सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा आज जारी गरेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशप्रति विवेकशील साझा पार्टीले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
 
परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीसहित ३ जनामात्रैको उपस्थितिमा पनि बैठक बस्न सक्ने र तत्काल बहाल सदस्य संख्याको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधानसहित ल्याइएको उक्त अध्यादेश संविधानको मर्ममाथि ठाडो प्रहार र सर्वसत्तावादतर्फको सरकारको अर्को कदम भएको  ठहर साझाले गरेको छ।

साझाले एक विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘सरकारको अक्षमता र सत्तारूढ दलभित्रको अन्तहीन आन्तरिक किचलोको मुलुक र नागरिकले यसैपनि चर्को मूल्य चुकाउनुपरिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीका मनपरीपूर्ण  स्वेच्छाचारी कदमका कारण संसदीय प्रणाली र लोकतन्त्रको माथि नै जोखिम बढेर गएको छ।’

यसअघि पनि जारी भएर चर्को विरोधपछि फिर्ता गरिएकोमा आज पुनः जारी उक्त अध्यादेश तुरून्त फिर्ता लिन विवेकशील साझा पार्टी सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।