सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र बढ्दै गएको विवादका कारण संसद्मा दुईतिहाइ सांसदको विश्वास जितेको सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेको छैन ।

पार्टी विवाद मिलाउने काममा व्यस्त हुँदा प्रधानमन्त्रीदेखि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेका नेताहरूले सरकारको काममा ध्यान दिन सकिरहेका छैनन् ।

नेकपाको सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विभिन्न आरोपसहित १९ पेजको प्रस्ताव पेश गरेपछि विवाद झनै पेचिलो बन्दै गएको छ । 

प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रस्ताव र ७ पृष्ठको पत्रमा आफूहरूको समेत समर्थन रहेको सचिवालयका बहुमत सदस्यले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्र अप्ठ्यारोमा परेको समयमा केही अस्वाभाविक राजनीतिक गठजोडका प्रयास भइरहेको राजनीतिक चर्चा छ । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव गरेको भन्ने विषयले राजनीतिमा नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ । 

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बस्ने जनमत रहेको र नेकपा द्वन्द्वमा कांग्रेस हिस्सेदार नबन्ने भनेर प्रस्टीकरण दिएका छन् । तर कांग्रेससँग गरिएको भनिएको सत्ता साझेदारीको प्रस्तावले नेकपा र कांग्रेस दुवै दलमा तरंग निम्त्याएको छ ।

कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले संसद् विघटन गर्न खोजेको, दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेको जस्ता कयौं आशंका ओलीलाई बुझाएको पत्रमा गरेका छन् ।

मंसिर १३ गतेका लागि निर्धारित सचिवालय बैठकमा ओलीले प्रचण्डको आरोपको प्रत्युत्तर दिने बताएका छन् ।

मंसिर १३ गतेको सचिवालय, त्यसलगत्तै बस्ने स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेकपाको आगामी दिशा तय गर्नेछ ।

जनताको जीवनमा सुधार ल्याउने वाचासहित वामपन्थी गठबन्धन बनाएर चुनावमा होमिएका तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले जनताबाट अपार समर्थनसहित सत्ताको बागडोर सम्हालेका थिए । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव सम्पन्न भएको यसैसाता ३ वर्ष पूरा हुँदैछ । चुनाव सम्पन्न भएको तीन वर्षमा पनि जनताले आफ्नो जीवनमा सुधारको तात्विक अनुभव गर्न पाएका छैनन् ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा लिएर काम शुरू गरेको सरकार पार्टीभित्रको विवादमा रुमल्लिँदा जनअपेक्षा अनुसारको काम गर्न सकिरहेको छैन । कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र जर्जर बन्दै गएको छ, लाखौं रोजगारी कटौती भएका छन् । कोरोना महामारीको चौतर्फी असरलाई नजरअन्दाज गर्दै नेकपाभित्र भइरहेको झगडाले आम मानिसलाई राजनीतिप्रति नै वितृष्णा पैदा गरेको छ ।

नेपाली राजनीतिक इतिहासको लामो कालखण्डमा कुनै पनि सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाएनन् । राजनीतिक अस्थिरताका कारण देशले अपेक्षित विकास गर्न नसकेको अवस्थामा नेकपाले झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनाउने दुर्लभ अवसर पाएको थियो । कम्तिमा पाँच वर्षका लागि सरकार स्थिर बन्दा उत्तर र दक्षिणका छिमेकीले गरिरहेको आर्थिक विकास र समृद्धिको तालमा नेपालले लय मिलाउने अपेक्षा आम नेपालीको थियो ।  
संक्रमणकाल अन्त्य भएर राजनीतिक स्थिरताको युग प्रारम्भ भएको दावी गरेकै दलभित्रको कलहले सरकार आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न लरखराएको जस्तो देखियो ।

संसद्को कार्यकाल अब लगभग दुई वर्ष मात्र बाँकी छ । अत्यधिक बहुमत पाएको समयमा पनि जनअपेक्षा पूरा गर्ने ढंगले काम गर्न सकेन भने नेकपाले भोलिको दिनमा जनतासँग गएर भोट माग्ने नैतिक अधिकार गुमाउने छ ।

लोकतन्त्र बलियो हुन राजनीतिक दल बलियो हुनु जरुरी छ । कुनैपनि दलको टुटफुट र विभाजनले त्यो दललाई मात्र क्षति हुने होइन मुलुकले मूल्य चुकाउनु पर्छ । आन्तरिक लोकतान्त्रीकरणले मात्र राजनीतिक दललाई बलियो बनाउँछ । नेकपाभित्र आन्तरिक लोकतान्त्रीकरण र पारदर्शिताको अभाव खड्किएको देखिन्छ । 

चुनावमार्फत् जनताले दिएको अभिभारा पूरा गर्न तथा पार्टी कार्यकर्ताको चाहनाअनुसार आपसी समझदारी, मेलमिलाप र जिम्मेवारी बाँडफाँडमार्फत् विवाद समाधान गर्नुमा नै नेकपाको हित छ । 

पार्टीको विवाद मिलाएर सरकारको नेतृत्व गर्ने सहज बाटो छाडेर प्रधानमन्त्रीले अस्वाभाविक सत्ता गठबन्धनको अप्ठ्यारो बाटो रोज्नु गलत हुनेछ । पार्टीलाई चुनावमा मत दिएका शुभेच्छुक र मतदातालाई सम्झेर नेकपा नेताहरूले विवेकपूर्ण कदम चालुन् ।