प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको अनुमोदनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा निवेदन पेस भएका छन् ।

यसबारे अरू पनि निवेदन पर्न सक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले ती निवेदन सोमबार मात्रै दर्ता गर्ने जनाएको छ । सोमबार थप निवेदन दर्ताका लागि सर्वोच्च अदालतमा पेस हुँदै छन् । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सबै निवेदनलाई एकैसाथ राख्नेछ ।

सर्वोच्चमा अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीको एउटा निवेदन दर्ता भएको छ अनि अधिवक्ताहरू समृत र सुलभ खरेलले अर्को निवेदन पेस गरेका छन् । त्यसैगरी अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले अर्को निवेदन पनि पेस गरेका छन् । सोमबार नेकपाका केही नेताका तर्फबाट रिट निवेदन दर्ताको तयारी भएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले बतायो । सबै निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र त्यसको अनुमोदन संविधानविपरीत भएकाले बदरको माग गरिएको छ भने तत्काल प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने मागसमेत छ ।

सर्वोच्चमा यी निवेदनलाई दुई ढंगले प्रारम्भिक रूपमा सुनुवाइ हुन्छ । पहिलो सोझै संवैधानिक इजलासमा निवेदन सुनुवाइका लागि पेस हुन सक्छ । त्यसो भएमा आगामी बुधबार मात्रै सुनुवाइको पालो आउनेछ । संवैधानिक इजलासमा पेस नभए एक जना न्यायाधीशको एकल इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने र त्यसपछि बृहत् इजलासमा मुद्दा सुनुवाइको आदेश हुने सम्भावना पनि रहन्छ । यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा ११ जना न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले सुनुवाइ गरेकाले अहिले पनि त्यो सरहको इजलास गठन गर्ने सम्भावना रहन्छ ।

बृहत् इजलासको साटो संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ भएमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा अनिवार्य रूपमा इजलासमा बस्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसो भएमा उनीबाहेक संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्लमध्ये चार जना संवैधानिक इजलासमा रहनेछन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।