प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको इजलासमा बुधवार प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी विभिन्न रिटको सुनुवाइ चलिरहेको छ । 

प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक रहेको दावीसहित सोमवार र मंगलवार सर्वोच्चका रिट परेका थिए ।

नेकपाका निवर्तमान सांसद देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, रामकुमारी झाक्री र शशी श्रेष्ठ लगायतले पनि सर्वोच्चका छुट्टै रिट दर्ता गरेका थिए ।  

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी २०७८ वैशाखमा चुनावको मिति घोषणा गरेकी थिइन् ।

सुनुवाइका क्रममा कसले के भने ? 

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संसद विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको पत्र स्थगनका लागि अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरे । उनले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन माग गरे । 

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदमा अल्पमतमा परेको अवस्था नरहेको र प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत हुँदाहुँदै जनतामा जानुपर्ने औचित्य पुष्टि नहुने बताए । उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक भएको बताए । 

रिट निवेदक मध्येका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत हुँदाहुदै प्रतिनिधिसभा विघटनको परिकल्पना संविधानले नगरेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा चुनाव गराउने नियत नभएको दावी गरे । 

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले अन्तरिम आदेशसहित बृहत् पूर्ण इजलासमा यसबारे बहस हुनुपर्ने बताए । संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरेको उनले आरोप लगाए । 

अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले असंवैधानिक ढंगबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उत्पन्न संवैधानिक संकटलाई सर्वोच्चले निकास दिनुपर्ने बताए । 

सर्वोच्चको इजलासमा भीड हुन नदिन नेपाल बार एसोसिएसनको हलबाट बहस प्रत्यक्ष हेर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।