नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको विश्लेषण गर्दै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई प्रश्न गरे, ‘हामी फेरि जेल जान तयार हो कि होइन ?’

सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेको बेला संसद पुनःस्थापनाको माग गरिएका आफू पक्षीय नेकपा केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भीषण संघर्ष गर्नुपर्ने संकेत गरे ।

‘अहिलेको लडाइँ पनि सामान्य हुँदैन । एकपटक जुझारु नेतृत्व गर्नुपर्छ । जस्तोसुकै त्याग गर्न पनि तयार भनेर हामीले संकल्प गरौं,’ उनले बैठकमा भने, ‘हामीले भीषण संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । हाम्रा आधिकारिक संस्थाहरूलाई केही भन्नु छैन । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार काम होस् । षड्यन्त्रको डिजाइन सफल हुन नदिइयोस् । खबरदार ! संविधानको अपहरण नगरियोस् । कानून अनुसार फैसला भए हुन्छ ।’

संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिएको घामजस्तो छर्लङ्ग रहेको बताउँदै प्रचण्डले सोधे, ‘के देशलाई निरंकुशतातर्फ धकेल्न खोजिएको हो त ?’ 

आफ्नो पक्षसँग पार्टी, पार्टीको प्रतिवेदन, विधान र केन्द्रीय कमिटी रहेको बताउँदै प्रचण्डले फेरि अर्को प्रपञ्च पनि देखिएको बताए । ‘हामी भूमिगत जानेवाला छैनौं, हिंसामा जानेवाला पनि छैनौं,’ उनले बैठकमा भने, ‘जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका हामी कोही पनि विघटन भएको छैनौं, यो केपी ओलीको सरकारको विघटन हो ।’

अदालतका थुप्रै पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पत्रकार, नागरिक समाजले संसद विघटन अलोकतान्त्रिक रहेको भनिरहेका समेत प्रचण्डले स्मरण गरे । ‘राष्ट्रिय दलको मान्यताप्राप्त पार्टीले पनि निरंकुशतातिरको कदम हो भनेका छन्,’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘ठीक ढंगले सुनाइ होला जस्तो देखिएको छैन । आन्दोलन पनि भएको छैन, यत्तिकै सामसुम पारौं भनेको सुन्छु ।’

सरकारले संसद विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड पक्ष विभाजित भएका छन् । छुट्टाछुट्टै केन्द्रीय कमिटीका बैठक बसेर एकअर्कालाई कारवाही गर्ने निर्णय गरिरहेका छन् ।