राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा संसद् भंग गर्ने अनि ताजा निर्वाचन गराउने घोषणाका विषयमा चीन सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले विश्लेषण प्रकाशन गरेको छ । 
 

लोङ सिङचुनले लेखेको उक्त विश्लेषणमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भएदेखि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच शक्ति बाँडफाँडका विषयमा संघर्ष चलेको उल्लेख छ । 

विश्लेषणमा थप लेखिएको छ :

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता हुँदा नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय दुवैले देशमा राजनीतिक स्थिरता आउने अपेक्षा गरेका थिए । यसअघि नेपालमा छोटो अन्तरालमा सरकार परिवर्तन भइरहने गर्दा देशको सामाजिक स्थिरता र आर्थिक वृद्धिमा गम्भीर क्षति पुगेको थियो । तर जम्मा दुई वर्षमा देश पुनः राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा फस्न लागेको देखिन्छ । 

यसले नेपालका दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीचको एकता पूर्ण रूपमा नभइसकेको देखाएको छ । ओली र दाहालले कम्युनिस्ट पार्टीलाई दुई दल बनाउन सक्छन् । देशको राजनीतिक स्थिरता र कम्युनिस्ट पार्टीका लागि यो अवाञ्छनीय घटना हो । नेपाली कांग्रेसले यस अव्यवस्थाबाट फाइदा उठाउन सक्छ । 

संसद् विघटनले पनि ठूलै अस्तव्यस्तता ल्याउन सक्छ । वैशाखमा चुनाव हुने भनिएको छ र त्यसको परिणाम अनिश्चित छ । नेकपा फुट्यो भने विभिन्न दलका भोटहरू छरिनेछन् । नेपाली राजनीति पहिलेकै जस्तो अनिश्चितता र अस्थिरताको स्थितिमा पुग्नेछ । 

देशको कुनै पनि दलले संसदमा बहुमत ल्याउन सक्ने छैन । मिलीजुली सरकार बन्नेछ जसले गर्दा स्वार्थहरू बाझ्नेछन् । खेमा परिवर्तन हुन सक्नेछ जसले गर्दा सरकारको आयु लामो हुँदैन ।

हिन्दुस्तान टाइम्स पत्रिकाले यस घटनाक्रमको समाचार बनाउँदा चीनसँग जोड्ने भरमग्दुर प्रयास गरेको पाइयो । नेपालको आन्तरिक मामिलामा चीनले हस्तक्षेप गरेको अनि कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक विवादमा हात हालेको भनी उसले लेख्यो । 

त्यस पत्रिकाले चीन र दक्षिण एसियाली मुलुकहरूका बीच खाडल उत्पन्न गराउने रणनीति लिएको देखिन्छ । चीनले नेपाल वा अन्य कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने गरेको छैन । 

घरीघरी नबदलिइरहने स्थिर सरकार नेपालमा भए हुन्थ्यो भन्ने आशा चीनले लिएको छ । यसले सबैलाई फाइदा गराउने चीनको विश्वास हो । चीन–नेपाल सम्बन्ध पनि यसमा पर्छ । 

कुन दलले सरकार चलाउँछ भन्ने विषयमा चीनलाई चासो छैन, स्थिर सरकार मात्र भए हुन्छ भन्ने उसको चाहना हो । चीनले नेपालको कुनै पनि सत्तारूढ दललाई सहयोग गरेको, बाध्य बनाएको वा दबाब दिएको छैन । 

भारतले बरू नाकाबन्दी लगाएर नेपालमाथि दबाब दिएको हो । चीनले खेलेको समन्वयकारी भूमिकालाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेपका रूपमा हेरिनुहुँदैन । भारतीय पक्षले लगाएको आरोप आधारहीन छ । 

भारतीय सञ्चारमाध्यमले चीन र नेपालबीचको सम्बन्धलाई उत्तेजित बनाउने गरेको छ तर यसले ठूलो छाल ल्याउन सक्दैन । चीनसँग सहकार्य गर्नुको महत्त्वलाई नेपालका राजनीतिकर्मीहरूले राम्ररी बुझेका छन् । केही भारतीय सञ्चारमाध्यमले फाटो ल्याउने कोशिश गरेको भए पनि विफल हुनेछन् ।