्दा सजिलो होस् भनेर राप्ती उपत्यका (देउखुरी) राखिएको हो । यसलाई अन्य अर्थ लगाउनु भएन,’ उनले लोकान्तरसँग भने ।

प्रदेश सभाबाट पास भएको प्रस्ताव प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई  पठाएको र नाम आउँदा छोटो रूपमा स्थान तोकेर राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको पुनको भनाइ छ । 

'जैविक मार्गमा ठूलो संरचना बनाउन पाइँदैन'

प्रदेशको स्थायी राजधानीका लागि टुंगो लागेको राप्ती र गढवा क्षेत्र सरकारले संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको क्षेत्र रहेको वातावरण क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । 

वातावरण क्षेत्रका जानकार युवराज कंडेलले राजधानीका लागि तय गरिएको क्षेत्र सरकारले विश्व वन्यजन्तु कोषसँगको सहकार्यमा सन् २००१ देखि संरक्षण गर्दै आएको बताए । 

उनले भने, ‘गढवा क्षेत्र वन्यजन्तुहरू आवतजावत गर्ने क्षेत्र हो । यहाँबाट वन्यजन्तुहरू आवतजावत गर्छन् । सोही ठाउँमा विश्व वन्यजन्तु कोषको सहयोगमा तराई भू—परिधि कार्यक्रमले धेरै वर्ष अगाडिदेखि करौडौं रुपैयाँ खर्च गरेर संरक्षण गरिँदै आएको छ । त्यही कारण भालुवाङ बजार ऐलानी जग्गामा बसेको छ । त्यहाँका जनताले जग्गाधनी पूर्जा समेत पाउन सकेका छैनन ।’

जैविक मार्गमा ठूला संरचना निर्माण गर्न नपाइने दाबी उनले गरे ।

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष खिमबहादुर हमाल राजपत्रमा आएको सूचनाले बेइमानीको संकेत मिल्ने बताउँछन् । यसलाई तत्काल सच्याउन उनको माग छ ।

भूगोलको मध्यविन्दु खोज्दाखोज्दै पनि प्रस्तावमा उल्लेख भएको स्थानलाई नियतवश हटाई राजनैतिक, संवैधानिक र कानूनी बेइमानी गरिएको उनले बताए ।