०१ साउन २०८३, शुक्रबार
सरकारले स्थानीय तहमा वितरण गरेको भूउपयोग वर्गीकरण नक्सा काम नलागेर प्रयोगविहीन हुँदा राज्यको चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सान भएको छ ।
भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत नापी विभागले तयार पारेर स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेका नक्सा थन्किएका हुन् । विभागले अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म ५ सय ३२ स्थानीय तहको नक्सा हस्तान्तरण गरेको थियो । ती नक्सा र आफ्नो भूगोलको अवस्थितिमा तालमेल नहुँदा स्थानीय तहले आफैं विज्ञ राखेर अर्को नक्सा बनाउन थालेका छन् ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजय सरावगीले केन्द्रले दिएको नक्सा पुरानो भएकाले उपयोगमा ल्याउन समस्या भएको बताए । ‘हामीले भूउपयोग नीतिलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर स्थानीय रूपमा आफैं अध्ययन गराइरहेका छौं । केन्द्रले दिएको खाकाले काम गर्दैन । बीचमा धेरै विकास पनि भइसक्यो,’ उनले भने, ‘भूउपयोग नक्सामा कृषि क्षेत्र भनिएको ठाउँमा पुगेर हेर्दा घरहरू देखिन्छन् ।’ सरावगीले पछिल्ला वर्षहरूमा महानगरमा धमाधम विकास हुँदै गइरहेको र बाटोघाटो बन्ने क्रम सुरु भएको बताए । उनले बाटो छेउको जग्गालाई कृषियोग्य भन्नै नमिल्ने र स्थानीय तहहरूले नै कस्ता निर्माण कार्य कहाँ गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर निर्क्योल गर्न सक्ने भएकाले केन्द्रमा बनाइएको नक्सा उपयोगी नभएको जानकारी दिए ।
नापी विभागले भने बाँकी स्थानीय तहका लागि नक्सा बनाउन यो आर्थिक वर्षमा पनि टेन्डर आह्वान गरेको छ । सरकारले त्यही कामका लागि यो आर्थिक वर्षमा पनि ६८ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । भूउपयोग ऐनले भूउपयोग नक्सा बनाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न दिएको म्याद गत भदौ ६ गते नै सकिएको थियो । २०७६ भदौ ६ गतेदेखि लागू भएको ऐनको दफा ५ मा ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र मन्त्रालयले स्थानीय तहका भूउपयोग नक्सा तयार गरी हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । तर विभागले त्यही दिन नक्सा निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गर्यो । ‘काम नलाग्ने नक्सा बुझ्न स्थानीय तह बाध्य नहुने स्पष्ट हुँदाहुँदै ऐनले तोकेको म्याद गुज्रेपछि पनि ठेक्का लगाउन विभागले गरेको हतारोले ठूलै चलखेलको संकेत गर्छ,’ विभाग स्रोतले भन्यो ।
नापी विभागका निर्देशक दामोदर ढकालले भने कोभिड–१९ का कारण गत आर्थिक वर्षमा सबै स्थानीय तहको नक्सा बनाउन नसकिएकाले यो वर्ष पनि निरन्तरता दिनुपरेको बताए । नगरपालिका संघका अध्यक्ष एवं धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक ब्याञ्जु श्रेष्ठले भने केन्द्रले नक्सा बनाएर दिनुभन्दा भूउपयोग नीति पारित गरेर स्थानीय तहलाई नै अधिकार प्रत्यायोजन गर्न उपयुक्त हुने धारणा राखे । कान्तिपुर दैनिकमा बिनु सुवेदीले खबर लेखेकी छन् ।
