२४ जेठ २०८३, आइतबार
सरकारको आग्रहमा राष्ट्रपतिले आइतवार प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै त्यसको असर प्रदेश सरकारमा पनि देखिने आंकलन शुरू भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वासपात्र मानिने मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले दुईतिहाइ बहुमतसहित अहिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा छन् ।
केन्द्रको पार्टी विवादको असर प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म पनि परिसकेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सभामा केपी ओली निकट सांसदहरू धेरै रहे पनि सरकारलाई केन्द्रको विवादको बाछिटाले हान्ने निश्चित जस्तै देखिन्छ ।
नेकपा आन्तरिक विवादसँगै फूटको संघारमा पुगेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ सांसद छन् । सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती सहित ६१ जना नेकपाका हुन् । प्रदेशमा सांसदहरूको अंकगणित हेर्ने हो भने पूर्व एमालेका ४१ र पूर्व माओवादीका २० सांसद छन् । त्यस्तै कांग्रेसका १९, जनता समाजवादी पार्टीका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सांसद छन् ।
सरकारलाई बहुमतका लागि लागि ४४ मत चाहिन्छ । सरकार के हुने भन्ने निर्णय नेकपामा तानातानमा रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ समूहका नेताहरूको निर्णयमा भर पर्नेछ । यहाँ संसदीय दलका उपनेता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कूलप्रसाद केसी बादल निकट हुन् ।
त्यस्तै सभामुख पनि बादल निकट मानिन्छन्, तर सभामुखले निर्णायक मत मात्र हाल्न पाउँछन् । लुम्बिनी प्रदेशमा अहिलेसम्म प्रदेश सभाका सांसदहरू गुटगत भेलामा आजसम्म लागेका छैनन् ।
प्रदेश सरकारमा पनि विघटनका बाछिटा आइपुगे यदि ओलीनिकट बाहेक प्रचण्ड–नेपाल समूह कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले मिलेर सरकार बनाउन बहुमत पुर्याउन सक्ने देखिन्छ । कांग्रेसले प्रदेशको राजधानी बुटवल नै हुनुपर्ने औपचारिक निर्णय गरेको थियो । त्यसको बदला पनि उसले शंकर पोखरेलको सरकारसँग लिन सक्छ ।
राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक दिल साहनीले नेकपा औपचारिक विघटन भए त्यसको असर लुम्बिनी प्रदेशमा देखिने बताउँछन् । उनले भने, ‘तत्काल प्रदेशका सांसदहरू सरकार गठन/विघटनतर्फ लाग्लान् जस्तो लाग्दैन, तर पार्टी औपचारिक रूपमा विभाजन भएर नेताहरू कित्ताकाटमा जुट्न थाले त्यसको असर प्रदेश सरकारमा पनि आउन सक्छ ।’
प्रदेशको ‘क्याबिनेट’मा भने ओलीनिकटको पकड
सातवटा मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा ओलीनिकट मन्त्रीहरू धेरै छन् ।
उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री लीला गिरी ओली निकट हुन् । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरी ओली निकट हुन् । अझै उनलाई नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका खास व्यक्ति मानिन्छ ।
त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल पुष्पकमल दाहाल निकट हुन् । उनलाई नेकपा नेता वर्षमान पुनका खास व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छ ।
त्यस्तै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेल पनि ओली निकट हुन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय मुख्यमन्त्री पोखरेलले नै सम्हालेका छन् ।
नेकपा सांसद विष्णु पन्थीले केन्द्रमा एउटा आकार नलिँदैमा प्रदेशमा सरकारको बारेमा गठन–विघटनको बारेमा चर्चा गर्नु हतार हुने बताए ।
माधव नेपाल निकट मानिने पन्थीले भने, ‘केन्द्रमा अहिले फूटको अवस्था आएको छैन । आएपछि सरकार गठन/विघटनको कुरा अहिले नगरौं । पार्टीले निश्चित आकार नलिँदासम्म प्रदेश सरकारलाई असर नपर्न सक्छ ।’
‘सरकारलाई असर गर्दैन’
लुम्बिनी प्रदेशका नेकपा प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल प्रतिनिधि सभा विघटनको असर प्रदेश सरकारमा नपर्ने दाबी गर्छन् ।
ओली निकट मानिने नेता भुसालले भने, ‘अहिलेसम्म केन्द्रको विवाद प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारसम्म देखिएको जस्तो मलाई लाग्दैन । विवादको बादल आउन पनि सक्छ । तर, त्यसले सरकारलाई असर पुर्याउँदैन ।’
कांग्रेस ‘वेट एन्ड सी’ मा
प्रदेशमा कांग्रेस प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको छ ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खाँणले प्रदेशमा पनि सरकार नयाँ बनाउनुपर्ने अवस्था आए एउटा पक्षलाई साथ दिने बताए ।
उनले भने, ‘हामीलाई जनताले सरकार जान जनादेश दिएका छैनन् । सरकारलाई कांग्रेसको साथ चाहिए एउटा समूहलाई दिन सक्छौ तर, सरकार जाँदैनौं ।’
नेपाल बार काउन्सिलका केन्द्रीय पार्षद बाबुराम पाण्डेले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्न कुनै अधिकार नदिएको बताए ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिपतिले चालेका गलत कदमलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले रोक्ने आशा रहेको बताए ।
प्रदेशसभाको राजधानी र नामकरण टुंगो लागेपछि स्थगित भएको प्रदेशको अर्को अधिवेशन आह्वान गरिएको छैन ।
