जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले मंगलवार बदर गरिदिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले गरेको जग्गा कित्ताकाट फुकुवाको निर्णयमाथि बन्देज लगाएको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले सुरुमा कित्ताकाट रोके पनि पछि खुला गर्ने निर्णय लिएको थियो । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरेपछि अधिवक्ताहरू सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल र नवराज पाण्डेले भदौ २८ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चले कित्ताकाटमा रोक लगाउने गरी गरेको निर्णय अब अन्तिम हुनेछ । मन्त्रालयले प्रारम्भमा प्लटिङ गर्न स्वीकृति लिएको र अंशबन्डा गर्नेको हकमा बाहेक जग्गा कित्ताकाट गर्न बन्देज लगाए पनि भदौ १८ गतेको निर्णयअनुरूप फुकुवा गरिएको थियो ।  

कित्ताकाट फुकुवाले जग्गाको खण्डीकरण भई भूमाफियाको हातमा जाने दाबीसहित रिट दायर गरिएको थियो । कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय चक्लाबन्दी गर्न प्रोत्साहित गर्ने भूउपयोग ऐन २०७६ विपरीत रहेको जिकिर रिट निवेदकको थियो ।

‘अब सधैंका लागि कित्ताकाट विवादको निप्टारा भएको छ । कित्ताकाट खोल्दा जग्गाको खण्डीकरण भई भूमाफियाको हातमा जाने र चक्लाबन्दी गर्ने कानूनको मक्सद विपरीत हुने हाम्रो दाबी हो,’ रिट निवेदक भण्डारीले भने, ‘मागबमोजिम सर्वोच्चबाट निर्णय आएको छ । आइन्दा जथाभावी कित्ताकाट गर्न बन्देज लाग्नेछ ।’

कानूनतः एउटा प्रयोजनको जग्गा अर्को प्रयोजनमा परिवर्तनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले प्रदेश भूउपयोग परिषद्लाई पठाउने र प्रदेश भूउपयोग परिषदले अध्ययनपछि संघीय भूउपयोग परिषद्लाई पठाउने र अन्त्यमा संघीय भूउपयोग परिषदले स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

मन्त्रालयले २०७४ साउन २६ गते कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्नेसम्बन्धी निर्णय लिएको थियो । तर २०७७ भदौ १८ गते फुकुवाको निर्णय भएपछि कानूनी विवादको रूप लिएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा रहेका बेला २०७४ साउनमा कृषियोग्य जमिन ‘प्लटिङ’ गर्ने क्रम बढेको र जग्गाको खण्डीकरण अत्यधिक भएको भन्दै एक आर्थिक वर्षमा एउटा कित्ता जग्गा एकै पटक मात्र टुक्र्याउन पाइने निर्णय भएको थियो । यो निर्णयलाई २०७७ भदौ १८ गते भूमि व्यवस्था तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले उल्ट्याएपछि सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो ।

मन्त्रालयले भने भूउपयोग ऐन, भूमिसम्बन्धी ऐन २०७६, स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, स्थानीय नगरपालिकाहरूका मापदण्ड निर्धारण भइसकको अवस्थामा तत्कालीन सरकारले गरेको निर्णयको औचित्य नरहेको भन्दै सर्वोच्चमा लिखित प्रतिवाद गरेको थियो । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।