साउन १, २०८०
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका कारण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी फेरि एकपटक विवादमा तानिएकी छिन् ।
संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न कोरम नपुगेपछि सरकारले अत्यन्त अपारदर्शी ढंगले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश जारी गर्न लगायो ।
अपारदर्शी यसअर्थमा कि मन्त्रिपरिषद्को कहिलेको बैठकबाट अध्यादेश पारित भएको भन्नेमा स्वयं मन्त्रीहरू नै अनभिज्ञ भए ।
सरकारले सिफारिश गर्नासाथ हतार–हतार राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भयो । अध्यादेशअनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठक पनि बस्यो ।
अध्यादेश जारी भएको भोलिपल्ट अर्थात् बुधवारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश फिर्ता गर्ने निर्णय सुनाए पार्टी सचिवालयको बैठकमा ।
अघिल्लो दिन अध्यादेश जारी गर्न सिफारिश गर्ने र भोलिपल्टै फिर्ता गर्ने सरकारको घोषणा अत्यन्त गैरजिम्मेवार काम हो ।
सरकारले २४ घण्टा पनि टिक्न नसक्ने निर्णय गर्ने र त्यस्तो निर्णयलाई राष्ट्रपतिले तत्कालै सदर गरिदिँदा उनको भूमिकालाई लिएर बाहिर टीकाटिप्पणी भयो ।
अध्यादेशलाई जसरी हलुका ढंगले प्रयोग गरियो यसले संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरेको भनेर संविधानविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । कहिलेकाहीँ आवश्यक पर्ने भएकाले संविधानमा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यो हतियारको प्रयोग विवेकसम्मत् गर्नुपर्छ ।
जतिबेला जहाँ पनि प्रयोग गर्नका लागि संविधानमा अध्यादेशको व्यवस्था गरिएको होइन । संसद्को अधिवेशन बोलाउन आलटाल गरेर अध्यादेशको सहारामा शासन चलाउन खोजेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले समेत चर्को विरोध गरेपछि सरकार अध्यादेश फिर्ता गर्न तयार भयो ।
अध्यादेश फिर्ता गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम सकारात्मक हो, तर उनले विगतबाट पाठ सिक्न नखोजे जस्तो देखियो । गत वैशाखमा सरकारले यसैगरी अध्यादेश ल्याएको थियो । पार्टीभित्र र बाहिरको चर्को विरोधपछि अध्यादेश फिर्ता भएको थियो ।
८ महिनाको अन्तरालमा फेरि अध्यादेश ल्याउने गलत काम सरकारले गरेको थियो । गतल ठाउँमा अध्यादेशको हतियार चलाउने गल्ती सरकारले भविष्यमा नगरोस् ।
अध्यादेश प्रकरणले राष्ट्रपति भण्डारीलाई अनावश्यक ढंगले विवादमा मुछ्ने काम भयो । राष्ट्रपति गणतन्त्र नेपालको सर्वोच्च पद हो । संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भनेर संविधानमा किटान गरिएको छ ।
संविधान र गणतन्त्रको संरक्षकलाई संविधानको भावना र मर्मविपरीतको काम गर्न लगाइनु र राष्ट्रपतिले पनि त्यस्तो कदम आँखा चिम्म गरेर सदर गर्नु गलत काम हो ।
गणतन्त्र संस्थागत हुँदै गरेको अवस्थामा राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थाप्रति वितृष्णा पैदा गर्ने खालका क्रियाकलाप हुनुले गणतन्त्र र स्थायित्वप्रति नै प्रश्न उठ्ने पक्का छ ।
अध्यादेश प्रकरणमा सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठेको छ । संवैधानिक परिषद्को बैठक बहिष्कार गर्नु उनको संवैधानिक दायित्व बाहिरको काम हो ।
सम्मानित पदमा बसेका व्यक्तिहरूले राजनीतिक दलको कुनै पक्ष या विपक्षलाई फाइदा हुनेगरी काम गर्नु गलत हो ।
अध्यादेश प्रकरणलाई एउटा पाठको रूपमा लिएर संविधान कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा रहेका पदाधिकारीहरूले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार आफ्नो कर्तव्य र दायित्व पूरा गर्न लागून् ।
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
लोकान्तर सञ्चार प्रालिद्वारा सञ्चालित लोकान्तर डट्कम (Lokantar.com) स्थापनाको सात वर्ष पूरा गरेर आजदेखि आठौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवसरमा सबैभन्दा पहिला हामी हाम्रा समस्त पाठक, विज्ञापनदाता र शुभेच्छुकहरूप्...
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...