नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकार सर्वसत्तावादतर्फ अगाडि बढेको प्रमाणको रूपमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश आएको आरोप लगाएका छन् ।

संवैधानिक निकायमा आफू अनुकूलका मानिस भर्ने कुत्सित नियतका साथ अध्यादेश आएको उनको टिप्पणी छ । 

मंगलवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा सन्देश लेख्दै नेता पौडेलले संसद् अधिवेशनलाई छल्नका लागि हतार–हतारमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नु सर्वसत्तावाद र निरंकुशतातर्फ सरकार अगाडि बढेको थप प्रमाण भएको आरोप लगाएका हुन् । 

‘संवैधानिक परिषद्को मूल मर्मविपरीत संवैधानिक निकायमा आफू अनुकूलका मानिस भर्ने कुत्सित नियतका साथ संसद् अधिवेशनलाई छल्नका लागि हतार–हतारमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नु सर्वसत्तावाद र निरकुंशतातर्फ सरकार अगाडि बढेको थप प्रमाण हो । यस्ता कार्यको म घोर विरोध गर्दछु,’ पौडेलले ट्विटरमा लेखेका छन् ।

मंगलवारका लागि बोलाइएको बैठक सभामुखले बहिस्कार गरेपछि परिषद्को बैठकमा कोरम पुर्‍याउन सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश सिफारिश गरेको थियो ।

रिक्त संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि परिषद्को बैठक साँझ ५ बजे पुनः बस्दैछ ।