काठमाडौँ, ३० वैशाख - स्थानीय तह निर्वाचनपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले शपथ लिने कानुन अझै बन्न सकेको छैन । कानुन नबन्दा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले तत्काल काम गर्न पाउने छैनन्, आजको गोरखापत्रमा खबर छ ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले केका आधारमा शपथ ग्रहण गर्ने भन्ने कानुनी आधार अहिलेसम्म तय भएको छैन । आगामी आइतबार वैशाख ३१ गते प्रदेश नं. ३, ४ र ६ मा गरी ३८१ स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका) मा निर्वाचन हुँदैछ । कानुनी अभावमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले गर्ने पहिलो काम शपथ ग्रहणमै समस्या आउने निश्चित छ ।
स्थानीय शासन विज्ञ एवम् अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाचित भएपछि गरिने पहिलो कामको कानुनी आधार अहिलेसम्म तय नभएको बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहको शासन सञ्चालन गर्न बनेको विधयेकमा स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गर्ने सम्पूर्ण कामको कानुनी प्रक्रिया उल्लेख गरिएको तर उक्त विधयेक अहिले संसद््मा विचाराधीन छ । सरकारले आगामी जेठ ४ गतेसम्मका लागि संसद््को बैठक स्थगन गरिसकेको छ । ज्ञवालीले भने, ‘वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि जेठ २÷३ गतेदेखि परिणाम आउन थाल्छ, त्यसपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले प्रमाणपत्र पाएपछि पहिलो काम नै शपथ ग्रहण गर्ने हो तर शपथ ग्रहण केका आधारमा गर्ने भन्ने कुनै कानुनी आधार छैन । ’
संसद््मा विचाराधीन स्थानीय तहको शासन सञ्चालन गर्न बनेको विधयेक ऐनमा रूपान्तरण हुन करिब तीन साता लाग्न सक्ने अनुमान ज्ञवालीको छ । विधयेक संसद््ले राज्य व्यवस्था समितिमा पठाउन सक्छ, त्यसपछि उक्त समितिमा दफावार छलफल हुन्छ, पुनः समितिले पूर्ण बैठकमा विधयेक फिर्ता पठाउँछ र त्यहाँबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएपछि ऐन बन्छ । यो सबै प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा तीन साता लाग्छ ।
ज्ञवालीका अनुसार विधयेकमा वडाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत तोकिएको छ, विधयेक ऐनको रूपमा परिणत नभए वडाध्यक्षले समेत काम गर्न सक्ने आधार छैन । सरकारले यो कुरा समयमै मनन गर्न नसक्दा स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि पनि कानुनी व्यावहारिक जटिलता आएको उनले बताए ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालले भने ऐनकै अभावमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको शपथ ग्रहण नरोकिने दाबी गरेको छ । मन्त्रालय सङ्घीय मामिला महाशाखाका प्रमुख एवम् सहसचिव डा. हरि पौडेलले संसद्मा विचाराधीन स्थानीय तहको शासन सञ्चालन गर्न बनेको विधयेकलाई एकै दिनमा फास्ट ट्र्याकबाट निर्माण गरेर शपथ ग्रहणलगायत कानुनी समस्याको समाधान गर्न सकिने बताए ।
