सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली पार्टीको संसदीय दलमा पनि स्पष्ट अल्पमतमा परेका छन् ।

संसद्को विशेष अधिवेशन माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा समावेदन दर्ता गर्ने ८३ सहित मन्त्रिपरिषद्कै सदस्य रहेका प्रचण्ड–नेपाल समूहका सदस्यलाई जोड्दा ओली संसदीय दलमा अल्पमतमा रहेको स्पष्ट हुन्छ । 

प्रतिनिधिसभामा नेकपामा एक सय ७४ सांसद हुन् । त्यसमध्ये सांसद सानु शिवाको निधन भएको छ । यसरी हाल सभामुखसहित प्रतिनिधिसभामा नेकपाका एक सय ७३ सांसद छन् । संसदीय दलमा सभामुख भोटिङमा नजाने अवस्थामा एक सय ७२ सांसद हुन्छन्, जसअनुसार बहुमतका लागि ८७ सांसद चाहिन्छन् । 

प्रधानमन्त्रीले मंगलबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गराएपछि विशेष अधिवेशन माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गर्न खोजिएको समावेदनमा प्रचण्ड–नेपाल समूहका ८३ जना सांसदको हस्ताक्षर छ । यसबाहेक यो समूहलाई बहुमतका लागि चार सांसद खाँचो हुन्छ । 

नयाँ पत्रिकालाई प्राप्त ८३ सांसदको सूचीमा प्रचण्ड–नेपाल समूहबाट मन्त्री बनेका कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल, पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, खानेपानीमन्त्री विना मगर र श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव गरी सातजनाको नाम छैन । त्यसैगरी प्रमुख सचेतक देव गुरुङको पनि निवेदनमा हस्ताक्षर छैन । सात मन्त्री र एक प्रमुख सचेतक गरी आठजना जोड्दा प्रचण्ड–नेपाल समूहमा ९१ सांसद पुग्छन् । यो समूहले आफ्नो पक्षमा सयजना सांसद पुग्ने दाबी गर्दै आएको छ । 

‘मन्त्रिपरिषद्मै रहेकाले आफैँ हस्ताक्षर गर्नु उपयुक्त र नैतिक हुँदैन, निर्णायक अवस्थामा हामी साथ छौँ भनेर सूचीमा नाम नराखिएको हो,’ प्रचण्ड–नेपाल समूहमा रहेका एक मन्त्रीले भने । 

भुसाल र भट्टराई अहिले पनि ओलीलाई सम्झाउन सकिने र सहमति कायम गराउन सकिनेमा आशावादी छन् । तर, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट आफ्नो समूहमा आउनेमा प्रचण्ड–नेपाल समूह विश्वस्त छैन ।

उता ८३ सांसदको सूचीमा पूर्वमाओवादीका टोपबहादुर रायमाझी र हरिबोल गजुरेलको पनि नाम छैन । प्रचण्ड–नेपाल समूहले ओली समूहकै ६–७ सांसद्ले निर्णायक अवस्थामा सहयोग गर्ने आश्वसन दिएको दाबी पनि गरेको छ । 

नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण ८३ सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको समावेदन राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भएको थिएन । निवेदन दर्ता गर्न गएका नेकपा नेता तथा सांसदद्वय भीम रावल र पम्फा भुसाल ६ घन्टा शीतलनिवास बसेका थिए । अध्यादेश फिर्ता लिने र समावेदन दर्ता नगर्ने भन्दै पार्टीभित्र सहमति भएपछि मात्रै उनीहरू फर्केका थिए । त्यसै दिन बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले यसतर्पm कदम चालेका छैनन् । 

तर, अध्यादेश फिर्ता लिन अझै अस्वीकार

पार्टीइतर र भित्र सर्वत्र विरोध भए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन तयार भएका छैनन् । ओलीसमेत सहभागी नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले गत बुधबार अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसका लागि कुनै पहल गरेका छैनन् । बरु, पार्टी बैठकमा प्रस्तुत प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म अध्यादेश फिर्ता लिन नसक्ने अडान लिएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा शुरोजंग पाण्डे र नेत्र पन्थीले खबर लेखेका छन् ।