सरकारले ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना सञ्चालन गर्न विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ८० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ९ अर्ब ३८ करोड) सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्राथमिकताप्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापनका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट प्राप्त हुने ४० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ४ अर्ब ७७ करोड) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र १० मिलियन अमेरिकी डलर (१ अर्ब १९ करोड) बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

सरकारले बंगलादेश सरकारसँग ५० हजार टन युरिया मल जीटुजी प्रक्रियाबाट खरिद गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिए ।

सरकारले काठमाडौंस्थित लिंकन स्कुलमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी तथा उनीहरूका आश्रित परिवारका सदस्यलाई प्रस्तावित समझदारीपत्र सम्पन्न भएपछि सोहीबमोजिम हुने गरी हाललाई एक वर्षका लागि निःशुल्क बहुप्रवेशी गैरपर्यटक भिसा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । नागढुंगा–नौबिसे–मुग्लिन सडकखण्डका खहरे, चिरौंदी, गोमती र हुग्दी खोलामा पुल निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गुरुङले बताए । सरकारले आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ संशोधन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ । सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समय पुस १० बाट एक वर्षका लागि थप्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै निर्माणाधीन १४ दशमलव ८ मेगावाट क्षमताको सान्जेन (माथिल्लो) तथा ४२ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको सान्जेन जलविद्युत् आयोजनाका लागि रसुवामा निर्माण हुने प्रसारण लाइनको राइट अफ वेको दायाँबायाँ ९/९ मिटरमा पर्ने निजी जग्गालगायत अन्य संरचनाको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अध्यक्ष तोक्ने निर्णय भएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।