२१ असार २०८३, आइतबार
प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै कामचलाउ बनेको सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गैरसंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सोमवार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने भन्दै दायर रिटमाथि बुधवारका लागि पेशी तोकिएको अधिवक्ता ओलीले लोकान्तरलाई जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रवार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य मात्र प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै प्रधानमन्त्री स्वतः कामचलाउमा परिणत भएको दावी रिटमा गरिएको छ ।
यस्तो छ निवेदनपत्र
