१३ असार २०८३, शनिबार
देशको औपचारिक नाम ‘नेपाल’ मात्रै लेख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बैठकले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको सांसद डिला संग्रौलाले जानकारी दिइन् । मन्त्रिपरिषद्को असोज ११ गतेको बैठकले नेपालको औपचारिक नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ लेखिँदै आएकोमा अबदेखि ’नेपाल’ मात्रै लेख्ने निर्णय गरेको थियो ।
नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने भए संसदमा प्रस्ताव ल्याउन समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिको निर्णयमा नेकपाका सांसद विजय सुब्बा र नवराज सिलवालले फरक मत राखेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन प्रणाली भएकाले त्यसलाई नाममा लेखिराख्नु आवश्यक नहुने मत राखेको सांसद सिलवालले जानकारी दिए ।
