०४ असार २०८३, बिहीबार

१९ हजार बिमा दाबीमध्ये एक सातामा १२ सयको भुक्तानी

कात्तिक २५, २०७७
१९ हजार बिमा दाबीमध्ये एक सातामा १२ सयको भुक्तानी

कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीमा आनाकानी गर्दै आएका बिमा कम्पनीहरूले अर्थमन्त्रीको निर्देशनपछि भुक्तानीलाई तीव्र पारेका छन् ।

आइतबारसम्म करिब २ हजार ६ सय वटाको दाबी भुक्तानी भइसकेको छ । लामो समयसम्म दाबी भुक्तानी नदिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि गत साता सरकारले सात दिनभित्र भुक्तानी दिन बिमा कम्पनीलाई निर्देशन दिएको थियो । पछिल्ला तीन दिनमा थप १ हजार २ सय वटा दाबी भुक्तानी भइसकेको बिमक संघको तथ्यांक छ । गत बिहीबारअघिसम्म करिब १ हजार ४ सय वटाको मात्र दाबी भुक्तानी भएको थियो । कान्तिपुर दैनिकमा यज्ञ बञ्जाडेले खबर लेखेका छन् । 

भदौयता सरकारी अस्पतालमा गरिएको कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट हेरेर भुक्तानी दिए पनि निजी प्रयोगशालाका रिपोर्टले दाबी भुक्तानी पाएका थिएनन् । कारोना बिमा मापदण्ड, ०७७ मा आवश्यक कागजात पुगेका बिमितले बढीमा सात दिनभित्र भुक्तानी पाइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । संशोधित मापदण्डमा बिमा पुल (बिमक संघ) बाट मात्र दाबी भुक्तानी गर्न एकद्वार नीतिको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको व्यवस्थापन शिखर इन्स्योरेन्सले गरेको छ ।

यसअघि सरकार, बिमा समिति, पुनर्बिमा कम्पनी र निर्जीवन बिमा कम्पनीले दायित्व बहन गर्ने सहमति भएको थियो । तर पछि सरकारबाट राम्रो आश्वासन नआएको भन्दै कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ गरिरहेका थिए ।

बिमक संघका अनुसार आइतबारसम्म १९ हजार ४ सय ९६ वटा दाबी परेका छन् । जसमध्ये २ हजार ६ सय ४ वटा दाबीको भुक्तानी भइसकेको छ । यो कुल दाबीको करिब १३ प्रतिशत मात्र हो । परेका दाबीमध्ये करिब २७ प्रतिशत (५ हजार ३ सय ३२ वटा) को मात्र पूरा काजगात (डकुमेन्ट) प्राप्त भएको संघले जनाएको छ । बाँकी करिब ७२ प्रतिशत दाबीको आवश्यक कागजात नपुगेको बताइएको छ ।

भुक्तानी हुन बाँकी दाबीमध्ये १ हजार २० वटा सक्कली/नक्कली प्रमाणीकरण (भेरिफिकेसन) का लागि इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) पठाइएको, २ सय ६१ वटा दाबी भुक्तानीका लागि तयार भएको र १ हजार ४ सय ४७ वटा दाबीउपर अध्ययन भइरहेको बिमक संघले जनाएको छ ।

मापदण्ड पुगेका सबै दाबीको क्रमशः भुक्तानी भइरहेको बिमक संघका अध्यक्ष दीपप्रकाश पाण्डेले बताए । ‘धेरै दाबीको कागजात नै पुगेको छैन,’ उनले भने, ‘कागजात प्राप्त भएपछि तिनको पनि भुक्तानी हुन्छ ।’ निजी प्रयोगशालाका रिपोर्ट प्रमाणीकरणका लागि ईडीसीडी पठाउनुपर्ने हुन्छ । ईडीसीडीबाट जति चाँडो प्रमाणीकरण हुन्छ, त्यति नै छिटो दाबी भुक्तानी हुने उनको भनाइ छ ।

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्