युरोपेली संघबाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) को संक्रमणकालीन अवधि डिसेम्बर ३१ आउन अब करिब तीन साता मात्र बाँकी छ तर दुवै पक्षबीच ब्रेक्जिटपछिको भविष्यबारे भने अझै सहमति जुट्न सकेको छैन । खासगरी व्यापार सम्झौतामा दुई पक्षबीच जटिलता देखिएका छन् यद्यपि गतिरोध अन्त्य गरी सहमतिमा आउन दुवै पक्षको प्रयत्न जारी छ ।

बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन र ईयू (युरोपेली आयोग) का अध्यक्षबीच ब्रेक्जिटपछिको व्यापार वार्ता हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री जोन्सन र आयोग अध्यक्ष उर्सला भोन डर लियनबीच सोमबार बेलायत ईयूबाट बाहिरिएपछिको भविष्यका विषयमा सोमबार वार्ता हुने जनाइएको छ । शनिबार उनीहरूबीच भएको टेलिफोन कुराकानीमा उक्त सहमति भएको हो । एक वक्तव्यमा दुई नेताले माछा मार्ने अधिकार, प्रतिस्पर्धा नियम र अन्य सम्झौता कसरी लागू गर्ने भन्ने अझै निश्चित नहुँदा समस्या भइरहेको बताएका छन् ।

उक्त वार्तामा विभिन्न आर्थिक तथा द्विपक्षीय सवालमा पनि छलफल हुने बताइएको छ । धेरै मतभिन्नता रहे पनि ब्रेक्जिटपछिको व्यापार सम्झौता गर्न ईयू यूके वार्ताको टेबुलमा आउने निर्णय गरेका हुन् ।

नेताहरूबीच आउँदो बिहीबार ब्रसेल्समा पनि वार्ता तय छ । सन् २०१६ को जुन २३ मा भएको जनमत संग्रहमा ५१ दशमलब ९ प्रतिशत जनताले ईयूबाट अलग्गिने पक्षमा मत हालेका थिए । यूकेले गत जनवरी ३१ मा ईयू छाडेपछि दुई पक्षका नेतालाई पोस्ट ब्रेक्जिट सम्झौता गर्न ११ महिना अवधि दिइएको थियो । यूके र ईयूसँग डिसेम्बर ३१ सम्म व्यापार सम्झौता, माछा मार्ने अधिकारलगायत मुद्दामा सहमित गर्न समय बाँकी छ । कान्तिपुर दैनिकमा नवीन पोखरेलले खबर लेखेका छन् ।