पुस ६, २०८०
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको विवाद अब विधिवत रूपमा पार्टी कमिटीमा पेश भएको छ । एक साताअघि शुक्रवार सचिवालयमा पेश भएको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सहित ५ नेताहरूको सामूहिक प्रस्तावको जवाफ सचिवालय बैठकमै दिने अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तयारीपछि दुवै पक्षको आरोप प्रत्यारोपले विधानसम्मत मान्यता पाउने देखिएको छ ।
प्रचण्डले ओलीमाथि भ्रष्टाचार लगायतका दर्जन बढी आरोपसहित सचिवालय बैठकमा प्रस्ताव पेश गरेका थिए । प्रचण्डको प्रस्तावलाई वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सामूहिक अपनत्व लिइसकेका छन् । बहुमत पक्षको साथ पाएको अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव यतिबेला ओली पक्षलाई भारी भएको अनुमान गरिएको छ ।
हिजो बुधवार बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीले प्रचण्ड-नेपाल पक्षले प्रस्तावका रूपमा दर्ता गरेको आरोप संगीन भएको र त्यसको छिनोफानो हुन जरुरी रहेको मत राखे । उनले भनेका थिए, 'यदि त्यो आरोपपत्र सही छ भने मैले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको कुर्ची छाड्नुपर्ने हुन्छ, छैन भने आरोप लगाउने पक्षले जिम्मेवारी लिनुपर्छ।'
ओली यतिमा मात्र रोकिएनन् । बिहीवार सार्वजनिक भएको उनको मन्तव्यमा उनले प्रस्टसँग भनेका छन्, 'आज म त्यो लाञ्छना पत्र, जो मलाई दिइएको थियो, त्यस पत्रका सम्पूर्ण आरोप, अभियोग, लाञ्छना, तिरस्कार, अपमान सबै खारेज गर्छु । मेरो राजनीतिक जीवन नै सिध्याउने गरी ल्याइएको आरोप पत्रलाई म पूर्णरूपमा अस्वीकार गर्छु । त्यसको यथोचित जवाफ म लिखित रूपमा नै प्रस्तुत गर्नेछु ।'
आफ्नो राजनीतिक जीवन नै सिध्याउने हिसाबले आरोप लगाइएको ओलीको ठहर छ । मन्तव्यका क्रममा उनले सचिवालय बैठकमा थपे, 'यस्तो हैरानी, यति हुर्मत, यति अपमान, यति घटिया लाञ्छना जीवनमा मैले पहिलोपल्ट यति गरिमामय ठाउँमा वितरण भएको भोग्दै छु । यसभन्दा अगाडि यसस्तरको भाषा, शैली र आरोप लगाइएको अनुभव कमिटीभित्र मेरो थिएन, शायद अरू कसैको पनि थिएन ।'
ओलीले यसको हिसाबकिताब उचित ढंगले हुने चेतावनी असन्तुष्ट पक्षलाई दिएका छन् । उनले यसको काउन्टरमा अर्को प्रस्ताव ल्याउन १० दिनको समय लाग्ने बताएपछि अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपालले अलि छिटो गर्न आग्रह गरेका थिए ।
प्रचण्डको प्रस्तावले गुम्यो कमरेडेली सम्बन्ध !
प्रधानमन्त्री निकटस्थ नेताहरूले अब ओली र प्रचण्ड एउटै कमिटीमा बस्न नसक्ने बताउने गरेका छन् । आरोपै-आरोपको पुलिन्दा सचिवालय सदस्यहरूलाई बाँडेर र अखबारबाजी गरेर प्रचण्डले विधिवतरूपमा एकता भत्काएको आरोप बालुवाटार पक्षले लगाएको छ ।
'प्रचण्ड तिनै हुन् जसले पुष्पलाललाई गद्दार भनेर बाटो अलग गरे, उनैले मोहनविक्रमलाई गद्दार भनेर बाटो अलग गरे । अहिले राजनीतिक वैचारिक हिसाबले आफ्नो हाइट कम भएको लघुताभाष प्रचण्डमा बढेको छ । त्यही लघुताभाषबाट सिर्जित मनोविज्ञान लिएर उनले ओलीलाई गद्दार भन्न भ्याएका छन्,' ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले लोकान्तरसँग भने ।
यदि एकता तत्कालीन दुवै पार्टीका अध्यक्षहरूको पहलमा भएको हो भने पार्टी अखण्डता कायम राख्न एकले अर्कोलाई स्वीकार र सम्मान गर्नुपर्ने तर्क ओली पक्षको छ ।
'कार्यकारी अध्यक्ष भएको एक वर्ष भइसक्यो, पार्टी एकता प्रक्रिया अहिले कहाँ छ ?' ती नेताले प्रश्न गरे, 'एकताको सूत्रधार ओली हुन् कि होइनन् ? अनि ओलीमाथिको प्रहार एकतामाथिको प्रहार हो कि होइन ? निकृष्टरूपमा आरोप लगाएर प्रचण्डले आफू पार्टीमा रहने विधिगत मान्यतालाई तिलाञ्जली दिनुभएको छ । संवादहीनताको शुरूआत गर्नुभएको छ । उहाँले आफू लाग्ने बाटो आफैं खन्नुभएको प्रस्ट छ ।'
बुधवारको सचिवालय बैठकमा ओलीले दिएको मन्तव्यमा पार्टी एकतापछि गरिएको सबै सहमति भंग गरेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ ।
'अस्तिको प्रस्ताव नामक अभियोगपत्र आइसकेपछि यसअघिका हाम्रा सहमति, समझदारीको त त्यसैले अन्त्यको घोषणा गर्यो । त्यो पत्र बन्नुभन्दा पछि पुराना सहमति कायमै छन् भन्ने कुरा रहेन । अब पुराना सहमति कायम रहेको अवस्था नरहेको हुनाले एउटा नयाँ निकास पार्टीले खोज्यो । हामीले एउटा नयाँ निकास खोज्नैपर्छ,' ओलीले मन्तव्यका क्रममा भनेका छन् ।
महासचिव पौडेलको सन्देश - आरोपप्रत्यारोप पार्टीका आधिकारिक दस्तावेज हुन सक्दैनन्
सचिवालय बैठकमा पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले सचिवालयको झगडा स्थायी कमिटी बैठकमा लैजाने हो भने सचिवालय असफल भएको सन्देश जाने जिकिर गरेका थिए । 'यहाँ उब्जिएका समस्या यहीँ समाधान हुन सक्दैन भने हामी सामूहिक रूपमा असफल भएको घोषणा गरौँ र सचिवालय विघटन गरौँ,' पौडेलको तर्क थियो ।
आरोप प्रत्यारोपका पत्रहरू दस्तावेजका रूपमा पार्टी कमिटीमा छलफल हुन नसक्ने महासचिव पौडेलको बुझाइ रहेको उनकै भनाइले पुष्टि गर्छ । त्यसो भए पार्टी एकता जोगाउन पौडेलले के भूमिका खेल्छन् त ?
स्रोत भन्छ - 'अध्यक्ष प्रचण्डको लिखित प्रस्ताव र ओलीले १० दिनपछि ल्याउने भनेको अर्को प्रस्ताव दुवै आरोप प्रत्यारोपमा सीमित हुने भएकाले महासचिवले सर्वमान्य रूपमा नयाँ प्रस्ताव ल्याउन सक्ने सम्भावना छ । महासचिवले ल्याउने प्रस्ताव गत भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकले गरेका निर्णयवरिपरी हुने भएकाले त्यो सर्वसम्मत ढंगबाट पारित भएर स्थायी कमिटीमा जान सक्छ ।'
उसो त महासचिव पौडेल मात्र होइन, थप प्रस्तावहरू अन्य सचिवालय सदस्यहरूबाट पनि आउन सक्छ । कमिटीमा आएका प्रस्तावहरूलाई पार्टीको सम्पत्तिको रूपमा व्याख्या गरिन्छ कम्युनिस्ट पार्टीमा । पार्टी ओली र प्रचण्ड-नेपाल पक्ष गरी दुई भागमा विभक्त भएको अवस्थामा एकतालाई अखण्डित राख्न महासचिवले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने धारणा पनि कतिपय नेताहरूले राख्ने गरेका छन् ।
पौडेललाई पार्टीभित्र समन्वयकारी भूमिका खेल्ने शालीन नेताका रूपमा चिनिन्छ । पार्टी एकताताका उनले यही भूमिकाका कारण दुवै अध्यक्षको मन जितेका थिए । तत्कालीन एमालेको उप-महासचिव रहेका पौडेललाई महासचिव बनाउनुमा ओली र प्रचण्ड दुवैको बराबर हात थियो ।
समानान्तर प्रस्ताव पार्टी फूटको दस्तावेज बन्लान् त ?
उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले सचिवालय बैठकको निष्कर्ष भन्दै हिजै फेसबूकमा लेखेका छन् - 'आफूमाथि लगाइएका तथ्यहीन,आधारहीन,पार्टी एकतामागम्भीररूपमा आँच पुर्याउने मनसाय र उद्देश्यबाट प्रेरित आरोपहरूलाई आफूले अस्वीकार गर्ने र खारेज गर्ने उद्घोष गर्नुभएको छ केपी शर्मा ओलीले,सचिवालयको बैठकमा । त्यसको व्यवस्थित र सामग्रिकरूपमा खण्डन गर्ने कुराको समेत घोषणा गर्नुभएको छ, उहाँले । यी आरोपहरूको छिनोफानो नगरी पार्टी एकताप्रक्रियालाईअगाडि बढाउन सहज रसम्भवनहुने कुराको समेत उल्लेख गर्नुभएको छ । योगम्भीरतालाई पार्टी एकताको पक्षमा उभिनुभएका नेकपाका सबै तहका नेता,कार्यकर्ताहरूले बुझौं र त्यसैअनुसार आफूलाई तयार बनाऔं।'
पोखरेलको तात्पर्य अब सँगै अघि बढ्न सकिन्न भन्ने नै हो । पार्टी एकता प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध गर्ने गरी प्रचण्डको प्रस्ताव आएको उनले स्पष्ट भाषामा लेखेका छन् । उनले नेकपाका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो तात्पर्य खुलाएका छन् ।
त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले पनि यही आशयमा फेसबूकमा लेखे ।
शंकर पोखरेलले लेखेका छन् - 'पार्टी एकताको भावनाविपरीत आएको एकल प्रस्ताव फिर्ता गरेर साझा प्रस्ताव बनाउनुपर्नेमा सचिवालयबैठकलेप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रथम अध्यक्षलाईबैठकमाअर्को प्रस्ताव ल्याउन समय दिएछ।पार्टी एकताले पूर्णता नपाउँदैसमानान्तरदस्तावेजबाटोएकतातर्फकोबाटोअवश्य होइन । १० दिनको समयलाई एउटै दस्तावेज बनाउने काममा सदुपयोग गर्न सचिवालयका कमरेडहरू गम्भीरबन्नुहोस् । अन्यथा महासचिवको भनिएको सार्वजनिक प्रस्तावले लखेट्नशुरूगर्नेछ।'
शंकर पोखरेलले फेसबूक स्ट्याटसमार्फत् पार्टी एकढिक्का राख्ने हो भने प्रचण्डको प्रस्तावलाई खारेज गरेर संयुक्त दस्तावेज बनाउन समय खर्च गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । उनले समानान्तर दस्तावेजले फूटको बाटो देखाउने स्पष्ट पारेका छन् । होइन भने महासचिव पौडेलले राखेको सचिवालय विघटनको प्रस्ताव हावी हुने चेतावनी पोखरेलले दिएका छन् ।
समानान्तर दस्तावेज छलफल गर्ने विधि के हो ?
नेकपा सचिवालयमा हालसम्म ५ वटा डकुमेन्टहरू छलफलका लागि जम्मा पारिएका छन् । मंसिर १३ गते बस्ने सचिवालय बैठकमा ओलीको प्रस्तावसमेत आउनेछ । जम्माजम्मी ६ वटा डकुमेन्टहरूमा सचिवालय बैठकले छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नेछ ।
ती ६ डकुमेन्टहरू सचिवालय बैठक माग गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डसहित ५ जना सचिवालय सदस्यले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीलाई लेखेको पत्र, ओलीले जवाफमा प्रचण्डलाई लेखेको पत्र, त्यसको प्रत्युत्तरमा प्रचण्डले ओलीलाई लेखेको पत्र, आरोपप्रत्यारोपले भरिएको प्रचण्डको प्रस्ताव र भदौ २६ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकले गरेको निर्णयअनुसार जारी गरिएको अन्तरपार्टी निर्देशिका छन् ।
कतिपय नेताहरू यति धेरै अन्तरविरोध एकै दिनमा हल नहुने बताउँछन् । '१३ गते बस्ने एक दिनको सचिवालय बैठकले सबै विषय हल गर्लाजस्तो मलाई लाग्दैन,' एक स्थायी कमिटी सदस्यको भनाइ छ, 'यसले धेरै समय माग गर्छ । यदि सचिवालयले हल नगर्ने हो भने १८ गते बस्ने स्थायी कमिटीमा आरोपप्रत्यारोप छताछुल्ल हुन्छ । पार्टी विभाजनको औपचारिक घोषणा स्थायी कमिटीमै हुने सम्भावना पनि देखिन्छ ।'
नेकपाका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे सबै दस्तावेजमाथि छलफल गरेर सचिवालयले नयाँ धारणा र दृष्टिकोणसहित नयाँ दस्तावेज स्थायी कमिटीमा पेश गर्न सक्यो भने त्यो नै ठूलो उपलब्धि हुने बताए ।
'सचिवालय सदस्यहरू सबैले घनीभूत छलफलसहित नयाँ धारणा र दस्तावेज स्थायी कमिटीमा लैजाने एउटा उपयुक्त अवसर र विकल्प छ । यदि त्यो भएन भने कि त प्रधानमन्त्री ओलीको दस्तावेजलाई मूलरूपमा समर्थन गर्दै सबै सचिवालय सदस्यका आ-आफ्ना कुरा माथि पुग्छन् कि त अध्यक्ष प्रचण्डको दस्तावेजलाई मूलरूपमा समर्थन गर्दै सबैका धारणा माथि पुग्छन् । त्यहाँमाथि थप अरू कसैले नयाँ प्रस्ताव पनि राख्न सक्छ,' गैरेले लोकान्तरलाई भने ।
स्थायी कमिटीमा साझा दस्तावेज पुग्यो भने त्यसमाथि छलफल गर्न सहज हुने ठाकुरको भनाइ छ । छरपष्ट रूपमा आरोप प्रत्यारोप पुग्ने हो भने स्थायी कमिटीले छलफलका लागि केन्द्रीय कमिटीमा पठाउन सक्छ ।
'केन्द्रीय कमिटीले बहुमतका आधारमा कुनै एउटा दस्तावेजलाई पारित गर्यो भने एउटा पक्षका लागि त्यो अप्रिय हुनसक्छ,' गैरेले भने ।
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...