पढाई पूरा भएपछि सरकारी चिकित्सकले अनिवार्य १० वर्षसम्म सेवामै रहनुपर्ने भएको छ । यदि यो अवधिभन्दा अगाडि नै जागिर छाडेमा करिब डेढ करोड रुपैयाँ सरकारलाई जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । 

यो खबर छिमेकी देश भारतको उत्तर प्रदेश राज्यको हो । उत्तर प्रदेश सरकारले सरकारी जागिरमा बीचमै छाड्नेलाई डेढ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउनेबारे फैसला गरेको छ । 

योगी सरकारले चिकित्सकका लागि अहिलेसम्मकै ठूलो निर्णय गरेको हो । अब राज्यमा चिकित्सकलाई डिग्री लिइसकेपछि १० वर्ष सरकारी जागिर अनिवार्य गर्नुपर्ने छ ।

यदि बीचमै छाड्न चाहेमा करिब एक करोड भारतीय रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । योगी आदित्यनाथको सरकारले छात्रवृत्तिबाट अध्ययन गर्ने चिकित्सकले अब राज्यमा कम्तिमा १० वर्ष सरकारी सेवा गर्नुपर्ने बताएको छ ।

यसका साथै नीटमा छुटको व्यवस्था पनि गरिएको छ, जसकारण सरकारी अस्पतालमा विशेषज्ञको उपस्थिति बलियो होस् । 

सरकारले जारी गरेको नयाँ नियममा भनिएको छ, ‘विभागका तर्फबाट उस सम्बन्धमा प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी गरिने छैन । यदि ग्रामीण क्षेत्रका सरकारी अस्पतालमा एक वर्ष सेवा गरे एमबीबीएस चिकित्सकलाई एमडीको प्रवेश परीक्षामा १० अंक छुट दिइने छ । दुई वर्ष सेवा गर्नेलाई २० र तीन वर्षका लागि ३० अंक छुट दिइने छ ।’