०४ असार २०८३, बिहीबार
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको जनकपुरधामस्थित प्रादेशिक कार्यालयले मंसिर १९ गतेदेखि धान किन्न शुरू गरेको छ । नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि सोना मन्सुलीको समर्थन मूल्य २ हजार ८८५ रुपैयाँ प्रति क्विन्टल निर्धारण गरेको थियो । सोही मूल्यमा धान खरिदको काम शुरू भएको उक्त कार्यालयका निमित्त प्रादेशिक प्रमुख गंगाप्रसाद साहले बताए ।
किसानहरू भन्दा पनि व्यापारीहरूको धान नै बढी किन्ने गरिएको छ । ‘प्रादेशिक प्रमुख साहले कमिसन लिएर वास्तविक किसानहरूभन्दा पनि व्यापारीहरूकै धान किनिरहेका छन्,’ धान बेच्न पुगेका ७० वर्षीय किसान रामसागर यादवले भने, ‘यहाँ धान बेच्न आउनेहरूमा १५ प्रतिशत जति मात्र वास्तविक किसान हुन्, बाँकी ८५ प्रतिशत जति त व्यापारी नै हुन् ।’
धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिका वडा नम्बर १ सहनीका यादवले आफ्नो खेतमा उब्जाएको धान बेच्न त्यहाँ पुगेका थिए ।
बजारको मूल्यभन्दा बढी नै दाम दिएर सरकारले धान किनेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिँदै उनले समयमा रासायनिक मल नदिएकोमा सरकारप्रति गुनासो पनि उनले गरे ।
‘नेपाल सरकारले धान उत्पादन गर्ने बेला मल उपलब्ध गराउन सकेनन्, सशस्त्र प्रहरीलाई पैसा खुवाएर भारतबाट जसोतसो मल ल्याएर धान त उब्जायौँ,’ उनले भने, ‘तर, अहिले गहुँ खेतीको लागि बिउ छर्ने बेलामा नै रासायनिक मल आवश्यक भए पनि आपूर्ति गराउन सकेको छैन ।’
एकातर्फ नेपाल सरकारले मल पनि दिँदैन अर्कातर्फ भारतबाट मल किनेर ल्याउँदा बोर्डरमा रहेको सशस्त्र प्रहरीले मल खोसेर भन्सारलाई बुझाइदिने भन्दै पैसा माग्ने गरेको उनीसँगै त्यहाँ उपस्थित रहेका धेरैजसो किसानको एउटै भनाइ थियो ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १९ बेंगा गाउँका किसान अरबिन्दकुमार यादव, लक्ष्मीनिया गाउँपालिका वडा नम्बर ६ लक्ष्मीपुर बगेवाका रामसेवक यादव मिथिला बिहारी नगरपालिका वडा नम्बर ६ सिरसियाका किसान राघवकुमार गडेरीसहित उपस्थित किसानहरूले धान किनेकोमा सरकारलाई धन्यवाद त दिए तर मल नदिएकोमा गुनासो पनि गरे ।
‘गत वर्ष सरकारले सरकारले २६७३ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल धान खरिद गरेको थियो,’ किसान राघवकुमार गडेरीले भने, ‘यस वर्ष मूल्य बढाएर २८८५ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल खरिद गर्दा हामीले गत वर्षभन्दा बढी नै दाम पाएका छौं ।’
जनकपुरको बजारमा गद्दीमा बेच्न जाँदा व्यापारीहरूले २३०० रुपैयाँ प्रति क्विन्टल मात्र दिने गरेकाले बजारभन्दा सरकारले ५८५ रुपैयाँ प्रति क्विन्टल बढी दाम दिएका कारण किसानहरूलाई धेरै फाइदा भएको उनले बताए ।
तर, सरकारले किसानको धान किन्नुभन्दा पनि जनकपुर तथा जलेश्वरसहित विभिन्न ठाउँमा गद्दी सञ्चालन गरेका व्यापारीहरूकै बढीजसो धान सरकारले किन्ने गरेको उनीहरूले खुलेर बताए ।
‘हामी किसान त एउटा टायर भाडा गरेर धान बेच्न ल्याउँछौं, तर व्यापारीहरूले ट्र्याक्टरमा धान लोड गरेर बेच्ने गरेका छन्,’ उनीहरूले भने, ‘गाउँ–गाउँ पुगेर ती व्यापारीहरूले सस्तो दाममा किसानबाट धान किन्ने गर्छन् र त्यही धान उनीहरूले यहाँ सरकारको कम्पनीमा आएर बेच्ने गर्छन् ।’
सरकारले भन्ने बेलामा किसानको धान किन्ने भनेर भने पनि किसानभन्दा व्यापारीको नै धान किन्ने गरेकोमा उनीहरूले सरकारप्रति गुनासो व्यक्त गरे । व्यापारीहरूसँग कमिसनको सेटिङ गरेर कम्पनीका कार्यालय प्रमुख गंगाप्रसाद साहले धान किन्ने गरेको किसानहरूको ठाडो आरोप थियो ।
किसानहरूको उक्त आरोप गलत रहेको निमित्त प्रमुख साह बताउँछन् । ‘यहाँ धान बेच्न आउनेहरूमध्ये को किसान र को व्यापारी हो भनेर कसरी छुट्याउने ? आउनेहरू सबैको धान किनिरहेका छौं,’ साहले भने । आफूहरूलाई सरकारले तलब दिएकै छ, व्यापारीबाट कमिसन किन लिने भन्दै उनले उक्त आरोप गलत रहेको बताए ।
‘सरकारले नै हामीलाई फलानो फलानो मानिस किसान हो भनेर लिस्ट दियो भने उनीहरूसँग मात्र किन्ने थियौं,’ उनले भने, ‘तर, हामीसँग त्यो सूची नभएका कारण व्यापारी र किसान छुटाउन गाह्रो भएका बेला कोही–कोही व्यापारीले पनि किसानकै नाममा धान बेचेको हुन सक्छ ।’
साविकमा नेपाल खाद्य संस्थानले किसानको धान किन्ने गर्थ्यो । अब त्यही कार्यालयको नाम खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड भएको छ ।
यस वर्ष सरकारले पहिलोपटक समर्थन मूल्य तोकेर जनकपुरस्थित प्रादेशिक कार्यालयलाई सोना मन्सुली धान किन्नका लागि कोटा नै छुट्याइएदिएको छ ।
साहका अनुसार यस बर्ष २० हजार क्विन्टल सोना मन्सुली धान, ५ हजार क्विन्टल कतरनी धान र ५ हजार क्विन्टल बासमती धान खरिद गर्नका लागि सरकारले कोटा छुट्याएको छ । कम्पनीले धान किन्दा एउटा किसानबाट अधिकतम १ सय क्विन्टल धान मात्र किन्ने गर्छ । कोटा पूरा भएपछि भने धान खरिदको काम बन्द हुन्छ । अहिले कतरनी र बासमती धानको समर्थन मूल्य सरकारले नतोकेको कारण उक्त धान खरिद नगरिएको उनले बताए ।
विगतका वर्षहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको प्राथमिक खरिद समितिले नै मूल्य निर्धारण गर्थ्यो । उक्त समितिमा कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रतिनिधि, ज्ञान केन्द्रले तोकेको एकजना किसान प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य संघको प्रतिनिधि तथा खाद्य संस्थानका सदस्य सचिव समेत रहने उक्त समितिले बजारको मूल्यअनुसार धान खरिद गर्ने निर्णय गर्थ्यो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा उक्त कार्यालयले २४६० रुपैयाँ ५७ पैसा प्रति क्विन्टलको दरमा ५ हजार ७८ क्विन्टल सोना मन्सुली धान खरिद गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २६७३ रुपैयाँ १६ पैसा प्रति क्विन्टलको दरले १३ हजार ६३८ क्विन्टल सोना मन्सुली, ५१०० रुपैयाँप्रति क्विन्टलको दरले ७७ क्विन्टल बासमती धान खरिद गरेको थियो ।
जनकपुरस्थित उक्त कम्पनीको आफ्नै राइस मिल सञ्चालित छ । कम्पनीले किन्ने गरेको धानलाई चामल बनाएर कम्पनीले बेच्ने गर्छ । १ क्विन्टल धानमा ५९ किलोग्राम चामल मात्र आउँछ ।
‘भारतबाट आउने चामलको तुलनामा हामीले चामल बनाएर बेच्दा बजारको मूल्यभन्दा महंगो पर्न जाने हुनाले सबै चामल केन्द्रीय कार्यालयमा हामीले पठाउँछौं,’ साहले भने, ‘त्यहाँबाट विभिन्न कारागारहरूमा कैदी बन्दीका लागि चामल बिक्री हुने गर्छ ।’
व्यापारी तथा किसानबाट ट्राफिकको अवैध असुली
टायर तथा ट्र्याक्टरमा धान लोड गरेर कम्पनीमा बेच्न आउने किसान तथा व्यापारीहरूसँग जनकपुरको मुजलेयास्थित ट्राफिक प्रहरीले रकम असुली गर्ने गरेका छन् ।
ट्र्याक्टरमा ओभरलोड गरिएको छ, कारवाही हुन्छ भन्दै मैले ल्याएको एउटा ट्र्याक्टरबाट ५ सय रुपैयाँ ट्राफिक प्रहरीले लिएको तर रसिद भने नदिएको अरबिन्दकुमार यादवले बताए । त्यहाँ उपस्थित सबैले विना रसिदप्रति ट्र्याकटर ३ सय देखि ५ सय रुपैयाँसम्म ट्राफिक प्रहरीले असुली गरेको उनीहरूले बताए ।
एक दिनमा १ सयभन्दा बढी ट्र्याक्टर र ३० वटासम्म टायर गाडामा धान लिएर कम्पनीको कार्यालयमा जाने गरेको छ । ती सबै सवारी साधनबाट ट्राफिक प्रहरीले अवैध असुली गर्ने गरेका छन् ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रमुख समेत रहेका ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक नवराज न्यौपाने भने त्यसरी रकम असुली गरिएको रहेछ भने छानबिन गरेर रकम असुल गर्ने ट्राफिक प्रहरीसहित त्यहाँका इञ्चार्जलाई कारवही गरिने बताए ।
