१३ असार २०८३, शनिबार
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका सबै रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको एकल इजलासले बुधवार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश सुनाएको रिट निवेदक मध्येका एक अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।
निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन भने अदालतले अस्वीकार गरेको छ । निवेदकले संसद विघटनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश दिन माग गरेका थिए ।
शुक्रवार बस्ने संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि छलफल हुनेछ । बुधवार वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, दिनेश त्रिपाठी, हरिहर दाहाल, कृष्णप्रसाद भण्डारी तथा अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने लगायतले बहस गरेका थिए ।
उनीहरूले अन्तरिम आदेश माग गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनबारे बृहत् पूर्ण इजलासमा छलफल गराउन माग गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक रहेको दावीसहित सोमवार र मंगलवार सर्वोच्चका रिट परेका थिए । नेकपाका निवर्तमान सांसद देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, रामकुमारी झाक्री र शशी श्रेष्ठ लगायतले पनि सर्वोच्चका छुट्टै रिट दर्ता गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी २०७८ वैशाखमा चुनावको मिति घोषणा गरेकी थिइन् ।
