अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३ जना मन्त्रीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको जनाएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त डा. गणेशराज जोशीले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेपछि जारी प्रेस विज्ञप्तिमा ४४१ मुद्दामा १ हजार २१२ जना प्रतिवादी बनाएर २ अर्ब ५३ करोड ६५ लाख ९८ हजार २६८ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको उल्लेख छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा मन्त्रीहरूको नाम भने खुलाइएको छैन । विज्ञप्ति अनुसार वर्षभरि ३ मन्त्री, ९ विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी, ३५५ अधिकृत कर्मचारी, ४४० सहायक/सहयोगी कर्मचारी, ७० निर्वाचित/मनोनित पदाधिकारी र ३३५ मतियार/बिचौलियालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा अख्तियारले १८१ वटा घुससहित रङ्गेहात कारवाहीमा २७७ जनालाई पक्राउ गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जसमध्ये विशिष्ट श्रेणीदेखि सहायक स्तरसम्मका २०८ जना कर्मचारी, १४ जना निर्वाचित र मनोनित पदाधिकारी तथा ५५ जना बिचौलिया र मतियार रहेका छन् ।

आयोग स्थापनाको ३० वर्षे इतिहासमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सबैभन्दा बढी अर्थात् ४४१ मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ताको निर्णय भएको जनाइएको छ । जसमध्ये घुसका २०५, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका ८५, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानीका ७५, गैरकानूनी लाभहानीका ३६, राजस्व हिनामिनाका १२, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनका १८ र विविध विषयका १० मुद्दा रहेका छन् । अख्तियार स्थापना भएदेखि हालसम्म २ हजार ८७८ वटा मुद्दा अदालतमा दर्ता भएका छन् । औसतमा प्रतिवर्ष करीब ९६ मुद्दा अदालतमा दर्ता भएका विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारलाई सुझाव समेत दिएको छ । आयोगले सरकारी कर्मचारीको यथोचित तलब बृद्धिका लागि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘मुलुकको आर्थिक विकासको स्तर एवं आर्थिक अवस्था अनुरूप सबै तहका कर्मचारीलाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नसक्ने गरी यथोचित तलब लगायत आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सुविधाको व्यवस्था गर्ने र वार्षिक मूल्यबृद्धिको अनुपातमा स्वतः तलब बृद्धि हुने व्यवस्था गर्ने ।’

निजी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचारजन्य कसूरलाई अनुसन्धान र दण्डित गर्ने कानून बनाउन, व्यक्तिगत वा समूहगत हित वा स्वार्थ रहेका खरिद निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने परिपाटी निरुत्साहित गर्न, सम्पत्ति विवरणको यथार्थ र वास्तविक अभिलेख राख्न, गम्भीर प्रकृतिका अनुचित कार्यलाई भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र समेट्न कानूनमा संशोधन गर्न, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि आचारसंहिताको व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न, अनलाइनबाटै कर, राजस्व तिर्ने व्यवस्था मिलाउन लगायत सुझाव दिइएको छ ।