कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका बेला पीसीआर परीक्षण र उपचारमा शुल्क लिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णयमा ठूलो धक्का लागेको छ ।

सर्वाेच्च अदालतले यसअघि नै शुल्क लिने निर्णयलाई गलत साबित गर्दै कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क हुनुपर्ने फैसला गरिसकेको थियो । तर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सर्वाेच्च अदालतको फैसला संविधान र कानून विपरीत भएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा फैसलाउपर पुनरावलोकनका लागि अनुमति माग गर्दै निवेदन दिएको थियो ।

सर्वाेच्च अदालतको बुधवारको पूर्ण इजलाशले कोरोनाको उपचार निःशुल्क हुने यसअघिको फैसला कानूनसम्मत नै भएको ठहर गर्दै पुनरावलोकनका लागि ‘अनुमति नहुने’ फैसला गरेको छ । यससँगै उपचारको शुल्क लिन नपाइने सर्वाेच्चको फैसलालाई खारेज गराउने सरकारी प्रयास असफल भएको छ ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपनाप्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीले पूर्ण इजलाशले फैसला पुनरावलोकनका लागि अनुमति नहुने फैसला गरेको हो ।

कोरोनाको परीक्षण र उपचारमा नलिन सर्वाेच्च अदालतले सुनाएको परमादेश विपरीत सरकारले शुल्क लिने निर्णय र निर्देशन जारी गरिरहेको छ । यसले सर्वाेच्च अदालतको अवहेलना भएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा सरकारविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा समेत परेको छ । अदालतको अवहेलना मुद्दा परेपछि सरकारले परमादेश पुनरावलोकनको अनुमति माग्न निवेदन दिएको थियो ।

कोरोनाको उपचार निःशुल्क हुनुपर्ने मागसहित सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन दिएका अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले भने, ‘अब कोभिड १९ को सबै उपचार निःशुल्क हुने भयो । सर्वाेच्चको परमादेश नै अन्तिम भयो । उपचारमा शुल्क लिने सबै कानूनी ढोका सधैका लागि बन्द भए ।’ अदालतको अवहेलना मुद्दा भने विचाराधीन रहेको छ ।

सरकारले कोरोनाको पीसीआर परीक्षण र उपचारका शुल्क लिने निर्णय गर्दै देशभर निर्देशन दिइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार सरकारी अस्पतालले समेत कोरोनाको उपचारमा शुल्क लिन थालिसकेका छन् ।