मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सबै मन्त्रीहरुको पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।

देशभर कोरोना संक्रमणको भयावह अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रीहरुको पारिश्रमिकको आधार तलब कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको ती मन्त्रीको भनाइ छ ।

यसअघि मन्त्रीहरुले प्राप्त गरेको दशैँ भत्ता बापतको रकम पनि कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यतिबेला कोरोना महामारीका कारण जनताले उपचार नपाएर छटपटिरहँदा मन्त्रीसहितका सांसदहरुले दशैँ भत्ता लिएको खुलासा लोकान्तर डटकमले गरेपछि हंगामा भएको थियो भने सबैले रकम फिर्ता गर्नेदेखि कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय लिएका थिए ।

यस्तै अर्थमन्त्रालयकै प्रस्तावमा आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुस्तकमा लगाइँदै आएको कर हटाउने निर्णय गरेको छ । पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पुस्तक आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने निर्णय लिएका थिए भने सो निर्णयको बौद्धिक क्षेत्रका साथै सरोकारवालाले चर्को आलोचना गर्दै आएका थिए ।

तर अर्थमन्त्रीमा बिष्णु प्रसाद पौडेल आएसँगै उनले पुस्तकमा लगाइँदै आएको कर हटाउन प्रस्ताव सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरेका थिए । यसबाहेक पौडेलले मन्त्रालयमा आएपछि ३ साताको अवधिमा अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गरिसकेका छन् ।

उनले कोरोना बीमाको भुक्तानी एक साताभित्रै गर्ने, मंसिर १५ गते सबै स्थानीय तहमा १२ शय्यासम्मको अस्पताल शिलान्यास गर्ने, असार मसान्तभित्र गरिब परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णय गरिसकेका हुन् । अर्थमन्त्रीको रुपमा पौडेलको सिंहदरबारमा प्रवेश भएपछि निजी क्षेत्रका उत्साहित भएको छ भने संकटको समयमा निकास दिन सक्ने क्षमता भएका नेता भएका कारण पौडेलले कोरोनाका कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई गति दिने विश्वास लिइएको छ ।

सोमबार नै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा कोरोनाको परीक्षण र संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि सरकारले असहाय र असक्त बाहेक अरुको उपचार निःशुल्क नगर्ने निर्णय गरेपनि सर्वोच्चले सो निर्णय उल्ट्याइदिएको थियो । त्यसपछि दवावमा परेको सरकारले आफ्नो यसअघिको निर्णयलाई सच्याउँदै कोरोना संक्रमितको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको ती मन्त्रीको भनाइ छ ।

यसैगरी कोरोनाविरुद्धको खोप आयातका लागि प्रक्रिया थाल्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । त्यसका लागि अर्थ, स्वास्थ्य र  परराष्ट्र सचिव सम्मिलित एक समिति गठन गरिएको छ ।
यस्तै बैठकले बंगलादेशसँग मल किन्ने निर्णय गरेको छ भने स्वदेशकै मल कारखाना खोल्न प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । वर्षायाममा किसानले धानमा हाल्ने मल नपाएपछि हाहाकार मच्चिएको थियो भने यो समस्या ठेकेदार कम्पनीले समयमा मल आयात नगर्दा उत्पन्न भएको थियो ।

सोही समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बंगलादेशी समकक्षीसँग पैँचोमा मल माग गरेको भएपनि दिन आनाकानी भएपछि किनेरै ल्याउन लागिएको हो भने निकट भविष्यमा मलमा आत्मनिर्भर हुन स्वदेशमै कारखाना खोल्ने निर्णय लिइएको बताइएको छ ।