हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको चुनौती दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । चीनले हिन्द–प्रशान्त भन्ने शब्दावलीलाई निमिट्यान्न पार्न खोजेको भए पनि सफलता पाएको छैन । 

अस्ट्रेलिया, जापान, भारत, युरोपेली संघ र आसियानमा हिन्द–प्रशान्तको संकथन व्यापक रूपमा स्वीकार गरिएको छ र परराष्ट्रनीतिहरूमा पनि प्रतिबिम्बित भएको छ । 

सबै क्षेत्रीय सरोकारवालाहरूका लागि यो संरचनागत अनिवार्यता हो र चीनको व्यवहारले यसलाई सम्भव बनाएको हो । अब बेइजिङले डरत्रासको माहोलमार्फत क्षेत्रीय राज्यहरूलाई परिचालन गर्नुपर्छ । 

चीनका परराष्ट्मन्त्री वाङ यीले गत साता कम्बोडिया, मलेसिया, लाओस, थाइल्यान्ड र सिंगापुरको भ्रमणमा यही कुरा बताउन खोजे । अमेरिकाले दक्षिणपूर्वी एसियाका सम्बन्धमा बनाएको योजनाका विषयमा चनाखो रहन उनले आह्वान गरे अनि पूर्वी एसियाका लागि हिन्द–प्रशान्त रणनीति सुरक्षा जोखिम हो भने । 

उनले भने, ‘अमेरिकाले पुरानो जमानाको शीतयुद्ध मानसिकताको हल्लाखल्ला गर्न थालेको छ र विभिन्न समूह तथा खेमाबीच द्वन्द्व शुरू गर्न थालेको छ ।’ 

बेइजिङ र आसियानले सँगै मिलेर दक्षिण चीन सागरमा बाहिरी हस्तक्षेप रोक्नका लागि सँगै काम गर्नुपर्ने भनी दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरूलाई उनले सन्देश दिए । 

अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्ध बिग्रँदै जाँदा अनि वाशिङटनले उक्त क्षेत्रमा विश्वनीय साझेदारका रूपमा उदाउन खोजिरहेको स्थितिमा वाङ यीले उक्त क्षेत्रका विकल्पहरू प्रस्तुत गरे । अमेरिकाका परराष्ट्रमन्त्री माइक पोम्पेओले टोक्यो भ्रमण गरेर क्वाडको बैठकमा भाग लिँदै यस क्षेत्रको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा चर्काएकै छन् ।
 

क्वाडका बैठकहरूमा प्रमुख क्षेत्रीय खेलाडीहरूबीच गहिरो सहकार्यको आह्वान गरिएको थियो । त्यसभित्र रहेको द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय साझेदारीले सरोकारवालाहरूबीच थप सहकार्यको आवश्यकता औंल्याएको छ । चीनले हिन्द–प्रशान्तको अवधारणालाई तुच्छीकरण गर्न खोजेको भए पनि खुला र स्वतन्त्र हिन्द–प्रशान्त नै क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताको एक मात्र आधार हो । 

अमेरिकाका लागि पोम्पेओले चुनाव आउन लागेको बेलामा यस क्षेत्रको भ्रमण गर्नुले पनि हिन्द–प्रशान्त अब चीनसँगको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्रीय थलो भन्ने महत्त्वपूर्ण संकेत दिन्छ । वाशिङटनले आफ्नो विश्वसनीयता कायम राख्न कठोर मेहनत गर्ने पनि यसबाट संकेत मिलेको छ । 

यस चरणमा क्वाड प्लसको कुरा गर्नु हतारो हुनेछ तर प्रमुख शक्तिहरूले व्यक्तिगत तहमा मन मिल्ने अन्य मुलुकहरूसँग सहकार्य गरेर साझेदारी निर्माणमा गम्भीर रहेको संकेत दिएका छन् । जापानले भियतनाम र इन्डोनेसियासँग विभिन्न सम्झौता गरेको छ । चीनको नेतृत्वमा एसियाली व्यवस्थाप्रति समर्पण गर्ने नभई विकल्प खोज्ने विश्वास क्षेत्रीय सरोकारवालाहरूले लिएका छन् । 

हिन्दुस्तान टाइम्समा प्रकाशित हर्ष भी पन्तको विश्लेषण