लामो समयदेखि रिक्त रहेका मन्त्रालयमा नयाँ नियुक्ति गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई लिएर नेकपाभित्र फेरि असन्तुष्टि बढ्ने संकेत देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले लामो समयदेखि रिक्त रहेका अर्थ, सञ्चार र शहरी विकास मन्त्रालयमा बुधवार नयाँ नियुक्ति र हेरफेर गरेका थिए ।

पुरै मन्त्री हटाएर नयाँ ढंगले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने कि केही मन्त्री मात्र हेरफेर गर्ने भन्ने लामो समयदेखिको विवादका कारण स्थायी कमिटी बैठकबाट निर्णय भएको एक महिनासम्म पुनर्गठन हुन सकेको थिएन । सरकारका काम कारवाही नै प्रभावित हुने भएपछि प्रधानमन्त्रीले रिक्त रहेको मन्त्रालयमा केही मन्त्री नियुक्तिसहित मन्त्रिपरिषद्मा सामान्य हेरफेर गरेका नेकपाका एक प्रभावशाली नेताले लोकान्तरलाई बताए ।

‘कोरोना संकटका कारण देशको अर्थतन्त्र शिथिल बनेको समयमा अर्थ मन्त्रालय लामो समयदेखि खाली हुँदा मुलुकको धेरै काम प्रभावित भएको छ, पार्टीमा सहमतिका नाममा मुलुकलाई कतिञ्जेल बन्धक बनाइराख्ने ?’ उनले प्रश्न गरे । डा. युवराज खतिवडाले भदौ १९ गते राजीनामा गरेपछि अर्थमन्त्रालय प्रधानमन्त्री ओलीले सम्हाल्दै आएका थिए । ओलीले बालुवाटारबाट कामचलाउ ढंगले अर्थ मन्त्रालयको काम सम्हाले पनि दातासँगका बैठक प्रभावित भएका थिए ।  

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनलाई लिएर नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले असन्तुष्टि जनाएका छन् । पुनर्गठनलाई लिएर नेकपाका दुइ नेताहरूबीच लामो समयदेखि निरन्तर छलफल हुँदै आएको थियो । स्रोतका अनुसार प्रचण्डले स्थायी कमिटीको स्पिरिट अनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘व्यक्ति भन्दापनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कार्यशैलीमा उहाँको असहमति छ,’ प्रचण्ड निकट स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।

गत भदौ २६ गते सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले सरकारका काम प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार असोज ४ गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले पुनर्गठनको जिम्मा अध्यक्षद्वयलाई दिएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार
संविधानत: मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र हेरफेर प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो । तर नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले सरकारका काम कारवाहीमा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग परामर्श गर्ने निर्णय गरेको थियो । संवैधानिक नियुक्तिबारे पार्टीमा छलफल गर्ने पनि नेकपाको निर्णय थियो ।

नेकपाको सो निर्णयलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसलगायत संविधानविद्हरुले आपत्ति जनाएका थिए । कांग्रेसले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर संवैधानिक परिषद् र नेकपा सचिवालय फरक भएको भन्दै संविधानको भावना नकुल्चन चेतावनी दिएको थियो ।

बुधवारको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा प्रचण्डले असहमति जनाएपनि स्वयम् प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहका एक नेताले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा हस्तक्षेप गरेर प्रधानमन्त्रीमाथि दवाव सिर्जना गर्न नहुने बताए । ‘हामीले विधि संगत चलौँ भनेर पार्टीमा संघर्ष गर्यौँ, तर को मन्त्री राख्ने कसलाई हटाउने भनेर निर्देशन दिन थाल्यौँ भने प्रधानमन्त्रीले कसरी कामगर्न सक्छन् ?’ ती नेताले भने ।

पुनर्गठन गर्दा जनतामा परिवर्तनको सन्देश जानेगरी व्यापक पुनर्गठन गर्ने प्रचण्डको प्रस्ताव थियो भने ओलीले राम्रो काम गरेकोलाई निरन्तरता दिनेगरी आधा जसो मन्त्री फेर्न प्रस्ताव गरेका थिए । सहमति जुट्न नसकेपछि तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले तीन नयाँ मन्त्री नियुक्त गरे ।

‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको गुञ्जायस सकिएको छैन,, मंसिरमा फेरि पुनर्गठन हुनसक्छ’ नेकपा स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो । गतवर्ष मंसिर ४ मा ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका थिए । गत वर्ष नियुक्त गरिएका मन्त्रीको वार्षिक समीक्षासहित तिहार पनि मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन हुने संकेत ती नेताले गरे । थपिएका मन्त्रीमा पूर्वमाओवादी पक्षका कोही परेनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले इश्वर पोखरेलले सम्हाल्दै आएको रक्षा मन्त्रालय आफैले राखेका छन् । यसलाई नेकपा भित्र दुइकोणबाट विश्लेषण गरिएको छ । पहिलो सेनासँगको खटपटका कारण रक्षाको जिम्मा खोसेर पोखरेललाई विना विभागीय मन्त्री बनाइयो । रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी खोसिएको बारे पोखरेलले प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् ।

फेरि पुनर्गठन गरेर नयाँ जिम्मेवारी दिने उद्देश्यले पोखरेललाई ‘कुलिङ पिरियड’को लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विना विभागीय मन्त्रीको रुपमा राखिएको दोस्रो विश्लेषण छ । प्रधामनन्त्रीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हुने हुँदा उनले गरेको निर्णय मान्नु मन्त्रीका लागि एकमात्र विकल्प हुन्छ ।

पुनर्गठनलाई लिएर नेकपा भित्र फेरि विवाद शुरु हुने संकेत देखिएपछि संविधानका जानकारहरु भने मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन या हेरफेर नितान्त प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भएको बताउँछन् ।