आन्दोलनरत उखु किसानहरू वार्तामा नगएपछि उद्योग मन्त्रालयले मंगलवार पनि वार्ता स्थगित गरेको छ । 

उखु किसानहरूले वार्तामा सहभागी नभएपछि वार्ता स्थगित गरिएको मन्त्रालयका सह प्रवक्ता उर्मिला केसीले लोकान्तरलाई जानकारी दिइन् ।

‘मंगलवार बस्ने भनिएको वार्ताका लागि हामी तयारी अवस्थामा थियौं, तर किसानहरू आउनुभएन,’ सह–प्रवक्ता केसीले भनिन् ।

उनका अनुसार, मंगलवारका लागि बस्ने तय भएको वार्तामा उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट आफैं आउने तयारी थियो । तर उखु किसानहरूले वार्ता अस्विकार गरेपछि वार्ता बस्न नसकेको हो । 

उनले वार्ताका लागि मन्त्रालय सधैं तयार भएको बताउँदै अब किसानहरूले वार्ताका लागि तयार हुनुपर्ने बताइन् । 

यता आन्दोलनरत किसानहरूको संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्र आफूहरूको एउटै माग रकम भएकाले रकम बैंक खातामा रकम नपठाएसम्म वार्तामा नबस्ने लोकान्तरलाई बताए । 

‘हामीलाई वार्ताका लागि फोन आएको थियो, तर वार्ताको औचित्य रहेन, त्यसकारण हामी गएनौं,’ उनले भने । 

मिल मालिकले पैसा बैंकमा पठाइदिएको अवस्थामा मात्रै वार्ता सम्भव हुने भन्दै उनले नत्र सडक आन्दोलन गरिरहने बताए । 

यता, गृह मन्त्रालयले उखु किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी नदिने चारवटा चिनी मिलका सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको छ ।

भुक्तानी नगर्ने इन्दिरा सुगर मिल नवलपरासी, लुम्बिनी सुगरमिल नवलपरासी, अन्नपूर्ण सुगरमिल सर्लाही र श्रीराम सुगरमिल रौतहटका सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।

मंगलबार गृहमन्त्रालयमा बसेको बैठकले किसानलाई समयमै भुक्तानी नदिने व्यापारीलाई आवश्यक कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो । 

समयमै भुक्तानी दिन नमानेको खण्डमा पक्राउसमेत गर्नसक्ने निर्णय भएको गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बढाले जानकारी दिए । 

गृहमन्त्री गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी सहभागी थिए ।

यसैबीच आन्दोलनरत किसानले रकम भुक्तानीको मिति तोक्नुपर्ने र प्रधानमन्त्री राहत कोष वा अन्य कुनै स्रोतबाट सरकारले किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्नुपर्ने सर्त राखेका छन् ।