तराई– मधेसको मेरुदण्ड मानिएको हुलाकी राजमार्ग विस्तारको काम ५७ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ। गत आर्थिक वर्षसम्म हुलाकी राजमार्गको भौतिक प्रगति ५५ प्रतिशत थियो। त्यसपछि ५७ प्रतिशत पुगेको निर्देशनालयका निर्देशक रोहित विसुराल बताउँछन्।

हुलाकी राजमार्गलाई स्तरोन्नति गरी पूर्व–पश्चिम जोड्ने वैकिल्पक मार्गका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य रहेको यो आयोजना आव २०६५/६६ मा सुरु गरिएको हो। सुरुवाती समयमा भारतको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा बनाउन खोजिएको थियो। तत्कालीन समयमा १ लेनको सडक बनाउने गरी डिजाइन गरिएको थियो। ७ सय किलोमिटर सडकका लागि भारतले ८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।

तराईको बढ्दो जनसंख्यालाई उक्त राजमार्गले थेग्न नसक्ने देखेर नयाँ प्रक्रियाबाट निर्माण थालनी गरिएको पूर्वभौतिकसचिव तुलसी सिटौला सुनाउँछन्। भारतको पूर्ण सहयोगमा बनाउन खोजिएको सडकमा प्राविधिक र व्यावहारिक कठिनाइ रहेको पनि सिटौलाको भनाइ छ। ‘सडकको चौडाइ ६ मिटरको थियो। ३० मिटर जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रस्ताव थियो। निर्माणमा सहभागी सबै ठेकेदार भारतीय थिए’, उनी भन्छन् । 

उनले भने, ‘लागतभन्दा कम मूल्यमा ठेक्का हालिएको थियो। घाटा लाग्ने देखिएपछि ठेकेदार काम अलपत्र छोडेर निस्किए।’

उक्त खण्डमा १ सय २ वटा पुल नेपाल आफैंले बनाउनुपर्ने पनि थियो। भारतले सडक विस्तारका लागि छुट्ट्याएको ८ अर्ब रुपैयाँमा अपुग रकम थप गरी नेपाल आफैं बनाउने निर्णयमा पुगेको उनी सुनाउँछन्। सरकारले हुलाकी राजमार्गलाई प्राथमिकता दिई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेको छ। आव २०७२/७३ मा हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय स्थापनापछि विस्तारले गति समातेको निर्देशनालयका निर्देशक विसुराल बताउँछन्। ‘आयोजना निर्देशनालय स्थापनाअघि विस्तारको काम कछुवाको गतिमा थियो। 

अहिले कामको गति बढेको छ’, विसुराल भन्छन्, ‘धेरै काम पछिल्लो पाँच वर्षमा भएका हुन्।’ यो आयोजनाको प्रारम्भिक लागत अनुमान ४७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ थियो। संशोधित लागत ६५ अर्ब २० करोड छ। विस्तार सम्पन्न गर्ने समय अवधि ०७९/८० तोकिएको छ। तराई मधेसका २० जिल्ला भएर बन्ने सडकबाट १ करोडभन्दा धेरै जनसंख्या प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछ।  अन्नपूर्ण पोस्टमा निर्दोष घोरसाइनेले खबर लेखेका छन् ।